ओम्नीलाई सर्वोच्चको हरियो झण्डा : कालोसूचीमा नराख्नु

29 September, 2020 10:10 | राजनीति | comments | 19650 Views

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने औषधि तथा उपकरणहरु खरीदको ठेक्का लिएर समयमा सामान नल्याउने ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सर्वोच्च अदालतले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयबाट भएको ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयबिरुद्ध परेको रीटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्नुअघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरीद गर्ने सम्झौता गरेको र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी विरोध भएको थियो ।

  

चौतर्फी विरोध भएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरीद नगरेको उल्लेख गर्र्दै गत भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले भने गत चैत १९ गते नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More