अधिकारीको समृद्धि सूत्र- ‘मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच कनेक्सन’

15 March, 2018 17:55 | अर्थ | comments | 98250 Views

मुलकको वार्षिक बजेटको पूँजीगत खर्च आधा पनि समयमा खर्च हुँदैन, आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा अन्धाधुन्द पैसा खर्च हुन्छ, वर्षे भेलजस्तै अनि विकास पनि त्यही भेलसंगै बगेर जान्छ ।

विकास नहुनुमा छिनछिनमा सरकार बदलिनुलाई मानिएको छ ।

adsads
तर, विकासको काम संसदमा सरकार बदलिंदैमा नरोकिनुपर्ने हो, तर रोकिन्छ । कारण प्रष्ट छ, कामगर्ने निकाय र व्यक्तिहरुबीच देश विकासको भावना कम स्वार्थी भावना बढी छ ।

खासमा विकास कसरी गर्ने र विकास भनेको के हो भन्ने राजनेतादेखि कर्मचारी प्रशासनले समेत बुझेकै छैन । पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्ने चर्चामा रहनुभएका एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारी विकासका सम्बन्धमा आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्नुभएको छ ।

उहाँले चार वर्ष विकास समितिको सभापतिका रुपमा काम गर्दा विकासका विषयमा धेरै कुरा पत्ता लगाउनुभयो । समस्या कहाँ छ र के हो भन्ने थाहा पाउनुभयो । अनुसन्धानको विषय निकै टाढाको रहेको उहाँको ठ्म्याई छ ।

सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको विकासका लागि विज्ञ समूहको अभाव हो । अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई काम नै दिइएको छैन । नेताहरु आफैं विज्ञ बनेर एउटै कामलाई पटकपटक निर्णय बदलिरहन्छन् । बाहिरी शक्तिको चासो त छँदैन ।

एउटा उदाहरण, कृषिप्रधान देश नेपालका ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन्, अहिले त्यो आश्रय रेमिट्यान्सले धानेको छ । तर, कृषिका विषयमा अनुसन्धान नै भएको छैन । अधिकारी भन्नुहुन्छ, हाम्रा मन्त्रालय र विश्व विद्यालयहरु जोडिएकै रहेनछन् । कृषि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय जोडिएकै छैन । लोकसेवाले मान्छे ल्याएर जोड्छ, त्यति हो । अनि कहाँबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, कसरी कृषिको विकास हुन्छ ?

अधिकारीको सुझाव छ, भएको बजेट केही विश्वविद्यालयलाई दिउँ, त्यसले अध्ययन गरोस् र कृषि मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्‍याओस् । उनीहरुको थिंक ट्यांक बनोस् । तर, मन्त्रालय र विश्वविद्यालय कहीँ जोडिएको छैन । अनि, हाम्रा विद्यार्थीहरुले अफ्रिकाका लागि अध्ययन गरेर आउँछन्, हाम्रा लागि होइन ।

जलविद्युतमा त्यस्तै हालत छ, उर्जा मन्त्रालय र इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थीहरु जोडिएकै छैनन् । सडकहरुका सर्वेहरु इञ्जिनियरिङ अध्यनन संस्थानलाई दिनुपरेछ ।

उसलाई पैसा पनि दिने काम पनि गर भन्ने । त्यसको अनुगमन मन्त्रालयले गरोस् । तर, यति टाढाको सम्वन्ध छ । जबसम्म जोड्न सक्दैनौं, तबसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।

निजीकरणका नाममा सबै प्राइभेटमा गयौं । उनीहरुसँग पनि क्षमता छैन । अनि देश बाहिर गयो । यसले भएका जनशक्ति पनि यहाँ बस्ने भएनन्, ‘ब्रेनड्रेन’ हुने भयो ।

जहाँसम्म पैसाको कुरा छ, आजको मितिसम्म नागरिकको पैसा परिचालन भएको छैन । दाताले दिएको पैसा बाहेक यो चाहियो भनेर लिएकै छैनौं । सरकारले नागरिक, वित्तीय संस्था र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने हो भने पैसा जुट्छ ।

हो, हामीकहाँ नियम कानुनका छेकबारहरु धेरै छन् । बिग्रिएको मेसिनमा पैसा हाल्न कोही आउँदैन । पैसा ल्याउन पनि गाह्रो छ, लैजान त सकिँदै सकिँदैन भन्ने हो भने को लगानी गर्न आउँछ ? यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

हो विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ । जनताले पैसा खन्याउने वातावरण बन्नुपर्छ । आज जलविद्युत आयोजनाको शेयर किन्न किन तँछाडमँछाड हुन्छ । करोडको शेयर निस्काशन हुँदा अर्बौंको आवेदन पर्छ ? यसको मतलब के हो भने जनता लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् ।

कृषि, सडक, जलविद्युत, उद्योगधन्दा आदिमा जनताको पैसा लगाउन सक्नुपर्छ । जनतालाई विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी नगराउँदासम्म समृद्धि केवल नारा मात्रै बनिरहने छ ।

भारत र चीनसँग यातायात जोड्न सकिए मुलुक समृद्ध हुने

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More