अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हिम्मत भए !

12 February, 2020 15:34 | बिचार | comments | 12600 Views

तारा सुवेदी

अर्थतन्त्रको पतनोन्मुखी गतिले देश हरिकंगाल बन्दै गएको अनुमान धेरैले गरिरहेकै थिए- २०७४ चैत्र १६ गते अर्थमन्त्री स्वयंले श्वेतपत्रद्वारा त्यसलाई स्पष्ट र पुष्टि गरिदिए । हालका अर्थमन्त्री उही पूर्व अर्थमन्त्रीहरुजस्ता “अर्थको अर्थ नवुझे पनि कमिशन र भ्रष्टाचारको मुहानमा गएपछि सातपुस्ताका लागि जोर्न र ढुकुटी चोर्न पाइन्छ” भनेर अँध्यारोमा बसेर तमाम षड्यन्त्र जालझेल र सरकार ढाल्ने बनाउने खेलका माध्यमबाट अर्थमन्त्री बनेका र अरुले तयार गरिदिएको श्वेतपत्र बाँची दिने कोटीका होइनन् ।

ads ads

राष्ट्र वैंकमा नै सेवा प्रवेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्दै “नेपालको अर्थतन्त्रको नशा, दशा र दिशा” सबै राम्ररी छामे जानेका हुनाले श्वेतपत्रमा राजनीतिक आग्रह वा रंगभन्दा यथार्थचित्र बढी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेजस्तो सबैले महसुस गरेको कुरा हो ।

कूल ८३ बुँदाको श्वेतपत्रका शुरुदेखि मध्यभागमा पुग्दा सम्म नेपालको “हरिकंगाल दशा” देखाउने जुन साहसिकता वा चेष्टा गरिएको छ । त्यो सबैलाई निकै नियाल्दै घोत्लिने हो भने स्पष्ट छ, यही तालले अर्थतन्त्र सुध्रिने र उकालो लाग्ने त कुरै छैन । टिक्न र विश्वमा नेपालका कुरा विक्न पनि सायद गाह्रो पर्ला । अब त नेपालीहरुलाई यतिसम्म हेप्ने र होच्याएर हेर्ने बोल्ने दुःसाहसिकता प्रदशित गरिन थाले छ कि “हिजो सम्म तोरी र लकडी बेच्ने नेपाली अब छोरी र लडाका बेचेर बाँच्ने टिक्ने स्थितिमा पो पुग्यौ रे नी !” एकमित्रले बढो पिरो मान्दै आपविती घटना नै सुनाए । यद्यपि छोरालाई लडाकाको रुपमा पठाउन थालेको पहिलो विश्व युद्ध (सन् १९१५–२०) पहिलेदेखि नै थियो ।

श्वेतपत्रको सार “हाम्रो निर्यात युवा विदेशिनु बाहेक अन्य केही नहुनु, तर विश्वको गरीब मुलूकहरुको पंक्तिमा उभिएर कहतारो थापेर विकासको नाममा मागेको सहायताको रकम खर्चेर, विश्वका सम्पन्न र विकास पथमा तिव्रतर रुपमा अघि बढ्दै गरेका झण्डै डेढ सय मुलुकहरुबाट दुईसय हाराहारी किसिमका उपभोग्य वस्तु झण्डै १००० (एक हजार अर्ब अर्थात् गतवर्षको कूल बजेटको लगभग) खर्चेर आयात ग¥यौं । तर हामीले निर्यात् भने साठी अर्बको हाराहारीको ग¥यौं । जस्ले गर्दा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन विदेशी मुद्राको संचीति र समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक र जीवन मरणको संघारमा पुगेको स्थितिमा छ” भन्ने नै थियो ।

कहाँ चुक्यौं ?

दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो, विदेशी मुद्राको र भुक्तानी सन्तुलनको एकमात्र आधार “देशभित्रको वस्तु निकाशी” नै हो । भलै उहिले दाल, चामल, काठ, तोरी र कार्पेट (गलैंचा) जुट घरेलु हस्तकला मूर्ति कलाका सामग्रीहरु निकाशी गरिएको थिए । तर अहिले ती सबैको निकाशी निकै शून्य प्राय वा न्यून छ । आजको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी सन्तुलनको आधार देशका बेरोजगार युवाहरुको उत्पादकत्व पूर्ण जनशक्ति विक्रीको बदलामा भित्रिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नै भएको छ । यद्यपि त्यो स्रोत न स्थायी हो न मुलुकलाई दीर्घकालिक भलो गर्ने हो । देशले दीगो (स्थायी) र राष्ट्रिय हित हुने बाटो खोज्ने र रोज्ने हो” भने मुलुकले मनग्गे उत्पादन बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्दा निकै लाभप्रद एवं राष्ट्रको मागलाई संकुचित वा न्यून नहुने वस्तुको बृहद मात्रामा उत्पादनको संभव र सहज बाटोको खोजी गर्नुपर्छ ।

विगतबाट शिक्षा लिएनौं !

नेपालले उहिले बोनस प्रणाली लागू थियो । त्यसैले निकासी गरेर मनग्गे विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो । नेपालको थेग्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा संचीति बढ्यो । जसको कारण २०३४ चैत्र १७ गते “द्वैध मुद्रा विनिमय नीति” लागू गरियो । त्यसपछिका सत्ता नियन्ताबाट गल्ती के भयो भने “तत्कालीन प्रणाली अनुसार जुन निकाशी गरिएको वस्तुको “अघि–मूल्यांकन” गरि विदेशी मुद्राको बाढी नै पस्यो” भनेर “वोनसमा आधारित व्यापार प्रणाली” नै खारेज गरियो । जुनसुकै खालको विदेशी मालवस्तु आयात गर्न पनि राज्यले दोस्रो दरमा डलर दिने ग¥यो । (स्मरणीय छ यहाँ पहिलो अर्थात् खरिददर भन्नाले प्रतिडलर रु. १२.१० मा निकाशी कर्ताबाट राष्ट्र ब्रैकले डलर खरिद गर्ने र विक्री दर भन्नाले विदेशी मालवस्तु आयात गर्न चाहने उद्योगी, व्यापारी र कतिपय उपभोग्य मालवस्तु – जसमा मोटरकार पनि पर्दथ्यो – आयात गर्न चाहने व्यक्तिलाई समेत विदेशी मुद्रा (प्रतिडलर) रु. १६.१० मा प्रतीत पत्र (लेटर अफ क्रेडिट) मार्फत् भुक्तानी हुने गरी विक्री गरियो ।

त्यो “नियन्त्रित”बाट वा सन्तुलित वाणिज्य नीति “खुल्ला र उदार व्यापार नीति”को नाममा छाडा हुँदै गएको वैदेशिक व्यापार नीतिले निकाशीमूलक उद्योग र व्यापार व्यवस्थालाई मटियाभेट बनाईदियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचियो । “बोनस प्रणाली”लाई “छिमेकीको कालो विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र त्यसैमार्फत् तस्करीको धन्धालाई संरक्षण गर्ने अनैतिक राष्ट्रिय अर्थनीति” भनेर विदेशीहरुको “दलाल सरकार” मार्फत् खारेज गरियो ।

तर, त्यो बोनस आधारित उद्योग व्यापार प्रणालीलाई विकृत र प्रदूषित बनाउँदै लैजानेहरुपनि बाह्य मुलुकका कुख्यात कालो धन वालाहरु नै थिए । उनैले गलत तरिकाले “अस्वाभाविक अधिक विजकीकरण” गरी देशले थेग्नै नसक्ने विदेशी मुद्राको बाढी मुलुकको ढुकुटीभित्र हेले ठेलेका थिए । तर त्यसलाई कसरी, कहाँ, सुधार मर्मत गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनुकूल बनाउने भन्नेतिर भन्दा राज्य संचालकहरुले कालो कारोबारी तस्करहरुमार्फत् विदेशीको निर्देशन र योजना अनुसारको नेपालको उद्योग व्यापार मात्रै नभई सिंगो अर्थतन्त्रको ताला चावी नै त्यही बाह्य शक्ति र तत्वको हातमा सुम्पिने” काम गरे । त्यस्ता “राष्ट्रिय स्वाधीन र खुला अर्थतन्त्र” को नाम जप्दै देशद्रोही काम गर्नेहरुबाट गलत “राष्ट्रिय नीति”कै माध्यमबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गरियो । जसको “दूरगामी दुष्परिणाम” आज त्यही देशको एउटा इमान्दार र स्पष्टवक्ता अर्थतन्त्र विद् अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विभक्त र ठीट लाग्दो अर्थतन्त्रको तस्वीर श्वेत पत्रमा छर्लंग देख्ने र पढ्न सक्ने गरि आएको छ ।

