एलइडी बल्ब खरीद तत्काल रोक्न नपर्ने, सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

19 May, 2017 20:23 | जन सरोकार | comments | 0 View

विद्युत खपत कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरीद गर्न लागेका एलडीई बल्बमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न गरिएको माग सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियालाई रोक्न माग गर्दै परेको रीटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । गत बुधबार अधिवक्ता नारायण चौलागाई र लेखनाथ भट्टराईले अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन हालेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अर्को शुक्रबार छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अदालतले सरकारलाई भने यसबारेमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

गत फागुन ३ गते बसेको नेपाल भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई सस्तो मूल्यमै नै एलइडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतको पावर मन्त्रालय अन्र्तगतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । तर, अदालतमा भने नियम विपरीत गएर बल्द खरिद गर्न लागिएको भन्दै निवेदन परेको छ ।

यदि प्राधिकरणले बल्ब उपलब्ध गराउन सक्यो भने उपभोक्तालाई बजार मूल्य भन्दा भन्दा ३ गुणा सस्तो पर्छ । २ करोड एलइडी बल्ब ग्राहकलाई वितरण गर्दा २ सय मेगावाट बिजुली बच्ने र योसँगै राज्यको ४० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारी बताउँछन् ।

गत, बुधबार परेको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरण सहित आठ निकायलाई बिपक्ष बनाइएको छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More