विकास र समृद्धि : सपना देख- कार्यान्वयन गर, इतिहासले पूज्नेछ

12 February, 2018 17:42 | बिचार | comments | 141750 Views

– यादब देवकोटा –

मुलुकको शासन व्यवस्था रुपान्तरित भएको छ । केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय प्रणालीमा गएको छ । यसका फाइदा र कमजोर पक्षका अनेक बहस भैरहेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको मुलुकले संघीयताको खर्च धान्न सक्दैन भन्नेहरु पनि छन । सर्सती हेर्दा यो विश्लेषण गलत लाग्दैन ।

प्रत्येक प्रदेशमा अपार धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोत छ । यी स्रोतहरुको सदुपयोगबाटै हरेक प्रदेश छोटै समयमा समृद्ध हुन्छ ।संघीयताका सारथिहरुले थोरै मात्र सुझबुझ र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनि प्रतिबद्धता देखाउने हो भने मुलुकका सातवटै प्रदेश छोटै समयमा समृद्ध बन्नेछन् । किनभने नेपाल स्रोत, साधन नभएर विकास नभएको हुँदै होइन । कामगर्ने ढंग र जाँगरको अभावले पिछडिएको हो । पानीको मात्रै सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ । अरबको तेलजस्तै बहुमूल्य छ नेपालको पानी ।

कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि त्यो मुलुकमा भएका स्रोतहरुको उपयोग पहिलो शर्त हो । आफूसंग भएका स्रोतको उपयोगबाटै हरेक मुलुकले विकासको ढोका खोल्छ । त्यसपछि मात्र अरु पक्षतिर आँखा लगाउने हो । आफूसंग भएको प्राकृतिक स्रोत र जनशक्ति अनि जनतामा छरिएर रहेको पूँजीको उपयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो ।

जलस्रोतको उपयोग
राजनीतिक नाराका लागि नेपालको विकासका लागि अनेक अवधारणा अघि सारिएका छन् । ती अवधारणा सामान्य नेपालीले पनि बुझेका विषय हुन् । तर, काम पटक्कै भएको छैन । यस्तैमा परेको छ जलस्रोत ।

जलस्रोतको विकास गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि विद्वत्वर्ग समेत सहमत छन् । तर, जलस्रोतको विकास कसरी र कसका लागि गर्ने भन्ने सवालमा मनोगत र निर्देशित आवाजहरुले निकै प्राथमिकता पाइरहेको छ । ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता भएको भनिएको नेपालको जलस्रोतको मात्रै विकास गर्न सके कम्तिमा दक्षिण एसियामा समृद्ध मुलुकको श्रेणीमा नेपालको स्थान निश्चित हुनेछ । तर, अहिलेसम्म भएका गतिविधि, कार्यान्वयन भएका योजना र यसले बोकाएको भारी अनि जलविद्युत उत्पादनमा भैरहेको नौटंकीले नेपालको जलविद्युतको क्षमता र स्रोतलाई व्यंग गरिरहेको छ ।

जलस्रोतको उपयुक्त राष्ट्रिय नीति नै तयार हुन नसकेको अवस्थामा जलस्रोतको विकास गरी नेपालको पुनःसंरचना गर्ने कस्तो सपना बुनिएको हो अस्पष्ट छ । ऊर्जा संकट बढेपछि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिन्छ । तर, निर्माण थालिएका आयोजनाहरुमा उत्पन्न समस्या समाधानतिर ध्यानै छैन । राजनीतिक प्रतिबद्धताको ठूलो अभाव छ ।

नेपाल स्रोत, साधन नभएर विकास नभएको हुँदै होइन । कामगर्ने ढंग र जाँगरको अभावले पिछडिएको हो । पानीको मात्रै सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ । अरबको तेलजस्तै बहुमूल्य छ नेपालको पानी ।

जलविद्युतमा विदेशी लगानी
आफ्नो आवश्यकता र व्यापारिक प्रयोजन दुई अलग विषय हुन् । आन्तरिक माग पूरा गर्ने र निर्यात गर्ने किसिमका आयोजनाहरु नेपालको प्राथमिकताको सूची हुनुपर्छ । आन्तरिक खपतका लागि आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिएर साना तथा लघु जलविद्युत परियोजनाहरुको संचालनले स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पूँजीको समुचित उपयोग हुनेछ भने स्वदेशकै सीप र प्रविधिको उपयोगले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुँदै जानेछ । यसले एकातिर बढ्दो ऊर्जाको मागलाई पूर्ति गर्नेछ भने वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै जनतालाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउने आधार पनि खडा गर्नेछ । राष्ट्रिय लगानीमा आकर्षित हुन नसकेको नेपालको पूँजी त्यसतर्फ लालायित हुनेछ ।

