विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष : के परिवर्तन भयो ?

22 November, 2017 11:46 | बिचार | comments | 48300 Views

– यादब देवकोटा –

मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको ढोका खोलेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भएको छ । नेपालको दश वर्षे सशस्त्र युद्ध जसरी शान्तिमा रुपान्तरण भयो यो विश्वकै लागि अभूतपूर्व संयोग थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अनुसरण गर्न लायक काम नेपालका नेताहरुले गरे पनि त्यसको उचित प्रचार प्रसार भएन ।

यसको विपरीत विश्वमा शान्ति, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा विध्वंश मच्चाइरहेका र नेपालमाथि पहिलेदेखि नै अनेक खेल खेल्दैआएका शक्ति राष्ट्रहरुले आफू अनुकूल खेल्ने काम गरे, आफ्नो स्वार्थ अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई उपयोग गर्न खोजे र केही हदसम्म सफल पनि भए । नेपालमा त्यही समयबाट सुरु भयो भनेक वितण्डापूर्ण परिस्थिति ।

जे भए पनि शान्ति प्रक्रियाले निर्धारण गरेका कुराहरु ढिलै भए पनि पूरा हुँदैछ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ऐतिहासिक संविधानसभाले बनाएको संविधान अनुरुप नेपाल नयाँ राजनीतिक संरचना अनुसार शासन चल्नेछ ।

तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा माओबादीले बिस २०६३ मंसीर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया

मुलुक जर्जर हुनुअघि नै द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरियो । शान्ति प्रक्रियाका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हामीबीच हुनुहुन्न । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड शान्ति सम्झौताका एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता हुन् । अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व उनकै काँधमा छ ।

दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी भएको शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा भएको आलटाल, द्वन्द्वकालीन समयमा भएका व्यक्ति हत्या र वेपत्तापारिएकाहरुको खोजी अहिले पनि तामेलीमा छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि यसै मुद्दाले अनेक राजनीतिक वितण्डा मच्चायो । जातीय, क्षेत्रीय नाराा घन्किए, सशस्त्र समूहहरुको जन्म भयो । अहिले पनि माओवादीको एक घटक भूमिगत भएर निर्वाचन बिथोल्ने काममाा लागेको छ । माओवादीको मूल नेतृत्व शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । अहिले यो पार्टी विचलित भयो भन्दै यसैबाट फुटेकाहरु शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार काम नभएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते साँझ वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा विश्वको ध्यान त्यही केन्द्रितत थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाको व्यापक उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यही हस्ताक्षरले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मौलिक किसिमले शान्तिमा रुपान्तरण भएको थियो । माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरुको सेना र हतियारको अनुगमन गर्न शान्ति सेनाा पठाउने प्रस्ताव पनि भएका थिए । तर, नेताहरुले त्यतिबेला देखाएको सुझबुझले जेसुकै नाम र रुपमा भए पनि नेपालमा विदेशी सेना प्रवेश गर्न दिनन् । माओवादी लडाकुहरुलाई शिविरमा राखेपछि सेना समायोजन नहुँदासम्म उनीहरुको रेखदेख र अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन आयो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालको मात्र हैन विश्वकै लागि ठूलो उपलब्धि हो । तर, यसलाई अनेक कोणबाट बदनाम गर्नेहरु सक्रिय रहे र अझै छन् । नेपालमा जस्तै सशस्त्र युद्ध भएका मुलुकहरुमा शान्तिको लागि भन्दै विदेशी सेना पसेका छन् अनि त्यहाँको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेका छन् । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया लगायतका देशहरुमा शान्ति र मानवअधिकारको नाममा अमेरिकी र युरोपेली सेना घुस्यो, त्यहाँ नरसंहार भैरहेको छ । हिजोसम्म सम्पन्न रहेका ती मुलुक कंगाल भएका छन्, युद्धले जर्जर छ ।

नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था ल्याउन खोजिएको थियो । तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि राष्ट्रसंघको नाममा विदेशी सेना घुसाउने प्रयास भयो । त्यतिबेला नेताहरुले सुझबुझ देखाए । शान्ति सेना अस्वीकार गरिदिए ।

आलोचनाका अनेक विषय छन, शान्ति प्रक्रियापछिका राजनीतिक गतिविधिको । यसैको नाममा अनेक विकृतिहरुको जन्म भयो । शान्ति प्रक्रियामा सामल नभएका विषयहरु उठे, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक मुद्दाहरु उठाइयो । विदेशी शक्तिले भरपूर खेले । यसैको परिणाम थियो पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नु ।

अर्कोतिर प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न बाहेकका पीडितहरुको परिवारले न्याय नपाउनु ठूलो असफलता हो ।

हुन त यसलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग बनेको छ, तर उसले काम गर्न सकिरहेको छैन । सबै डराइरहेका छन् । राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुबै पक्षलाई कारबाहीमा परिने भयले सताइरहेको छ ।

यस्तोमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन क्रियाशील आयोगको काम टुंग्याउन सजिलो छैन र यो काम नसक्दासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन । माओवादी जतिपटक सरकारमा पुगे पनि यसको खासै अर्थ रहँदैन ।

जे भए पनि मुलुक जर्जर हुनुअघि नै द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरियो । शान्ति प्रक्रियाका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हामीबीच हुनुहुन्न । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड शान्ति सम्झौताका एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता हुन् । अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व उनकै काँधमा छ ।

स्व. गिरिजा, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रलाई किन नदिने नोबेल शान्ति पुरस्कार ?

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

प्रम कार्यालय

फेसबुक

प्रम कार्यालय

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More