एसईई दिनुपर्ने नौ लाख विद्यार्थी कहाँ हराए ? कता के गर्दैछन् ??

30 June, 2019 12:43 |राजनीति | comments | 18150 Views

    यो वर्षको एसईई परीक्षा दिने समूहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या १३ लाख ६२ हजार थियो तर विद्यालयको अन्तिम परीक्षा दिने बेलासम्म ४ लाख ७५ हजारमा झर्यो ।

    धुमधामसंग विद्यालय भर्ना अभियान चलाएर निरक्षरता उन्मूलन अभियानमा सरकारले गरेको लगानी र तामझाम यति फिक्का सावित भएको छ कि १० वर्षमा विद्यालय भर्ना भएका ९ लाख विद्यार्थी गायब भए ।

    adsads

    निरक्षरता उन्मूलन : “हरेक अभिभावकलाई रोजगारी– प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा”

    यसपाली एसईईमा सहभागी विद्यार्थीको समूहमा कक्षा एकमा भर्ना हुँदा कुल संख्या १३ लाख ६२ हजार नौ सय २० थियो तर एसईईसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीको संख्या आठ लाख ८० हजारले घट्यो ! यी विद्यार्थी कहाँ गए ? विद्यालय भर्ना गराएपछि उनीहरुको अनुगमन किन भएन ? अहिले यस्ता प्रश्नहरु उठिरहेको छ ।

    परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुले प्राप्त गरेको नतिजालाई खुबै प्रचार गरिए पनि हराएका नौ लाख विद्यार्थीको सोधखोज गर्ने जिम्मेवारी कसैले सम्झेका छैनन् । यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू भने राज्यको प्रयासका कारण बीचमै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने विद्यार्थीहरूको संख्या कम हुँदै गएको दाबी गर्छन ।

    विद्यालय बाहिर रहेका ५० प्रतिशत बालबालिकालाई यस वर्ष भर्ना गरिने

    यस वर्ष कुल चार लाख ७५ हजार तीन जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएका थिए । यो बीचैमा हराएका विद्यार्थीको संख्या हटाउने हो भने यो संख्यालाई राम्रो मानिएला तर ती ९ लाख विद्यार्थीको संख्या केलाउने हो भने नेपालमा ड्रपआउट अर्थात् पढाइ नसकीकनै विद्यालयबाट बाहिरिने बालबालिकाको समस्या कति भयावह छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

    र एसईईको परिणाम प्रकाशन भएसँगै शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहेका ती विद्यार्थीका बारेमा कसैले चासो नदिनु नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सरकारी तहबाट देखाइएको वेवास्ताको ज्वलन्त नमूना मानिएको छ । दाताहरुको दवाव थेग्न नसकेर मात्रै साक्षरता अभियान चलिरहेको यो तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछ ।

    त्यसो त सरकारी तथ्यांकमै पनि कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये झन्डै ३० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० नपुग्दै पढ्न छाड्ने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले यस्तै देखाएको छ । यो विषयले संसदमाा पनि प्रवेश पाएको छ ।

    केही समयअघि संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए तर २०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदा दुई लाख ९० हजार विद्यार्थीमा बाँकी भएको भन्दै झन्डै १० लाख ४४ विद्यार्थी कहाँ हराए भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पढाइ छाड्ने बालबालिका को हुन् र उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

    विद्यालयमा पैसा तिर्न नसकेपछि भर्ना हुनबाट वञ्चित

    यस्तै सत्तारूढ दलकै सांसद योगेश भट्टराईले पनि पछिल्लो समयमा निकै सुधार भए पनि ड्रपआउटको समस्या चाहिँ टड्कारो रहेको बताउँदै सन् २००८ मा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी एक कक्षामा भर्ना भएकोमा सन् २०१७ मा जम्मा चार लाख ४६ हजारले मात्र एसईई दिएको र त्यसमध्ये सन् २०१९ मा जम्मा दुई लाख ९० हजारले मात्र १२ कक्षाको परीक्षा दिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

    विद्यालय छाड्नेको संख्या सामुदायिक विद्यालयमा बढी छ । यसको कारण भनेको बनेको ऐन, नियमको कार्यान्वयन अभाव हो । संविधानले हरेक बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तापनि शिक्षा महंगो हुँदै गएको छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरुमा विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति न्यून छ ।

    सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षा र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिएको छ कानुनतः तर विद्यालयहरुले अनेक वहानामा शुल्क उठाइरहेका छन् । यसले गर्दा गरीब र विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु विद्यालय छाड्न बाध्य हुन्छन् । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने उचित वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।

    मुलुककाा लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि शिक्षा सर्वसुलभ र निःशुल्क अनि समयसापेक्ष हुनैपर्छ । साक्षरको नाममा अखबार पढ्नसक्ने बनाउनुलाई मात्र उपलब्धि मान्ने हो भने यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

    भर्ना अभियान जारी : विद्यालय छोड्ने दर बढ्दै

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!