पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...

  • पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...
  • पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...
  • पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...
  • पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...
  • पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...
  • पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...

काम नगर्ने ठेकेदार १८४८ : कालो सूचीमा ५८ मात्रै

18 September, 2019 13:00 |पत्रपत्रिका | comments | 5400 Views

     

    पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...

    राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षाैंसम्म काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको संख्या सयौंं भए पनि कालो सूचीमा पाँचदर्जनलाई मात्र राखिएको छ। कानुनअनुसार समयमा काम नगर्नेे ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो।

    adsads

    मुलुकभरका अधिकांश आयोजना समयमा काम नभएर अलपत्र अवस्थामा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानले पनि एक हजार ८ सय ४८ आयोजना लथालिंग अवस्थामा भएको देखाएको थियो। तर अहिलेसम्म जम्मा ५८ ठेकेदारलाई मात्र कालो सूचीमा राखिएको छ।

    अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत वर्षसम्म ५० वटा ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्स कालो सूचीमा राखिएको थियो भने यो वर्ष ८ वटा थपिएका छन्। समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई अनुगमन कार्यालयले सीधै कालो सूचीमा राख्न पाउँदैन। सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस आएपछि मात्र अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ।

     

    ‘ठेकेदारबाट आयोजना प्रमुखलगायतले कमिसन लिने ओपन सेक्रेटजस्तै हो। जोसँग बार्गेनिङ गरेर कमिसन लिन्छन्, त्यसैलाई कारबाहीका लागि कसरी सिफारिस गर्छन् ?’

    अख्तियारले एक हजार आठ सय ४८ आयोजना अलपत्र परेको र यसमा मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लिइएको सार्वजनिक गरे पनि आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोका कारण धेरै ठेकेदार कम्पनी कालो सूचीमा नपरेका हुन्।

    सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गर्ने ५८ वटा निर्माण÷सप्लायर्स कम्पनी कालो सूचीमा परेको जानकारी दिए। ‘कालो सूचीमा पर्नेमा अधिकांश कम्पनी निर्माण क्षेत्रका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा चार चिनियाँ कम्पनीसमेत छन्।’ प्रवक्ता कोइरालाले खरिद ऐनअनुसार कालो सूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने बताए। ‘कालो सूचीमा परेका कुनै पनि बोलपत्रदाता, निर्माण कम्पनी तथा परामर्शदाता कुनै पनि खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘कालो सूचीबाट हटेपछि भने निर्बाध रूपमा गर्न सक्नेछन्।’

    प्रवक्ता कोइरालाले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई धमाधम कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्दै आएको बताए। ‘विगत वर्षको तुलनामा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कालो सूचीमा पर्ने डरले पनि केहीले समयमा नै आयोजना सक्ने काम गरिरहेका छन्।’

    सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले ठेकेदारबाट आयोजना प्रमुखलगायतले कमिसन माग्ने भएकाले कालो सूचीमा सिफारिस गर्न आनाकानी गर्ने बताउँछन्। ‘ठेकेदारबाट आयोजना प्रमुखलगायतले कमिसन लिने ओपन सेक्रेटजस्तै हो,’ उनले भने, ‘जोसँग बार्गेनिङ गरेर कमिसन लिन्छन्, त्यसैलाई कारबाहीका लागि कसरी सिफारिस गर्छन् त ?’ ती अधिकारीका अनुसार आयोजना प्रमुखमात्रै इमानदार हुने हो भने समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी सबै कालो सूचीमा पर्नेछन्।

    कार्यालयले समयमै काम नगर्ने कोस्टल–पप्पु जेभीलाई चौतर्फी दबाबपछि कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। कार्यालयले वर्षाैंदेखि सडक तथा पुलका आयोजना अलपत्र पार्दै आएको कोस्टल–पप्पुलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि निकायको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेकामध्ये राजनीतिक पहुँचका हिसाबले सबैभन्दा शक्तिशाली कम्पनी नै कोस्टल–पप्पु जेभी हो। कोस्टल–पप्पुका सञ्चालक प्रतिनिधिीसभाका सांसद हरिनारायण रौनियार हुन्।

