कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत

23 October, 2020 21:12 | कर्णाली प्रदेश , प्रदेश | comments | 24600 Views

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयस्थित दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइञ्चार्ज यामलाल कँडेल नेतृत्वमा १८ सदस्यले गत असोज २५ गते संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावबाट सात सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएलगत्तै पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीसहित दुवै पक्षका नेताहरुलाई काठमाडौंँ बोलाउनुभएको थियो ।

  

कर्णालीको विवादबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत फर्किएर दलको बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतक सीता नेपालीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहयोग गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई पदमुक्त गरी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो ।

बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका १० र पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपाल नजीकका आठ जना गरी १८ सदस्यले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गरेका थिए । प्रमुख सचेतक नेपालीले मत घोषणा गर्दै दलका नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दलको बैठकमा उपसभामुख पुष्पा घर्ती तथा मन्त्रीद्वय दल रावल र नन्दसिं बुढा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । घर्ती पूर्वमाओवादी खेमा र मन्त्रीद्वय पूर्वएमालेका प्रधानमन्त्री ओली नजीकका मानिनुहुन्छ ।

त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कँडेलसहित ११ सदस्य पनि अनुपस्थित थिए । कँडेल समूहले बैठकलाई अवैधानिक बताउँदै बहिष्कार गरिएको जनाएको छ । बैठकमा १८ सदस्य उपस्थित थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक नेकपाका ३२ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा १८ उपस्थित थिए भने इतरसमूहका १४ सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कंँडेल समूहका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रमुख सचेतकको नियुक्ति नै कानूनसम्मत नभएकाले उहाँले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभएको बताउनुभयो । पार्टीमा सहमति जुट्न बाँकी रहेका बेला हतारहतारमा बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीले थप द्वन्द्व निम्त्याएको उहाँको आरोप छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More