जेहोस्, जसरी जसले जुन कालखण्डमा “देशघाती काम” गरेर मीर जाफर, विद्कुन क्वीज लिङ्ग वा विभीषणको नेपाली संस्करणको भूमिका निर्वाह गरेका किन नहोउन् तिनीहरुलाई “राष्ट्रघात गरेको अपराधमा मुद्दा” चलाउने ह्याउ, हिम्मत, परिस्थिति र शक्ति वर्तमान सरकारसँग छैन । तर ती “गद्दार देशद्रोही मध्येका कतिलाई त हामीले आर्यघाटको शाही चितामा राखेर ससम्मान विदाई पनि गरिसक्यौं होला । तिनीहरुको स्वार्थवश “विदेशीलाई बेचेर गएको ‘बोनस प्रणाली’ फर्काएर ल्याउने जमर्को गर्ने” भनेको तिनै गद्दारहरुलाई आर्यघाटबाट सिंहदरबारको पुन शासन सत्ता नियन्ता बनाउनु जस्तै नितान्त “असम्भवम्” भइसक्यो । उनीहरुलाई धिक्कार्नु र थुक्नु भनेको आकाशतिर फर्किएर पिच्क्याउनुजस्तै हो । त्यसैले त्यो पाटो र बाटोतिर नहेरौं नजाउँ ।

कुनै बाटो रोज्ने कि, अँध्यारो मानै हिँड्ने

भुक्तानी सन्तुलन आफ्नो अनुकूल बनाउनु र विदेशी (परिवत्र्य) मुद्रा आर्जनका स्रोत खोज्नु र आफ्नो मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत उत्पादित वस्तु निकाशी र पर्यटकको अत्यधिक चाप बढाउन नै मुख्य स्रोत नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार मानिँदै आइएको छ । त्यस परिप्रेक्ष्यमा अरु कुनै मुलुकले अंगीकार गरेको, अर्को मुलुकका दृष्टिमा कति उचित, कति राम्रो कति उसको पक्षमा छ छैन ? हेरेर अर्कोलाई “बक्साइ राख्नु” स्वतन्त्र स्वधीन मुलुकको अर्थतन्त्र अनुकूल पनि हुने रहेनछ । हेर्दा राम्रो भलै मानिएला तर हेर्ने गरिँदो रहेनछ, उदाहरणकै लागि हेरौं । सन् १९७० अघिदेखी झण्डै एक्काइसौं शताब्दीको संघारमा पाइला राख्दासम्म थाइल्याण्डको कूल राष्ट्रिय आय र वैदेशिक मुद्राको आयस्रोत “सेक्स टुरिज्म” मानिन्थ्यो । उनीहरु (थाइहरु) त्यसलाई सहज रुपमा ‘हो’, भन्थे ।

नेपालको बोनस प्रणाली “स्मग्लिङ्गमुखी” थियो । त्यो जगजाहेर नै थियो । तर झण्डै दुई दशकसम्म नेपालले आफ्नो अडान छोडेन । छिमेकीको दालदेखी सर्पको छाला सम्ममा नेपालको उत्पादनको छाप लगाएर विदेश निकाशी गरि नै राखियो । दुई करोड नेपालीका लागि झण्डै चार करोड थान घडी र एकसय मिटर प्रति व्यक्तिभन्दा बढी औसत पुग्ने गरी जापानी कपडा (टेक्सटायल) वर्षेनी आयात गर्ने अनुमति पत्र दिइनै राखियो । “२० (वीस लाख) थान (पीस) सर्पको छाला कहाँ सर्पवालन गरेका छौ र छाला उत्पादन गरी निकासी ग¥यौं ? भनेर वाणिज्य तथा पारवाहन सन्धीको नवीकरणमा प्रश्न उठाएपछि “नेपालको प्राकृतिक वनमा यति धेरै सर्प वर्षनी जन्मिने, फैलिने र मानिसलाई टोकेरै मार्ने गर्छन् कि २० लाख मात्र होइन ४० लाख पीस नै संकलन र निकाशी गर्न सक्छौं” भन्ने ओठे जवाफ दिएर मुखबन्द गरिएको पनि सायद ती छिमेकीले विर्सेका नहोलान् जीवितै रहे भएका भए ।

