ऐतिहासिक संविधान र यसका उपलब्धि जोगाउने प्रश्न

17 September, 2018 15:08 |राजनीति | comments | 15150 Views

    असोज ३ गते एउटा उत्सवकै रुपमा संविधान दिवस मनाउने तयारी भैरहेको छ । संविधानसभाले संविधान जारी गरेर नेपालको शासन व्यवस्थादेखि जनतामा अथाह आशा जगाएको संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न अहिले पनि निकै जटिल छ ।

    adsads

    संविधानले विभेद गरेको भन्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ । उता संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको संरक्षण र कार्यान्वयन अहिले चुनौतिपूर्ण बन्दैछ । जनतालाई अरु बढी अधिकारसम्पन्न बनाइयो भनिए पनि संकुचित बनाउँदै गएको आभाष प्रशस्तै छ । यति हुँदाहुँदै संविधानमा नेपाली समाजलाई कुन उचाइमा पुर्याउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र र दृष्टिकोण नरहेको भने हैन । समस्या यसको कार्यान्वयनको मात्र हो ।

    संविधानका विज्ञहरुले संविधानले नागरिकको सामाजिक र आर्थिक पक्षको सैद्धान्तिक पाटोलाई सुनिश्चित गरेकाले अब विकास तथा समृद्धिका विषयमा छलफल र बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन थालेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सफल निर्वाचन, संविधानअनुसार तीन तहकै सरकार गठनमा हुँदैआएको अभ्याससँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका कानून बनाउन भइरहेका प्रयासहरु उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।

    संविधान कसरी सफल बनाउने त ? नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मानबहादुर विश्वकर्माले अनेकौं विशेषताले भरिपूर्ण नेपालको संविधानले आफ्नै खाले मौलिकता बोकेको हुँदा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्दै सफल तुल्याउने ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

    उहाँले भन्नुहुन्छ– “संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनाका साथै सङ्घीय संरचनाअनुरुप तीनै तहका सरकारले यसको अभ्यास गरिरहेका छन् र मौलिक हकसँग सम्वन्धित कानून सदनबाट धमाधम पास भइरहेका छन्, अब नियमित प्रकृयाबाट यसलाई संशोधन गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नेतर्फ राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ ।”

    दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसँग सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्ले पछिल्लो समय विधेयक पारित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको हो ।

    संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, रोजगारी सम्बन्धी हक समेटिएका छन् ।

    नेकपाका नेता अमृत बोहराले निकै प्रतिकूलत भएपनि जारी नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएका सबै जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ ।

    उहाँले भन्नुहुन्छ– “संविधानका मूलभूत उपलब्धिलाई कम आँक्ने, अस्वीकार गर्ने, नदेख्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन, मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर यो परिवर्तनले मानसिकता र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । नेपाल सामाजिक जगमा उभिएको मुलुक हो, सांस्कृतिक रुपान्तरण र विकासको अभियानमा जनतालाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ ।”

    राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अरु देशको तुलनामा नेपालको संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी अधिकारका धेरै विषयबस्तु समेटिए पनि कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा धेरै कठिनाइ भइरहेको बताउनुहुन्छ ।

    उहाँले भन्नुहुन्छ– “दुईतिहाई बहुमत भएर पनि समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार र हत्या हिंसाका घटनाका शृङ्खला नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएकोछ, मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रमुखी भएका छन्, संविधान बने पनि सहीढङ्गले प्रयोग हुन नसक्दा पुनरावलोकन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ, भूकम्पपीडितलाई छाप्रो बनाउन नसक्ने सरकारले मौलिक अधिकारका विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ला ?”

    उता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनचाहनाअनुसार गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसहितको संविधान जारी भए पनि व्यवहारिक रुपमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा भने परिवर्तनको मार्गचित्र नै प्रस्तुत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

    उहाँले भन्नुहुन्छ– “समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको शब्दअनुरुप कार्यनीति र बजेट निर्माण हुनुपर्दछ, विकास नीति, विधि र बजेट परम्परावादी नै छन्, सङ्घीयताले जनतालाई समृद्धि बनाउनुको साटो रोजगारी र स्वास्थ्य सेवामा कटौती गर्ने र करको बोझ थोपर्ने काम भएको छ ।

    “अहिले जनता ‘खाइ न पाइ छालाको टोपी लाई’ को अवस्थामा छन् । चार वर्षसम्म राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी विषयमा निर्णायक तहमा बसेर काम गरेका व्यक्तिले नै अहिले प्रदेशलाई अधिकार पुगेन भनेर प्रश्न उठाउनु आश्चर्यको विषय भएको छ,” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेको टिप्पणी थियो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्रदेशले अधिकार पुगेन भन्नु निहुँ खोज्ने विषय मात्र हो, हिजो काठमाडौँलाई दोष दिनेले शासन लिएपछि पनि किन काम गर्न सकेनन् त ”? प्रादेशिक अवधारणा नेपालका लागि नितान्त नौलो अभ्यास भएको हुँदा निर्वाचन सकेर प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्ने र कानून बनाउने काम भइरहेको अवस्थालाई अन्यथा लिन नहुने उहाँको सुझाव छ ।

    संविधान दिवस- ऐन कानूनको अभावमा संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन

    संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाइँदै

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!