ओली ओली

  • ओली
  • ओली
  • ओली
  • ओली
  • ओली
  • ओली

भारतलाई ओलीको पहिलो झड्का, जलविद्युत आयोजना खारेज

13 March, 2018 12:05 | अर्थ | comments | 82200 Views

ओली

भारत बिरोधी भनेर भारतबाटै प्रचार गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउँदै भारतलाई ठूलो झड्का दिएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले फागुन महिनामा मात्रै भारतीय कम्पनीले ओगटेर बसेका सात सय ४० मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।

adsads

मन्त्रालयले हालै मात्रै उत्पादन अनुमतिका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्दा बुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ जलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धक कम्पनी नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकको आयोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । बुढीगण्डकी ‘क’ १३० र ‘ख’ २६० मेगावाटका आयोजना हुन् ।

नौलो नेपाल हाइड्रो नेपालमा लगानी गर्न भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरङले नेपालमै दर्ता गरेको कम्पनी हो ।

नौलो नेपालले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक पर्ने फाइनान्सियल क्लोजरको रिपोर्ट, विद्युत् प्राधिकरणसँग गरिने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को पत्र र उद्योग दर्ताको कागजात पेश गर्न नसकेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यससँगै फागुन महिनामा मात्रै भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका कुल ७४० मेगावाट बराबरको आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । पछिल्लो समय उर्जा मन्त्रालयले लामो समयसम्म आयोजना आगटेर मात्र बस्ने र निर्माण अघि नबढाउने कम्पनीहरुको लाइसेन्स भटाभट खारेज गर्न लागेको छ ।

१२ फागुनमा मन्त्रालयले ३५० मेगावाटको दुधकोशी ४ जलविद्युत आयोजनाको प्रबर्द्धक कम्पनी केभीआर इन्डिया इन्फ्रा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । केभीआर इन्डिया इन्फ्रा पूर्णरुपमा भारतीय कम्पनी हो ।

तीनवटै आयोजनाका प्रबर्धकसँग ५ भदौमा विद्युत् विकास विभागले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को पत्र, फाइनान्सियल क्लोजरको रिपोर्ट र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र मागेको थियो । तर, आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेसँगै २ साताको फरकमा ७४० मेगावाट बराबरका आयोजना ओगटेर राख्ने भारतीय कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको छ ।

केभीआर इन्डिया इन्फ्राले दुधकोशी ४ को २०६७ सालमा सर्भे लाइसेन्स लिएको थियो भने नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रीक कम्पनीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ‘क’ र ‘ख’ को सर्भे लाइसेन्स २०६५ मै पाएको थियो ।

विद्युत् विजकास विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीका अनुसार नौलो नेपालले २०७० असारमा विभागमा उत्पादन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएको थियो । उनले अघि भने, ‘सर्भे लाइसेन्स पाएको ५ वर्ष भित्र सर्भेको काम सकिसक्नु पर्छ । सर्भेको काम सकिएको २ वर्षभित्र आयोजना निर्माण अघि बढाउन फाइनान्सियल क्लोजरको रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ ।’

सम्भाब्यता अध्ययनका साथै वातावरणीय अध्ययनको समेत काम सकेको कम्पनीले २०७२ सम्ममा फाइनान्सीयल क्लोजरको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, आयोजना निर्माणको काम अघि नबढाएपछि विभागले ५ भदौमा २२ वटा कम्पनीलाई तत्काल आयोजना अघि बढाउन र कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अन्य धेरैजसो आयोजनाका प्रबर्धकले आवश्यक कागजात पेश गरेपनि बुढीगण्डकी क र ख को प्रबर्धक नौलो नेपाल र दुधकोशी ४ जलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धकले आवश्यक कागजात पेश गर्न सकेनन् ।

२९ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणका चरणमा

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
ओली

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

आर्डेन

फेसबुक

आर्डेन

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More