प्रदेश नं १ को वर्षे अधिवेशन शुरु

1 June, 2018 10:54 | प्रदेश , प्रदेश १ | comments | 50700 Views

प्रदेश नं १ को वर्षे अधिवेशन बिहिबारबाट शुरु भएको छ ।

प्रदेशसभाको बिहिबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङबाट प्राप्त प्रदेशसभा आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएपछि वर्षे अधिवेशन शुरु भएको हो ।

adsads

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहित ३७ बुँदे सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सो विनियोजन विधेयकमा नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरु, दिगो विकास लक्ष्यले इङ्गित गरेका सूचकहरु, वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, सङ्घीय सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको मार्गचित्र र चालू आर्थिक वर्षको बजेटले अघि सारेका कार्यक्रमलाई आधारका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताको आर्थिकस्तर उकास्न यथेष्ट स्रोत परिचालन गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तथा लोककल्याणकारी राज्यको विकासमा टेवा पु¥याउन निजी र सहकारीसँग सहकार्य गर्ने सिद्धान्तको परिपालन गर्ने प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई वितरणमुखी होइन, राष्ट्रिय पुँजीको माध्यम बनाउने, राजश्व दायरामा विस्तार, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र भौतिक संरचनाको विकासमा जोड दिइनेछ, विधेयकमा भनिएको छ, “नदीनालाको अवैज्ञानिक तथा अनियन्त्रित दोहन रोक्न कानूनको निर्माण, भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वय तथा विभेदमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र लिङ्ग, जाति एवं समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”

विनियोजन विधेयकमा जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, माछामासुमा आत्मनिर्भर हुने तथा सिँचाइ सुविधा कार्यक्रमअन्तर्गत पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ, डिप बोरिङ र मधेशमा भूमिगत सिँचाइमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

यसैगरी, बाँझो जमिनको उपयोगका लागि जमिनको चक्लाबन्दी, सहकारी तथा संस्थागत खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका पर्यटकस्थलको पहिचान र पर्यटकको आगमनमा वृद्धि ल्याउनका लागि पर्यटन वर्षको आयोजना गर्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् र सोर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइने र प्रदेशको मुख्य सडकलाई मुख्य आयोजनाका रुपमा बजेट विनियोजन गरिने, यातायातलाई सहज बनाउन रेल र केबलकार निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिइने तथा प्रदेशमा ‘फिल्मीसिटी’ बनाउन सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने छ, विधेयकमा भनिएको छ, “प्रदेशका ठूला नदी, ताल, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम र नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।”

यसैगरी, नयाँ औद्योगिक करिडोरको पहिचान, मातृ भाषामा शिक्षा, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना र कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी तथा अस्पतालको सुदुढीकरणलगायतका कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश नं १ नेकपा संसदीय दलको नेतामा राई चयन

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More