हो, “तस्करीमा आधारित अर्थतन्त्र”ले नै नेपाललाई सुदृढ अर्थतन्त्रको शिखरतिर पु¥याउँदै थियो । तर नेपालले कहिल्यै पनि औपचारिक रुपमा त्यो तथ्य स्वीकारेन, भनेन । त्यसरी आयातित मालवस्तु समग्लिङ्ग हुँदा कुनै छिमेकीले बेला कुबेला रोइलो मच्चाएर “नियन्त्रण गरि दिन” धेरै पटका अनुरोध गर्दा “हामीले पूरै प्रयास गरेका छौं तपाईंहरुले पनि मद्दत गर्नुस् । फेला परे वा पक्राउ परेमा कडा कारवाही गर्छौं, भेट्दै भेट्दैनौं” भनेरै टारियो । झण्डै अर्बौको आयातित कपडा कस्मेटिक विद्युतीय सामान नांगा गरीव नेपाल र नेपालीहरुले नदेखेर प्रयोग विना नै “उपयोग” गरी सिद्धिन्थ्यो ।

यद्यपि जगजाहेर नै थियो, नेपालले तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्ने मालवस्तु भनेको माथी उल्लेख गरेझैं गलैंचा जडीबुटी र खाद्यान्न, दलहन, तेलहन नै थियो । त्यो निकै कम मात्रामा निकासी हुन्थ्यो । तर र मूल्य अधिक मात्रामा बढाई (अघि बीजकीकरण गरी पठाईन्थ्यो । त्यही वील अनुसार राष्ट्र बैंक मार्फत् भुक्तानी आउँथ्यो र बोनस पत्र जारी हुन्थ्यो । त्यसै बोनस पत्रसँगै माग गरिए अनुसार वाणिज्य विभागले तोकिएको वर्गीकरणको र परिमाणको आधारमा आयात इजाजत पत्र जारी गथ्र्यो । आयातबाटै राजश्वको ठूलो अंश धानिएको थियो ।

यो सब कुराको साथै अर्को कुरा पनि स्पष्ट थियो, त्यो “नेपालबाट निकासीका लागि मालवस्तु माग गर्ने, नेपालबाट निकाशी गर्ने विदेश (खासगरी सिंगापुर हङकङ वा अन्य) मुलुकहरुबाट भुक्तानी पठाउने, बोनसका आधारमा जारी भएको आ.ई. अनुसार नेपालबाट एल.सी. खोल्ने, विदेशबाट निकै न्यून वीजकीकरण गरी नेपालमा मालवस्तु पठाउने, नेपाल पुगेका विदेशी मालवस्तु छिमेकतिर छिराउने, र छिमेकमा त्यसको विक्री गर्ने “एउटै सुसंगठित र सुदृृढ संजाल” थियो । नेपाल र नेपालीले पाउने लाभ भनेको देखिने आयातमा लगाउने भन्सार र नदेखिने सत्ता नियन्ताहरुले पाउने कमिशन र “चन्दा” थियो ।

प्रश्नहरु के अव देशलाई टाट पल्टिन नदिन त्यस्तै राष्ट्रिय हितकारी निर्यात नीति अख्तियार गर्ने आँट ह्याउ र हिम्मत वर्तमान ऐतिहासिक दुई तिहाईको बहुमत सहितको “राष्ट्रवादी” सरकारको छ ? केही विकल्प आगामी अंकमा आउँला !

(युगसम्वाद साप्ताहिकबाट)

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More