वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेलमा परेर कानुनी उपचार नपाएका नेपालीको मुद्दा अब सरकारले नै लडिदिने भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले कानुनी उपचार नपाएर जेलमा थुनिएका निर्दोष नेपालीका लागि सरकारले नै मुद्दा लडिदिने बताएका हुन् ।

‘विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले कानुनी रक्षाको लागि कानुनी सेवा र परामर्श निशुल्क गराउने छ’ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले ‘यस विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गन्तब्य मुलुकमा नेपाली कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट शोषण र अन्यायमा परेको अवस्थामा त्यही देशको नागरिकबाट सहयोग लिने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिए ।

‘समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई सहयोगका लागि त्यही देशको भाषा संस्कृति बुझेको नागरिकलाई नेपाली नियोगको माध्यमबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ’, मन्त्री विष्टले पत्रकारहरुसँग भने ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई दिइने राहत रकम वितरण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउने प्रयास थालेको बताएका छन् । विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई अबबाट प्रदेश तथा सकेसम्म स्थानीय तहबाटै राहत रकम हस्तान्तरणको पहल थालिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

‘वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले पाउने राहत रकम प्रदेशस्तर र सकेसम्म स्थानीय तहबाटै सेवा दिने गरी काम थाल्न निर्देशन दिइसकेको छु’, मन्त्री विष्टले अगाडि भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ, चाँडै हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’