उत्खननको अभावमा चोरी निकासी हुँदैआएको जाजरकोटको पत्थर खानी अब चल्ने

4 April, 2019 00:53 | अर्थ | comments | 20250 Views

जाजरकोटमा विश्वमा निकै महंगोमा विक्री हुने बहुमूल्य पत्थर खानी भए पनि सरकारले यस दिशामा कुनै कदम चालेको थिएन । पत्थरसंगै मुलुकमा रहेका अपार फलाम खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

adsads

उत्खननको अभावमा जाजरकोट जिल्लाबाट बहुमूल्य पत्थरको अवैधरुपमा चोरी निकासी तीव्ररुपले हुने गरेको छ । सरोकारवाला निकायले वास्ता नगर्दा पत्थरको चोरी निकासी बढेको हो । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका गाउँपालिकामा पाइने नौ प्रकारका पत्थर स्थानीय तस्करको मिलेमतोमा चोरी निकासी हुने गरेको छ ।

जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको टालेगाउँ, अछार्नी, पजारु, दहलगायतका आधा दर्जन ठाउँमा पत्थर खानी रहेका छन् । खानी सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायले वास्ता नगर्दा वर्षेनी करोडौँ मूल्यको पत्थर चोरी निकासी हुने गरेको हो ।

अर्छानी, टालेगाउँ, पजारु, पैंक, दह, कोर्ताङ्ग, गर्खाकोट लगायत गाउँबाट विभिन्न स्थानमा पाइने उक्त बहुमूल्य पत्थरको स्थानीय बजारमा उक्त पत्थर किलोको रु एक हजारदेखि ३० हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ । खानी आसपासमा रु १५० देखि रु एक हजार ५०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

साविकका टालेगाउँ, अर्छानी, दह र कोर्ताङ्ग गाविसबाट मात्र वार्षिक १० टन टुर्मालिन तथा काइनाइट चोरी निकासी हुने गरेको यसअघ अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बाह्य बजारमा प्रतिकिलोको रु १५ हजारदेखि रु ८० हजारसम्मको मूल्यमा बिक्री हुने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

यस्ता पत्थरको चोरी निकासीबाट तस्कर मालामाल भएका छन् । खानीबाट स्थानीयलाई संकलन गर्न लगाएर तस्करले कम मूल्यमा खरिद गर्ने गर्दछन् । पत्थर राजस्व छलेर तस्करले जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट निकासी गर्दै आएका छन् । जिल्लामा खानी सञ्चालनका लागि सरकारी पहल नहुँदा चोरी निकासी बढेको हो ।

अब भने सरकारले नवलपरासी, पर्वत र तनहुँका फलाम खानी तथा जाजरकोटको पत्थर खानी उत्खनन गर्न लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औँ योजनाले पाँच वर्षको विकासको योजना मात्र प्रस्तुत नगरी आगामी २५ वर्षमा नेपालको विकासको प्रारुप तयार गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । “यस योजनाले विसं २०९९ मा नेपालको विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले तयार गरेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६/०७७ –२०८०/८१ को प्रस्तावित आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिन बैठक आयोजना गरिएको हो । बिहीबारसम्म चल्ने बैठकमा सातै प्रदेशका सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता छ ।

गुर्जा पहाडको ‘क्वार्ज’ पत्थर उत्खनन हुन सकेन

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!