स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट तोड्दा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बन्द

18 May, 2018 21:32 | जन सरोकार | comments | 7950 Views

सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने युवाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारीसहित सबै स्वास्थ्य संस्थामा गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि यसमा सिण्डिकेट चलाइरहेका व्यवसायीले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गराएका छन् ।

उता श्रम मन्त्रालयले भने गैरकानुनी रुपमा कामदारमाथि आर्थिक भार हुने गरी शुल्क उठाउने संस्था र संयन्त्रमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ ।

माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएसँगै तत्कालका लागि मलेसियामा कामका लागि जाने प्रक्रिया रोकिएको छ । अब नयाँ कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै नपाउने भएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैधानिक रुपमा लादिएका सबै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य संस्थाले सरकारलाई दबावमा पार्ने गरी परीक्षण रोकेका हुन् ।

यो लगत्तै मलेसिया जाने कामदारको हकमा लागू गरिएको माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएका छन् । मन्त्री विष्टले सरकारले मान्यता दिएका सबै स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल गराउन पाउने निर्णय गर्दै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गर्नुभएको थियो । यो लगत्तै पक्राउ परिने डरले स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका हुन् ।

सरकारले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भिएलन र ओएससीको सबै काम कारवाही तत्काल बन्द गर्न कुटनीतिक पहल थालेको थियो । मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुमथि विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ । भिसा शुल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले सात सय रुपैयाँ लिन्छ ।

तर, यसबाहेक कामदारले झण्डै १७ हजार रुपैयाँ विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । भीएलएन नामक संस्थाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच वर्षदेखि ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ ।

त्यस्तै, वान स्टप सेन्टरले राहदानी संकलनका नाममा २८ सय रुपैयाँ संकलन गर्छ । माइग्राम नामको संस्थाले पनि विगत दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ । वायोमेट्रिकका नाममा अर्को ४५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

दुई वर्ष अघिदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए नभएको परीक्षण गर्ने नाममा जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आईएससी)का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ थप शुल्कको भार पनि थोपरिँदै आएको छ ।

झण्डै पाँच वर्षअघिदेखि मलेसियन सरकारकै संरक्षकत्वमा यी संस्थाले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् । तर, नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा सबै अतिरिक्त शुल्क खारेजको निर्णय लिएको छ । एकपक्षीय रुपमा लगाइएका यस्ता सिन्डिकेटले गरिब कामदार मर्कामा छन् ।

वैदेशिक रोजगारी : समस्या पहिचान भो समाधान भएन

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!