अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर

  • अमेरिकी डलर
  • अमेरिकी डलर
  • अमेरिकी डलर
  • अमेरिकी डलर
  • अमेरिकी डलर
  • अमेरिकी डलर

अनुदान तथा सहायताको नाममा प्रभाव विस्तारको घातक खेल !

16 January, 2018 15:27 | अर्थ | comments | 144600 Views

अमेरिकी डलर

नेपालको अर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सुधार र विकास अनि महिला अभिमूखिकरण, आदिवासी, जनजातिका नाममा विदेशी सहायता भित्रिरहेको छ । तर, ती सहायता तथा अनुदान नेपालको आवश्यता अनुसार र सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र नभएर उनीहरुकै रुची अनुसार भैरहेको छ ।

adsads

हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग आउँछ तर ती सबै उनीहरुले आफूखुसी परिचालन गर्ने गरी । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि पनि यस्तै अवस्था आयो । दाताहरुको निर्देशन अनुसार कार्यविधि बन्यो परिणाम अहिलेसम्म घरबाविहीनहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा त्यस्तै कुरा उल्लेख छ । दाता तथा सहायताकर्ताहरुले सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

जसको परिणाम वाञ्छित उपलब्धि हातलाग्नन सकेको छैन । हुन त सरकारले चार वर्षअघि नैनेपालले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । तर, सो अनुसारको काम हुन सकेको छैन । दाताहरुले सरकारको नीतिको वेवास्ता गरिरहेका छन् ।

एउटा उदाहरणका लागि नेपालको विकासमा दातृ निकायले दिएको सहयोग र सरकारको प्राथमिकतालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१६।०१७ मा विकासका लागि आएको एक खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमध्ये आधाजसो रकम अर्थात् ४८.५ प्रतिशत सरकारको प्राथमिकता सूचीको अन्त्यतमा रहेको परियोजना उनीहरुले खर्च गरेका थिए ।

जबकि सरकारले परियोजना सहायतामा सहयोग घटाई निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन दातृ निकायलाई पटकपटक आग्रह गरेको थियो ।

विगत केही वर्षयता दाताले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायतालाई हेर्दा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बजेट सहायता मार्फत सबैभन्दा कम सहयोग प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६।०१७ मा दातृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक सहायतामध्ये ११.१४ प्रतिशत मात्र बजेट सहायताअन्तर्गत आएको छ ।

विगत सातआठ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम सहायता नेपालले बजेट सहायतामार्फत नै प्राप्त गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको परियोजना सहायताअन्तर्गत भने सबै वर्ष सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरेको देखिन्छ । बजेट सहयता दिंदा मुलुकमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ तर, उनीहरु त्यस्तो चाहँदैनन् ।

आखिर दाताले नेपाल सरकारले प्राथमिमकता राखेको क्षेत्रमा किन सहायता तथा अनुदान दिंदैनन् ? यसको बहुपक्षीय अर्थ रहेको छ । अहिले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीति सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुकहरुले गर्दैआएका छन् ।

हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा उभिने देशहरुलाई अमेरिकाले आर्थिक सहायता बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि अनुदान कटौती गर्ने भन्दै आफ्नो आक्रोश पोख्यो ।

अनुदान वा सहायताका नाममा के भैरहेको छ र गरिरहेका छन् भन्ने योभन्दा ठूलो उदाहरण अरु हुनै सक्दैन । नेपाल भर्खरै मात्र राजनीतिक रुपमा नयाँ मोडमा पुगेका बेला यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने चाहनाले नै दाताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको सहायता तथा अनुदान दिइरहेका छन् ।

नेपालमा वार्षिक रुपमा विभिन्न नाम र योजनामा भित्रिने आर्थिक सहायता तथा अनुदान इमानदारीपूर्वक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र जनचाहना बमोजिम खर्च हुने हो भने समाज रुपान्तरणका लागि लामो समय कुर्नु पर्दैन । तर, अनुदान तथा सहायता सरकारले अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा कम हुने र उनीहरुको मर्जीमा बढी आउने गरेको छ । यसले देश विकास हैन अर्कै मोडतिर ढल्किन सक्छ ।

हुन त विदेशीले सिकाइदिएको र उनीहरुले भनेको जे पनि राम्रो र सही मान्ने अनि उनीहरुका अगाडि नतमस्तक हुने परिपाटी विकसित छ । यसैले पनि दाताहरुले मनलाग्दी गर्ने छुट पाएका छन् । यसले गर्दा नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रमाणले के देखाउँछ भने वैदेशिक सहायतालाई बजेट मार्फत परिचालन गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी यसको सदुपयोग हुन्छ । सरकारले त्यस्तो नीति पनि बनाएको छ तर पालना छैन । प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा उनीहरुको रुची अनुसारको सहायता लिन्नौं भन्ने हिम्मत सरकारी अधिकारीहरुसंग छैन ।

एकवर्षमा विभिन्न शीर्षकमा भित्रिने खर्बैं रुपैयाँ कहाँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सरकारको नीति अनुसार जानुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०१६।०१७ मा परियोजना सहायताअन्तर्गत ६७ करोड ८० हजार अमेरिकी डलर (करिब ६७ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ), मानवीय सहायताअन्तर्गत ३३ करोड ९६ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३३ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ) र कार्यक्रम सहायताअन्तर्गत १७ करोड ८० लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए ।

यस्तै बजेट सहायताअन्तर्गत १५ करोड ५३ लाख ३१ हजार अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ), क्षेत्रगत पहुँचअन्तर्गत ३ करोड ९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) र अन्य शीर्षकमा २ करोड ६ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६ करोड २० लाख रुपैयाँ) दातृ निकायले खर्च गरेको देखिन्छ ।

यो मात्राको रकम नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्र सुधारका लागि निकै ठूलो सहायता हो, तर यसको परिचालन कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारले र सरोकारवालाबाट नै जसले दिएको हो यसैको चासोमा भरपर्ने हुँदा उपलब्धि शून्य छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सहायता र अनुदानका नाममा दाताहरुले आफ्ना देशका बेरोजगारलाई परामर्शदाता, विज्ञ वा संयोजकका नाममा जागीर खुवाउने काम पनि गर्दैआएका छन् । सहायताको आधाजसो रकम उनीहरुकै सेवा सुविधामा खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो सहायता लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ छैन ।

– यादब देवकोटा

भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदान दुई किस्तामा होला ?

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
अमेरिकी डलर

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

साफ

फेसबुक

साफ

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More