स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित

7 June, 2018 10:17 | प्रदेश , प्रदेश ७ | comments | 38850 Views

धनगढी । प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरिएको छ ।

adsads

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले उक्त विधेयक छलफल तथा पारित गर्नका लागि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्का, कृष्णराज सुवेदी, लीलाधर भट्ट, महेशदत्त जोशी, कर्णबहादुर मल्ल, कुमारी नन्दा बम, मालामतिकुमारी रानाथारुले भाग लिनु भएको थियो ।

बैठकको विशेष समयमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले जेठ १५ गतेको हावाहुरीका कारण कैलालीको टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा २४५ घरधुरीका परिवार घरको छाना उडाई बिचल्लीमा परेकाले तिनको उचित बसोवास र राहतको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा सदस्यबीच घोचपेच

नेता रावलले चालु आवका लागि ल्याइएको बजेट सदुपयोग भए/नभएको तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सदनमा जानकारी नगराइएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपाका लीलाधर भट्टले बजेट कार्यान्वयन भए नभएको बारे समयमा नै जानकारी आउनेछ भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक वृद्धि

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई पनि तलबको व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र सहसंयोजकले पाउने पारिश्रमिकमा केही वृद्धि गरिएको छ ।

मासिक रुपमा गाउँपालिका सदस्यलेरु पाँच हजार, गाउँकार्यपालिका सदस्यलेरु आठ हजार, नगरपालिका सदस्यले रु छ हजार, नगरकार्यपालिका सदस्यले रु नौ हजार, उपमहानगरपालिका सदस्यले मासिक रु सात हजार र उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक रु १० हजार तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले रु ११ हजार तलब पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै यसअघि स्थानीय तहका प्रमुखलाई मात्र गाडीको व्यवस्था रहेकामा उपप्रमुखले पनि गाडीको सुविधाका साथै एक जना कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरुले दोहोरो सेवा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रु ४० हजार ५०० र उप्रप्रमुखले रु ३५ हजार ५०० पारिश्रमिक पाउनेछन् । उपमहानगरपालिका प्रमुखको तलब मासिक रु ४० हजार, उपप्रमुखको रु ३५ हजार र वडाध्यक्षको रु २४ हजार तोकिएको छ ।

यस्तै नगरपालिका प्रमुखको मासिक रु ३५ हजार, उपप्रमुखको रु ३० हजार र वडाध्यक्षको रु २२ हजार तोकिएको छ । यसैगरी गाउँपालिका प्रमुखले मासिक रु ३० हजार, उपप्रमुखले रु २५ हजार र वडाध्यक्षले रु २० हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

समन्वय समितिका संयोजक, सहसंयोजक, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक रुपमा सञ्चार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।

प्रदेश नं ७ को सरकारद्वारा विज्ञहरुको राय सुझाव संकलन

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More