त्यसै गरी विदेशी लगानीमा ठूला आयोजनाहरुको निर्माणले विद्युत निर्यातमा मद्दत पुग्छ, तर त्यसको लागि बृहत् गृहकार्य हुनुपर्छ । नाराको भरमा काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् । महाकाली आयोजना जस्तो सपना बाँडेर विद्युत निर्यात सम्भव छैन । मुलुकको वास्तविकतालाई मध्यनजर गरिनु पर्दछ । मुलुकको आवश्यकता र वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विदेशी लगानी वा अनुदान तथा ऋणको समुचित उपयोग स्वदेशी आवश्यकता अनुसार नै हुनुपर्छ, न कि दबाब, निर्देशन वा कमिशनको लोभमा । अहिलेसम्म भएका आयोजनाहरु यस्तै विविधखाले समस्याहरुको घनचक्करमा पिसिएको वास्तविकता हाम्रा सामु छन् ।

जलस्रोतको बहुउपयोगी नीति
जलस्रोतको अधिकतम उपयोग सिंचाई, जलविद्युत र स्वच्छ खानेपानी वितरणमा हुनुपर्छ । विद्युतको अधिकतम उत्पादन र उपयोगले डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा ठूलो कमी आउनेछ, जसले गर्दा त्यो रकम अन्य विकास निर्माणमा लगानी गर्न सहज हुनेछ । यसका लागि अत्यधिक विद्युत उत्पादन गर्ने र मौसम अनुसारको मूल्य निर्धारण गरेर घरेलु इन्धनको रुपमा उपयोगमा ल्याउने नीति तय हुनुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार जलस्रोत नै भएको हुँदा यसको कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने चिन्तन अहिलेको आवश्यकता हो । जलविद्युतको विकाससंगै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सडक यातायातको विकासले स्थानीय उत्पादनको बजार सम्भावना बढ्दै जान्छ । यसले एकबाट अनेक लाभ मुलुकले उठाउने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय लगानीको वातावरण
जलविद्युतका लागि विदेशीको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु अति आवश्यक छ । साना तथा लघु जलविद्युत योजनाहरुमा जनस्तरको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । विद्युतमा लगानीको सम्भावना प्रचुर भए पनि राष्ट्रिय लगानीको नीति बन्न सकेको छैन । रेमिटेन्सबाट भित्रिने सयौं, अरबौं रुपैयाँको उपयोग गर्ने सोच सरकारसंग छैन । विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको रुपैयाँ विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुलाई यसक्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति बन्नु त्यत्तिकै जरुरी भैसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र विस्तारै यो क्षेत्रमा आकर्षित हुँदैछन् । माथिल्लो तामाकोशी यसको उदाहरण हो । त्यसतै जनता जलविद्युतमा लगानी गर्न उत्साहित छन् । खानीखोला जलविद्युत आयोजनाको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको शेर निष्काशन गर्दा अर्बौं रुपैयाँको आवेदन पर्नु यसको उदाहरण हो । जनताको यो उत्साहलाई सरकारले कदर गर्न सक्नुपर्छ ।

जलस्रोतको विकाससंगै कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । यसले स्वदेशी श्रमशक्तिको पलायन रोकिनेछ, परिणामस्वरुप कृषि तथा घरेलु उद्योगहरुले फस्टाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । विद्युत उत्पादनसंगै सिंचाई, सडक, शिक्षा जस्ता पूर्वाधारहरुको समेत निर्माण हुनेहुँदा यो बहुउपयोगी योजना सावित हुन्छ । परिणामस्वरुप जनताको क्रयशक्ति बढ्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ, र उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्दैजाँदा समग्र क्षेत्र यसबाट लाभान्वित हुनेछ । अन्ततः यी आधारहरु नै मुलुकको पुनःसंरचनामा कोसेढुंगा सावित हुने देखिन्छ ।

