११ मा भर्ना हुन नपाउने एक लाख विद्यार्थीको जिम्मा कसले लिने ?

24 June, 2018 19:11 | जन सरोकार | comments | 15450 Views

यादब देवकोटा- नेपालमा बन्ने कुनै पनि नीति नेपालको आवश्यकता अनुसारको बनाउने कि दाताको रुची अनुसार भन्ने प्रश्न जहिल्यै उठ्ने गरेको छ । यो प्रश्नले उठाएको गम्भीर सवाललाई एसईईको नतिजाले अरु पुष्टि गरिदिएको छ ।

adsads

एसएलसीको नतिजा हरेक वर्ष खस्कँदै गएपछि ग्रेडिङ सिस्टम ल्याएर यसमा सुधार गर्न खोजेको भए पनि यसको असर उल्टो पर्यो । जसले सुधारात्मक कक्षा जसले चलाए त्यहाँ राम्रै भयो, जहाँ चलाएनन् त्यहाँ गडबड भयो । अहिले भएको यही हो ।

नतिजापछि परीक्षा नीतिका बारेमा प्रश्न उठेको छ । नतिजाले कोही पनि अनुत्तीर्ण त भएनन्, तर सबैले प्लस टु भर्ना हुन नपाउने भए । विद्यार्थीमा मेहेनत गर्ने बानी हट्यो । विद्यालयलाई फेल हुन्छन् कि भन्ने डर हट्यो । दुबैमा पास भैहालिन्छ भन्ने सोचले काम गर्यो ।

अहिले मेहेनत नगरे पनि एसईई (एसएलसी) पास हुन पाइने भयो । अहिलेको नतिजामा कसैले पनि ई ग्रेड ल्याएनन् । कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि एसईईमा डी प्सल (१ दशमलव ६) ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जिपिए) ल्याउने विद्यार्थीले पनि पाउने व्यवस्था लागू भएपछि विद्यार्थीको गुणस्तर खस्किएको हो ।

परीक्षामा ४ लाख ५१ हजार बढी परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । यीमध्ये ०.८५ देखि १.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९४ हजार २७२ छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ १.६५ जीपीए अर्थात ‘सी’ ग्रेड पनि नल्याउनेहरुले माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउने छैनन् ।

उनीहरुले ग्रेड वृद्धिको मौका परीक्षा भने दिन पाउँछन् । साउन २३ गते तोकिएको मौका परीक्षामा ग्रेड वृद्धि गर्नेहरु मात्रै माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन पाउने छन् ।

अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय पढ्न चाहनेले न्यूनतम जीपीए २ अर्थात ‘सी’ ग्रेड ल्याउनै पर्छ । यसका साथै अंग्रेजी र गणितमा न्युनतम सी प्लस, अंग्रेजीमा न्युनतम सी, सामाजिक र नेपालीमा न्युनतम डी ग्रेड ल्याउनै पर्छ । योभन्दा कम ग्रेड ल्याउनेले यीबाहेक अरु जे विषय पनि पढ्न पाउँछन् ।

यसैको परिणाम हो यो वर्ष झण्डै एकलाख विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न बञ्चित हुने भए । यो नतिजाले नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि माथि नउठेको र हचुवाका भरमा नीति बनेको प्रष्ट हुन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ असार २ गते माथिल्लो कक्षा पढ्न अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषयमा जीपीए २ ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसको १३ दिनपछि अर्थात २०७३ असार १५ गते माथिल्लो कक्षा पढ्न १.६५ जीपीए ल्याए पुग्ने निर्णय गर्‍यो ।

यही कारण अहिलेको लेटर ग्रेडिङ सिस्टम संकटमा परेको र शिक्षाको स्तर खस्किएको शिक्षाविदहरु बताउँछन् । शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्लेको विश्लेषणमा शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी दाताको प्रभावमा परेर निर्णय सच्यायो । यदि २०७३ असार २ गतेकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्छ ।

किनभने जीपीए २ नल्याइकन माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाइने भएपछि त विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले पनि त्यहीअनुसार मेहनत गर्छन् । तर निश्चित ग्रेडमा उत्तीर्ण नभए ११ मा भर्ना हुन पाइँदैन भन्ने चेतना नै दिन सकिएन । सबैलाई एसएलसी पास भए पुग्ने !

यस वर्ष ‘सी’ ग्रेड ल्याउने सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी छन् । ‘सी’ ग्रेडमा धेरै विद्यार्थी हुनु भनेको हालत बिग्रिएको नै हो । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा रिजल्ट खस्किएकै छ । पाँच र आठ कक्षाको रिपोर्ट हेर्दा पनि त्यो स्थिति देखिन्छ ।

खासमा एसएलसीमा शिक्षकहरु मेहेनती भएनन् भनेर ग्रेडिङ सिस्टम ल्याइयो । जसले शिक्षक जिम्मेवार होउन् भन्ने आसय राखेको थियो । किनभने विश्वका अधिकांश मुलुक जहाँ लेटर ग्रेडिङ हुन्छ त्यहाँको चलनचल्तीले जिम्मेवारी तोक्छ । तर, नेपालमा जिम्मेवार को भन्ने नै छैन ।

यसैको परिणाम हो अधिकांशको सी ग्रेड आउनु । यसमा जिम्मेवार को हुने ? विद्यार्थीहरुले नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने सन्देश बोके र शिक्षकहरुले नपढाए पनि काम चल्छ भन्ने सन्देश बोके । अहिलेको समस्या यही हो ।

फेल नै नहुने परीक्षा दिन किन मेहेनत गर्ने ?

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...
फाइनल
क्रोयसिया Vs फ्रान्स
जुलाई १५, ८:४५ PM

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More