विखण्डनकारी गतिविधिमा लागेको आरोप खेपिरहेका राकेश मिश्राविरुद्ध बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डिभलपमेन्ट (डिफिड)ले कारबाही गर्ने भएको छ।

पहिलो राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यलयअन्तर्गतको विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसमा कार्यरत छँदा र उक्त कार्यलय बन्द भएपछि डिफिडमा ‘डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स’ परियोजनामा वरिष्ठ सल्लाहकारको हैसियतमा कार्यरत मिश्राले स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनको पक्षमा गतिविधि जारी राखेपछी नेपाल सरकारले त्यसमा आपत्ति जनाएको हो।

बुधबार डिफिड नेपाल प्रमुख रुरिक मार्स डेनलाई अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले कार्यलयमा बोलाई डिफिडमार्फत मिश्राले मुलुकको अखण्डता विरोधी कारबाही जारी राखेकामा सरकारका तर्फबाट कडा आपत्ति जनाएको र त्यसो गर्नाको कारण सोधेका थिए। नेपाल सरकारको विरोधलगत्तै डिफिडले मिश्राको नाम बिहीबारको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा दोभासेको सूचीबाट हटाएको थियो।

साथै उनीविरूद्ध आगामी केही दिनमा कारवाही हुने पनि डिफिड आवासीय प्रतिनिधिले अर्थसचिवलाई बताएको बुझिएको छ। राष्ट्र संघ फिल्ड अफिसदेखि नै विखण्डनकारी नेता सिके राउतको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग लबिङ गर्दै आएका मिश्राले गत साता मधेसमा निर्वाचन बहिस्कार गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचनमा सहभागी मधेसी नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोविरूद्ध अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेपछि उनी र डिफिड दुवै विवादमा परेका हुन्।

यस्ता गतिविधिहरूका लागि मञ्च प्रदान गरेर डिफिडले आफ्नो कार्यक्षेत्र र शर्त उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएपछि डिफिड प्रमुखले सरकारलाई शर्तभित्रै रहेर विकाससम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाउने आश्वासन पनि दिएका छन्।

नागरिक रक्षका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको आग्रह