मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा आठ मुद्दा परेका जनाएको छ । स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगै अन्य निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका ती मुद्दामा प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो ।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्च अदालत सुर्खेतमा चार गरी आठ मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये उच्च अदालतबाट एक मुद्दा किनारा लागि सकेको छ । मुख्यन्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले प्रदेशलाई मुछिएका ती सबै मुद्दामा आफूहरुले बहस-पैरवी गरेको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको शिक्षासम्बन्धी एक मुद्दा छ । त्यस्तै, जाजरकोटको जुनींचाँदे गाउँपालिका र रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको केन्द्र विवाद मुद्दामा पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले शिक्षा ऐनविनै शिक्षक नियुक्ति गरेकाले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालतमा दायर एक रिट निवेदन खारेज भएको छ । अटो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश यातायात कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले कानून व्यवसायी मानन्धरलाई २०७५ साल चैत २८ गते मुख्यन्यायधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारलाई कानूनी राय–सल्लाह दिने, सरकारको पक्षमा बहस र पैरवी गर्न संविधानले प्रदेशमा मुख्यन्यायधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको बजेटले बहुआयमिक गरीबी घटाउँछ