“एकतिहाइ जनता अझै पनि पूर्वाधारको सुविधाबाट बञ्चित छन्”

22 March, 2019 19:48 | अन्तरवार्ता | comments | 25800 Views

श्रीराम न्यौपाने

मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष, इन्जिनियरिङ्ग कलेजका पूर्व संस्थापक एवं प्रिन्सीपल र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को सदस्य रहनु भएका श्रीराम न्यौपाने हाल सुरुङ्ग निर्माण विषयमा विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ । विकासका अनगिन्ती मोडल साँचेर राख्नु भएका उहाँसँग नेपाल जापानकालागि सूर्य प्रसाद कोइरालाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ –

० नेपालमा विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
सबभन्दा पहिला पूर्वाधारबाट शुरु गरुँ ।

adsads
नेपालमा पूर्वाधार विकासको इतिहास केलाउने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा दरबार हाइस्कुल १६४ वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो । त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वीर अस्पताल १८८९ मा स्थापना भयो । १८९५ मा पहिलो पटक खानेपानी पाइपबाट वितरण भयो । १९११ मा पहिलो पटक फर्पिङबाट बिजुली उत्पादन शुरु भयो । १९९७ मा पहिलो सुरुङ मार्ग बन्यो । जसलाई चुरियामाई वीरगञ्ज जोड्ने सुरुङ मार्गका नामले सुपरिचित छ । त्यसै गरी १९२२ मा पहिलो रोप वे (२२ कि.मी.) हेटौंडा काठमाडौं बनेको हो ।

दूरसञ्चारको माध्यमको रुपमा पहिलो पटक १९१३ मा टेलिफोन आयो जसको सुविधा तत्कालिन राणा शासकहरुले लिने गर्थे । १९५० मा सडक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो । सडक बनेपछि पहिलो पटक भारतबाट ट्रकमा ढुवानी गरेर तेल आयात गरिएको थियो । यी सबै इतिहास १०० वर्ष भन्दा बढी अवधिमा भएको हुन् । त्यसैलाई आधार मानेर आज हामी कहाँ छौं भन्ने केलाउनु जरुरी छ ।

अब कुरा गरौं अन्य क्षेत्रको– शिक्षा क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित छन् । स्वास्थ लगायतमा ७० प्रतिशत, खानेपानीमा ८४ प्रतिशतले सुविधा पाएका छन् । सिंचाइको कुरा गर्ने हो भने ३५ प्रतिशत भूभाग सिंचित भएको छ । आवासमा ६५ प्रतिशत जनता पक्की घरमा छन् । टेलिफोनको कुरा गर्दा ८० प्रतिशत जनसंख्याले टेलिफोन उपयोग गर्छन् । सडक कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा ७० प्रतिशत जनताले सडक सुविधाको पहुँच पाएका छन् । ४८ वटा एयरपोर्ट छन् जसमा एउटामात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चालु छ । २ वटा बन्दै छन् । नेपालमा पहिलो पटक कम्प्युटर १९७२ मा नेपाल भित्रियो । अहिले ७० प्रतिशत जनता कम्प्युटरको पहुँचमा छन् । स्वास्थमा ७८ प्रतिशत जनताले स्वास्थ सुविधा पाइरहेका छन् । इन्टरनेट पहिलो पटक १९९३ मा भित्रियो । अहिले ६३ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा छन् ।

समग्रमा हेर्दा र पूर्वाधार विकासलाई केलाउँदा एकतिहाइ जनता अझै पनि पूर्वाधारको सुविधाबाट पूर्णरुपमा बञ्चित छन् । जति पूर्वाधारमा विकास भएको छ त्यो परिमाणात्मक छ गुणात्मक छैन जसका कारणले नेपाल झन् झन् अविकसित मुलुकमा दर्ज हुँदै छ । ५० वर्ष अगाडिको भन्दा जीवनशैली सहज देखिए पनि मानव सुचकाङ्कको हिसाबले हेर्दा नेपालको स्थिति अन्य मुलुकको तुलनामा खस्कँदै गएको पाएँ ।

० सुरुङ्ग निर्माणमा यहाँहरुको विशेष अनुभव सुनाउनोस् न ?
आजभन्दा १०२ वर्ष अगाडि नेपालमा पहिलो सुरुङ्ग बन्यो चुरियामाई–वीरगञ्ज सुरुङ्गमार्ग । त्यसबेला भारतमा बेलायती उपनिवेश थियो । तिनीहरुकै सहयोगमा सो सुरुङ्गमार्ग निर्माण भएको थियो । कुनै पनि देशको विकासका निम्ति त्यस देशको भौगोलिक बनावट र विद्यमान प्राकृतिक स्रोतले निर्धारण गर्दछ । नेपालको भूगोल सुहाउँदो पूर्वाधारको मुख्य माध्यम हो सुरुङ्ग । त्यसै गरी केवुलकार पनि हो । सुरुङ्ग निर्माणको प्रारम्भिक सम्झौता हेटौंडा काठमाडौं सुरुङ्गमार्ग निर्माणमा गरिएको थियो । त्यो काम अगाडि नबढेपछि मेलम्ची खानेपानीतिर मोडियौं र प्याकेजका रुपमा ४.२ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माणमा हामी संलग्न भएको हौं । त्यसैगरी ४.२ कि.मी लिखु खोला हाइड्रो पावरको सुरुङ्ग निर्माणमा हात हाल्दै छौं । नेपालमा सुरुङ्गको महत्व धेरै छ । जस्तो कि जलविद्युत आयोजना, सडक, सिंचाइ, खानेपानी, खनिज (उत्खनन्), मेट्रो, ढल र ग्याँसका पाइपलाइन विछ्याउन पनि सुरुङ्ग निर्माण गर्न सकिन्छ ।

० तपाईँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा समय बिताइरहनु भएको मानिस कसरी सुरुङ्ग निर्माणतर्फ आकर्षित हुनु भयो ?
म बेलायतमा रहँदै गर्दा हेटौंडा काठमाडौं सुरुङ्गमार्ग बनाउने कुरा सुरु भयो । त्यसको अध्यक्षता कुशकुमार जोशीले गरिरहनु भएको थियो । उहाँहरुको बोलावटमा म नेपाल फर्किएँ र अत्याधुनिक मेशिन उपकरण झिकाएर विकासको मार्गचित्र कोर्ने अभियानमा संलग्न भएको हुँ ।

० मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ्ग निर्माणमा भएका कठिनाइ पनि बताउनोस् न ?
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ्ग निर्माणका लागि अत्याधुनिक मेशिन भित्र्याइयो । त्यसको ६–८ महिनापछि नै ७२ सालको महाभूकम्प गयो । मसिन आयात गर्दा नै बिदेशी ठेकेदारले १ प्रतिशत राजश्व तिरेर भित्र्याउन पाउने । स्वदेशी ठेकेदारले भने २२ प्रतिशतसम्म राजश्व तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रँदै हामीले उपकरण भित्र्याउनु पर्याे । अब २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा समेत विकास र समृद्धिका नारालाई चरितार्थ बनाउन स्वदेशी कम्पनीलाई १ प्रतिशत र विदेशीलाई २२ प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान राख्नु पर्ने अवस्था देख्छु म । समयानुकुल कानूनमा परिमार्जन गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो भन्ठान्छु म ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण झण्डै १० महिना काम अबरुद्ध भई सुचारु हुन नसक्दा घर जग्गा धितो राखि चर्को ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरिएका ती अत्याधुनिक मेशिन उपकरणको साँवा ब्याज तिर्न समेत नसकिएको अवस्था सिर्जना भयो । मेलम्चीमा देखिएका अरु समस्या भनेको समयमा भुक्तानी नुहुनु पनि हो । एकातिर बैंकको ऋण भुक्तानी गर्न असमर्थ हुनु, अर्कोतिर काम गरेको भुक्तानी समेत समयमा नहुनु । ७२ सालको भूकम्पको समयमा गर्नुपर्ने भुक्तानीको डेढ करोडको चेक अहिलेसम्म बाउन्स भएर बसेको छ । सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरिँदा समेत नेपाल प्रहरीले कार्बाही गर्न सकिरहेको छैन । यस्ता प्रकारका समस्या आउँदा बिकास निर्माणमा पर्न सक्ने ठूलो असरलाई राज्यले संवेदनशील रुपमा लिनुपर्ने अवस्था पनि देख्छु ।

० तपाईँ बेलायत बसेर सुखी जीवन बिताइरहनु भएको मानिस, के कुराले आकर्षित भएर देश निर्माणमा होमिनु भएको ?
म बेलायतमा रहँदा त्यहाँको चरम उत्कर्षमा रहेको विकासलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा पनि म आपूm विकाकर्मी भएको नाताले केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतु सुरुङ्ग निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यकासाथ नेपाल फर्केको हुँ ।

० राज्यले यहाँहरुलाई कस्तो किसिमको सहुलियत दिँदा यी काम चुस्त ढंगले अगाडि बढ्न सक्छन् ?
राज्यले सबभन्दा पहिला ठूला पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा दातृ निकायबाट ऋण सहायता वा सहयोग लिँदा अनिवार्य रुपमा प्रविधि हस्तान्तरण स्वरुप नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई समावेश गराउनुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । ऋण लिँदा शर्त सहित लिनुप¥यो र जुन शर्तले नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुगोस् । दोस्रो कुरा आधुनिक र नितान्त व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने त्यस्ता मेसिन तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा देशको पूर्वाधार विकासमा ५० औं वर्ष योगदान पु¥याउन सक्छ । ती मेसिन उपकरणहरु आयात गर्दा राज्यले विशेष भन्सार छुट गर्नुपर्ने र भ्याट छुट गरिदिनु पर्ने अवस्था हुनुप¥यो । राज्यले वर्गीकरण गर्न सक्नु प¥यो कस्ता कुरालाई कति छुट र अनुदान दिने भनेर । समृद्धिको चाहना साँच्चै पूरा गर्ने हो भने नाराबाट होइन कामबाट हुनुप¥यो ।

० नेपालले अबका दिनमा कस्तो किसिमको विकास मोडल अबलम्बन गर्नु पर्ला ?
कुनै पनि देशले कस्तो विकास मोडल प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र निहित प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा जलविद्युत, जडिबुटी, खानी र पर्यटन यी चार कुरा नेपालको आफूभित्र निहित शक्ति हो । नेपालले कपडा उद्योग खोलेर भारत र चीनसँग कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर बिजुली निकालेर भारत र चीनलाई बेच्न भने सक्छ ।

विभिन्न देशले अनुकरण गरेका विकास मोडललाई हेर्ने हो भने भारतले कृषिमा आधुनिकीकरण मोडल, चीनले औद्योगिकीकरणको मोडल, दक्षिण कोरियाले मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको मोडल, मलेशियाले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने मोडल र सिंगापुरले सेवा र बस्तुमा न्यूनतम कर लगाउने (कर छुट) मोडल अवलम्बन गरेका कारण उनीहरु विकास र सम्बृद्धि हासिल गर्न सक्षम भए । नेपालले पनि जलविद्युत र पर्यटनलाई विकास मोडलको रुपमा अघि सारेर सम्बृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!