यसबाट विदेशी मुद्राको संचितीमा बढोत्तरी, स्वदेशी पूँजी पलायनको सम्भावना न्यून, अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको अत्यधिक लगानीको अन्त्यसंगै अन्य उत्पादनमूलक र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दैजाँदा मुलुक आर्थिकरुपमा समृद्ध हुने निश्चित छ । यस्ता योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुनसके मात्र मुलुकको मुहार फेरिनेछ ।

‘हरियो वन नेपालको धन’
प्राकृतिक स्रोतहरुमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा हेरिने जंगलका सामान्य महत्वका बारेमा समेत जनस्तरमा अझै चेतना पुगेको छैन । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सामुदायिक वनका नाममा जंगल संरक्षण र उपयोग हुने काम भैरहेका छन् । तर, त्यो घरायसी प्रयोगमै सीमित रहेको छ । जंगलबाट प्राप्त हुने स्रोत साधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने र निकासीको वातावरण बनाउने हो भने रुखका पात, बोक्रादेखि त्यहाँ हुर्केका विभिन्न वनस्पतिहरुले समेत मुलुकलाई आर्थिक लाभ दिइरहेको हुन्छ ।

अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण वनजंगल संरक्षण गरेरै पनि लाभ लिन सकिने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । किनभने पर्यावरण, कृषि तथा अन्य विविध पक्षको सन्तुलनका लागि जंगलको अत्यधिक महत्व छ । ‘जंगल नै मंगल’ र ‘हरियो वन नेपालको धन’ जस्ता सार्थक नाराले यसैको पुष्टि गरेको छ । जंगलको उपयोग, यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनले जीवन र जगत सन्तुलित हुने मात्र होइन, मानवीय आवश्यकताका धेरै पक्षलाई यसले समेटेको हुन्छ । जंगल भयानक हिंस्रक वन्यजन्तुको वासस्थल मात्र होइन, ऋषिमुनीहरुको तपस्थल पनि हो । त्यसैले यो शान्त र रमणीय हुन्छ । ज्ञान आर्जनदेखि चराचर जगतको कल्याण गर्ने काम जंगलमै सम्पन्न भएका छन् । यसैले ‘जहाँ जंगल त्यहाँ मंगल’ भन्ने गरिएको छ ।

जंगलको उपयोग केवल चौपाया चरण र घाँस दाउरामा मात्र सीमित छैन । यसको बहुविध उपयोगिता छ । पौराणिककालदेखि आधुनिककालसम्म यसको गरिमा घटन सकेको छैन । मानव जीवनका लागि नभै नहुने आधारभूत आवश्यकताहरुको प्राप्तिदेखि औषधिजन्य वस्तु र अन्य खाद्य पदार्थको उपलब्धता जंगलकै कारण हुन्छ । पशु चौपायाको चरण, घरेलु इन्धनका रुपमा प्राप्त हुने दाउरा यसको सामान्य र दैनिक उपयोगको क्षेत्र हो । तर, जंगलको महत्व र यसले मानव जीवन तथा प्रकृतिलाई पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारे बुझ्ने प्रयास गरिएको पाईंदैन । जंगलको संरक्षण गर्ने मात्र होइन, यसबाट प्राप्त हुने लाभदायी वस्तुहरुको प्रभावकारी उपयोग पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । जडिबुटी, काठ, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी लगायतको वासस्थल जंगल नै मानव समाजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । जंगलबाट प्राप्त हुने लाभका बारेमा नीति निर्माता र योजनाविद्हरुको ध्यान जान सक्यो भने राज्यको पुनःसंरचनामा आर्थिक पक्षको योगदान र यसमा जंगलको महत्व दर्शिनेछ ।

जंगलको संरक्षण गर्ने मात्र होइन, यसबाट प्राप्त हुने लाभदायी वस्तुहरुको प्रभावकारी उपयोग पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । जडिबुटी, काठ, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी लगायतको वासस्थल जंगल नै मानव समाजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।

