एमएनओले बुझायो गृहराज्य मन्त्री बानियालाई ध्यानाकर्षण पत्र

16 March, 2017 10:14 | जन सरोकार

ee

लोकतन्त्र न्याय र शान्तिबिचको मानवीय सर्वोच्चता लत्याउदै मानव अधिकार हनन् राज्यबाटै भइरहेको भन्दै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले गृहराज्य मन्त्री इन्द्र बानियाँलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

मार्च १० मा रुपन्देही जिल्लाको देवदहमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको नगर अधिवेशनको सभामा अत्याचारी आक्रमणकारी आर्यन बाहुन क्षेत्रीले एमएनओको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा ढुंगा मुढा गरी झण्डा र दस्तावेज जलाउदै कार्यक्रम बिथोल्ने कार्य भएकोमा बिश्व मानवअधिकारद्वारा प्रदत्त विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, सभा गर्न पाउने ८० प्रतिशत मूलबासी मंगोलहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

कडा चेतावनी सहित बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ‘अबोध जनता ढाट्न खोज्ने बाहुनवादी राज्य विरुद्ध र मौलिक अधिकार फिर्ता गर्न न्यायको भिखारी नवनी न्याय, शान्ति र मानवअधिकार रक्षाको निम्ति हामी सबै खाले विकल्पहरु अपनाउन बाध्य हुनेछौ र यसबाट भविष्यमा आउने बिकराल परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार स्वयम हुनेछ ।’

अर्गनाइजेशनका केन्द्रीय सचिव वीरलाल राई, कोषाध्यक्ष दिनेश बान्तवा र शक्ति चाम्लिङ लगायतको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको थियो ।

ध्यानाकर्षण पत्रको पुरा अंशः

नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तिय सरकारको आवश्यकता छ भनेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका फाउण्डर प्रेसिडेण्ट डा. गोपाल गुरुङ ज्यूले ब्यक्तिगतरुपमा सन् १९७२ देखि लेख्दै, बोल्दै र आवाज उठाउदै आउदा ३ वर्ष जेल र ५ वर्ष भूमीगत जीवन विताउनु प¥यो ।

आज देशमा लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भइ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । एमएनओले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र न्याय र शान्तिबिच मानवीय सर्वोच्चता सहीतको सहिष्णुतापूर्ण व्यवस्था हो, एकल आर्य बाहुन क्षेत्रीको नश्लीय हैकमवाद विचको त्रासपूर्ण सन्नाटा होइन । नेपालमा मानव अधिकारको उलंघन राज्य पक्षबाटै भइरहेको देखिन्छ।

बिश्व मानवअधिकारद्वारा प्रदत्त विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रताबाट ८० प्रतिशत मूलबासी मंगोलहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्दै यही मार्च १० मा एमएनओको रुपन्देही देवदह नगर अधिवेशनमा राज्य शक्तिको आडमा अत्याचारी आक्रमणकारी आर्यन बाहुन क्षेत्रीले एमएनओको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा आक्रमण गरी झण्डा र दस्तावेज जलाउदै कार्यक्रम बिथोल्ने कार्य गरी रहदा प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बनिरह्यो ।

उक्त घट्नाले जनताको मानव अधिकारप्रति राज्य उत्तरदायी नरहेको पुष्टी हुन्छ । अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरुलाई असुरक्षित बनाइ उत्तेजीत पार्दै षड्यन्त्रपूर्ण दंगा भड्काइ कहाली लाग्दो निर्मम नरसंहार गर्दै अझै पाँच सय वर्ष उठ्न नदिने बाहुनवादी ब्यवस्था उद्धत देखिन्छ ।

नेपालको कानुन र प्रशासन शान्तिपूर्ण न्याय स्थापना गर्न भन्दा मूलबासी मंगोल तर्साउन र हैकमबाद लाद्न मात्र उद्धत देखिन्छ । नेपालका २०% नाजी हिन्दु आर्यन बाहुन क्षेत्रीको दुष्ट आक्रमक नीति सहेर ८०% अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरु पिडाको कुण्ठा साचेर अब बस्न बाध्य हुनेछैन । सम्मानित गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौ ।

अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरुको मौलिक अधिकार, संस्कार र संस्कृति सँग बाझीने संबिधानमा ऐन कानुुन लेखेर जनता तर्साउदै सदभाव र सहिष्णुता खोज्नु राज्यको मुर्खता हो । अबोध जनता ढाट्न खोज्ने बाहुनवादी राज्य विरुद्ध र मौलिक अधिकार फिर्ता गर्न न्यायको भिखारी नवनी न्याय, शान्ति र मानवअधिकार रक्षाको निम्ति हामी सबै खाले विकल्पहरु अपनाउन बाध्य हुनेछौ र यसबाट भविष्यमा आउने बिकराल परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार स्वयम हुनेछ ।

ads
नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More