विश्व दिन प्रतिदिन साँघुरिंदैछ । विश्वव्यापीकरण र आधुनिक जीवनशैलीले मानिसलाई यन्त्रसरह बनाइदिएको छ । भौतिक विलासिताका कारण सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावलोकनकै लागि पनि मानिस देश विदेशको भ्रमण गर्ने गर्दछन् । कुल भूमिको धेरै हिस्सा जंगलले ओगटेको नेपाल जंगलकै कारण पनि आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन्छ । हरियो जंगल, त्यहाँ रहेका वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, तथा अन्य वनस्पतिका कारण जो कोहीको मन लोभ्याउनु सामान्य हो । विश्वमा दुर्लभ भैसकेका कतिपय जीवजन्तु र चराचुरुंगी तथा वनस्पतिहरुको थलो रहेको नेपालमा जंगलको सदुपयोगसँगै यसको विविध उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि यसैको एउटा कडी हो । पर्यावरणीय सुन्दरता र जैविक विविधताले समृद्ध नेपालको अबको आवश्यकता यसको उपयोगिता नै हो । प्राकृतिक सन्तुलनलाई विनाश नगरी गरिएको उपयोगले यसको लोकप्रियता र महत्वलाई अझ बढाउनेछ ।

जंगलको उपयोगिता अनेक छ । पानीको स्रोत बचाइराख्नु, भूक्षय रोक्नु, कृषियोग्य जमिनलाई उर्वर बनाउनु र मानिस तथा अन्य पशुपंक्षीलाई जीवन प्रदान गर्ने काम जंगलले गरिरहेको हुन्छ । कृषिको समुचित विकासको कुरा होस् वा अन्य पक्ष जंगलकै भरमा छ । अहिले सामुदायिक वन निकै सफल मानिएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि सर्वाधिक सफल भएको क्षेत्र भनेकै वनजंगलको संरक्षण हो । जनस्तरबाट संरक्षित यस्ता वनहरुले जनताको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाएको छ । कृषि, पशुपालन, फलफूलखेती तथा नगदेवालीसंगै वनजंगलको संरक्षणले मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । अहिले जति पनि काम भैरहेका छन् त्यो अपुरो छ ।

अहिलेसम्म समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेर समुदायको सामान्य घरायसी आवश्यकता त पूरा गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय आयमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउने योजनाको निर्माण हुन सकेको छैन । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा थुप्रै किसिमका जंगलहरु पाइन्छन् । यी सबैको भौगोलिक बनावट, जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय आयलाई टेवा पुग्ने किसिमका योजनाहरु तर्जुमा गरिनुपर्दछ । जंगलको संरक्षणमात्र गरेर खुसी हुनुभन्दा यसको बहुउपयोगतिर ध्यान दिइनुपर्छ । काठ निकासीदेखि जडिबुटी, फलफूल र विभिन्न प्रजातिका फूल र अन्य वनस्पतिको संरक्षण तथा उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने काम हुनसक्यो भने ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने विगतको नाराले अहिले पनि सार्थकता प्राप्त गर्नेछ । यस दिशातिर सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

जमिनको वैज्ञानिक उपयोग
नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार भनेको कृषि नै हो । कृषिको वैज्ञानिक पद्धति र यसका लागि जमिनको बहुउपयोगिताको प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ । २०२१ सालदेखि सुरु भएको नेपालको भूमिसुधार कार्यक्रम हालका दिनमा आइपुग्दा केवल नारामुखी मात्र भएको छ । राजादेखि गणतन्त्रवादीसम्मले भूमिसुधारको नारा जति लगाए, तर एक खण्ड बराबर पनि काम भएको छैन ।
भूपरिवेष्ठित र जटिल भौगोलिक बनावट भएको मुलुकमा भू–बनावटकै आधारमा कृषि प्रणालीको विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो कृषितन्त्र दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ । केही वर्ष अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले खाद्यान्न आयात गर्नेहरुको सूचीमा परिसकेको छ । आलु जस्तो सबै किसिमको भू–भागमा उब्जनी हुनसक्ने वस्तु समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिका तमाम समस्या र तिनको समाधानका लागि अहिलेसम्म चालिएका कदमहरु झण्डै झण्डै पूर्णरुपमा अस˚लजस्तै देखिएका छन् ।

रोजगारी, आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति र निर्यातमूलक कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता दिनका लागि वास्तविक कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने राजनीतिक नारा व्यवहारमा परिणत हुनुपर्छ । जग्गाको दुरुपयोग भन्दा उपयोगिता बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक विविधता अनुसार कृषिजन्य उत्पादन गरिनुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन । केवल दाताको शर्तमै योजनाहरु बने, भूमिसुधारको कुरा सत्ताबाहिर बसुन्जेलको नारा मात्र बन्यो । कृषितन्त्रको विकासको प्रतिवद्धता पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीको समस्याबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन कृषिको समुचित विकास बाहेक अर्को बाटो छैन, तर पनि कृषिप्रधान भनिएको हाम्रो देश अहिले नाम मात्रको कृषिप्रधान रहेको छ । खाद्यान्न संकट पर्ने जिल्लाको सूची बढ्दो छ । नेपालका ५० भन्दाबढी जिल्लामा अन्यत्रबाट नै खाद्यन्न आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी स्वाबलम्बी बनाउने एउटा प्रमुख आधार नै कृषि हो । यसका लागि भूमिका समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर भूमिको व्यवस्थापनविना कृषिको विकास सम्भव छैन ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित हाम्रोजस्तो देशको समग्र विकासको लागि सुधारोन्मुख कृषितन्त्रको आवश्यकता पर्दछ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । हामीले हाम्रो जमिनलाई समुचित ढंगले उपयोग गर्न सक्यौं भने कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । अहिले पनि हाम्रो देशमा करीब ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । तर, अधिकांश जमिन वास्तविक कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अहिले पनि देशका तमाम ठाउँहरुमा एकै व्यक्तिले सयौं विघा वा रोपनी जग्गा आफ्नो पकडमा राखेका छन् । जमिनमाथिको यो असमान विभाजनले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि नै रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । जमिनमाथिको असमान विभाजन र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै वास्तविक किसानको स्वामित्वमा जमिन दिने र भूमिहीन जनतालाई भूमि उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारहरुले गरे ।

भूमिको समानुपातिक विभाजन नहुँदा उत्पन्न भएका समस्याहरुको लेखाजोखा छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी स्वाबलम्बी बनाउने एउटा प्रमुख आधार नै कृषि हो । यसका लागि भूमिका समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर भूमिको व्यवस्थापनविना कृषिको विकास सम्भव छैन । काम गर्नेले खान नपाउने अवस्था अझै पनि छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी समेत हुन सकेको छैन । अबको आवश्यकता निर्यातमुखी बनाउनु हो । यसका लागि सिंचाई, आवश्यक मल, बीउ र तालिमहरुको व्यवस्था हुनपर्छ । भूमि व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि प्रणाली र यसका अन्य आधारभूत पक्षहरुको समुचित विकासका लागि मुलुक अघि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अबका दिन नारामुखी होइन कार्यमुखी हुनुपर्छ र जनताको अपेक्षा पनि यही हो ।

मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा निजीकरण वा उदारीकरणसंगै विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेर माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि जमिनको समानुपातिक वितरण र व्यवस्थापन तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गरेर वैज्ञानिक कृषि प्रणालीसंगै भूमिहीनहरुको जीवनस्तर उकास्न भूमिमाथि हदबन्दी कायम गरिनु पर्दछ । अहिलेको आवश्यकता यही हो । बढ्दो शहरीकरणसंगै वातावरणीय क्षय र उर्वर भूमिमाथि महल खडा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नदीनाला र वनजंगलको संरक्षणसंगै आधुनिक कृषि प्रणाली र जमिनको समानुपातिक विभाजनले मात्र नेपालको कृषितन्त्रले फस्टाउने मौका पाउनेछ । हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित नेपालको कृषितन्त्रलाई निर्वाहबाट निर्यातमुखी बनाउन सोही अनुसारको पद्धतिको विकास गरिनुर्छ । यसले मात्र नवनेपाल निर्माणको ढोका खोल्नेछ ।

जडिबुटी समृद्धिको आधार
हरेक वर्ष हिमाली जिल्लाहरुमा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा संकलन गर्नेहरुको भीड लाग्दछ । यो एउटा रहस्यमय जडिबुटी हो । यो विभिन्न रोगको अचूक औषधि मात्र हैन शक्तिबद्र्धक पनि छ । यसको मूल्य अति उच्च छ । यस्ता जडिबुटीबाट राज्यले खासै लाभ लिन सकेको छैन । जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा औषधिजन्यदेखि लिएर विभिन्न सुगन्धित जडिबुटीको अथाह भण्डार रहेको छ । हामी त्यसको सदुपयोगबाटै समृद्धिको उचाइमा पुग्न सकिनेमा दुईमत छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत र दीर्घकालीन आधारको रुपमा रहेका जटिबुटीजन्य वस्तुहरुको उपयोगिताका लागि अहिलेसम्म नीति बनेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा केही संस्थाहरुले यसको निकासी र प्रशोधन कार्य गर्ने गरेका भए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।

जडिबुटीको निकासीभन्दा यसको प्रशोधन र अन्य वस्तुहरु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने परिपाटीको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान वास्तविकता त के छ भने हामीले निकासी गरेको जडिबुटीबाट उत्पादित सामग्रीहरु हामीले महंगो मूल्य तिरेर खरीद गर्नु परिरहेको छ । औषधि, तेल वा अन्य सुुगन्धित वस्तुहरु हामी महंगो मूल्य तिरेर आयात गरिरहेका छौं । तर, आफैं त्यसको उत्पादनतर्फ ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं ।

राष्ट्रिय आयलाई मजबुत र समृद्ध बनाउने एउटा बलियो आधार र खम्बाको रुपमा जडिबुटीलाई लिन सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको यो विश्व विज्ञान र प्रविधिले जतिसुकै सम्पन्न भए पनि, मानिसको जीवनलाई जस्तोसुकै सुविधा प्रदान गर्ने गरेको भए पनि मानिस अहिले प्राकृतिक जीवनयापनतिर विस्तारै ढल्किरहेका छन् । प्राकृतिक जीवनयापनको पहिलो खुड्किलो वनजन्य पदार्थको उपयोगिता हो । यसमा औषधि, विभिन्न प्रकारका सौन्दर्य प्रशाधन तथा अन्य सुगन्धित वस्तुहरु पर्दछन् । महाऔषधीय गुण भएका नेपालको जडिबुटीहरुको उपयोगमा विदेशीले जसरी आँखा गाडेका छन् । हामीले त्यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ । स्रोत साधनले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सम्पदा त्यसै खेर गैरहेको छ । यो नै विडम्बनाको पक्ष हो ।

विज्ञान र प्रविधिले जतिसुकै सम्पन्न भए पनि, मानिसको जीवनलाई जस्तोसुकै सुविधा प्रदान गर्ने गरेको भए पनि मानिस अहिले प्राकृतिक जीवनयापनतिर विस्तारै ढल्किरहेका छन् । प्राकृतिक जीवनयापनको पहिलो खुड्किलो वनजन्य पदार्थको उपयोगिता हो ।

औषधि होस् वा सुगन्धित तेल, अत्तर हुन् वा अगरवत्ती वा अन्य पदार्थ सबैको स्रोत प्रकृति नै हो । प्रकृतिमा यी सबै रहेका छन् । केवल यसको पहिचान र उपयोग मात्र आवश्यक छ । विश्वमा अहिले औषधिदेखि सौन्दर्य सामग्री समेत प्राकृतिक वनस्पतिद्वारा तयार पार्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।

नेपाल जस्तो जडिबुटीको अपार भण्डार रहेको देशका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । हामीले अपरिपक्व किसिमबाट होइन कि त्यसको प्रशोधन र उत्पादन नेपालमै गरी तयारी रुपमा निर्यात गर्नुपर्दछ । जुन क्षेत्रमा जडिबुटीको भण्डार रहेको छ, त्यो क्षेत्र विकास निर्माणका दृष्टिले अत्यन्त पिछडिएको छ । तसर्थ सो क्षेत्रमा भएका जडिबुटीको निर्यात वा विकासबाट प्राप्त रकम सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने केन्द्रबाट विकासका लागि थप रकम पनि पठाउनु पर्दैन । अनुदान तथा उपदानको निरीह अवस्थामा त्यहाँका जनताले जीवन चलाउनु पनि पर्दैन । यो एउटा सपना मात्र होइन, वास्तविकता हो । तर, यो वास्तविकतालाई प्रदेश हाँक्नेहरुले नीति निर्माण तहमा बसेका र औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु अति आवश्यक छ ।

(दुई वर्षअघि प्रकाशित यो लेखको सान्दर्भिकता अरु बढेकाले थोरै परिमार्जन गरी पुनः प्रस्तुत गरिएको हो ।)

नारीलाई शिक्षा– ज्ञान, धन र शक्तिको स्रोत

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

जलविरे झरना

फेसबुक

जलविरे झरना

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!