    रौनियार राजनीतिक पहुँचकै कारण कालो सूचीमा पर्नबाट उम्किँदै आएका थिए। कार्यालयले रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई पनि नयाँ बोलपत्रमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। कालो सूचीमा परेका मध्ये नौ कम्पनीका हकमा भने सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कालो सूची स्थगन गर्न आदेश दिएको छ। यस्ता कम्पनीमा लोहनी एन्ड ब्रदर÷थोदुङ÷सुरुचि जेभी, कृष्ण चतुर्भुज निर्माण सेवा, कृष्णमञ्जु कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा, राना एन्ड पाख्रिन कन्स्ट्रक्सन जेभी, एस बिए÷प्रगति जेभी, थोदुग÷बौद्ध जेभी, थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बौद्ध निर्माण सेवा रहेका छन्। कार्यालयका अनुसार कालो सूचीमा नेपाली निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीमात्रै होइन, चिनियाँ कम्पनीसमेत परेका छन्।

    कालो सूचीमा चिनियाँ कम्पनी
    सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा चारवटा चिनियाँ कम्पनीलाई पनि कालो सूचीमा राखेको छ। जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण ठेक्का पाएका तीन र हवाई उड्डयनसम्बन्धी ठेक्का पाएको एक चिनियाँ कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इकोनमिक एन्ड ट्रेड लिमिटेडलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको थियो।

    प्राधिकरणको सिफारिसमा छानबिन गरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना, आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा चाइना सानिक्स कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुपलाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सिफारिसमा सेन्जेन फेरेड इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलाई पनि कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरिएको छ। त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनी हुइज जाङचिङ इलोक्ट्रोनिक पनि कालो सूचीमा परेको छ।

    यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
    सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा कालो सूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छन्,’ कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाईंले भने, ‘सिफारिस भई आएपछि अनुसन्धान गरेर मात्रै कालो सूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’

    प्रसाईंले सरोकारवाला निकायको आयोजना प्रमुखले सम्झौताविपरीत काम गर्ने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन्। यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

    यसैगरी खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौताअनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ। ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

    कालोसूचीमा पर्ने फर्म/कम्पनी

    खेमतारा कन्स्ट्रक्सन
    सोमु कन्स्ट्रक्सन
    जेबी इउनटी प्रालि
    हिलारा कन्स्ट्रक्सन
    जिएम कन्स्ट्रक्सनज प्रालि
    थोदुङ/अजम्बर/शिवराम जेभी
    द कञ्चनजंगा/लामा बिल्डर्स जेभी
    लोकवीर एन्ड बेताली/ नेपाल/प्रगति जेभी
    लोहनी एन्ड ब्रदर/थोदुङ/सुरुचि जेभी
    जोशी ब्रदर्स
    बुस्ती निर्माण सेवा
    आरबी सप्लायर्स
    पिआर निर्माण सेवा
    सीता निर्माण सेवा
    एमके सृष्टि जेभी
    नेपाल स्वाभिमान प्रालि
    नेसनल बायोमेडिकल प्रालि
    सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनमिक एन्ड ट्रेड लिमिटेड
    चाइना सानिक्स कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप
    दिनेश कन्स्ट्रक्सन
    एलजिए कन्स्ट्रक्सन
    के एनएस ट्रेडर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि
    ग्लोबल बिजनेस सप्लायर्स
    कृष्ण चतुर्भुज निर्माण सेवा
    कृष्ण मञ्जु कन्स्ट्रक्सन
    राना एन्ड पाख्रिन कन्स्ट्रक्सन
    हिमाल मेडिसर्भ
    लवमी जनरल अर्ड सप्लायर्स
    आरएस निर्माण सेवा
    प्रतिष्ठा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि
    हिलपार्क कन्स्ट्रक्सन
    पार्वती ट्रेडर्स
    मनकामना सप्लायर्स
    जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि
    दी आनन्द प्रालि
    टाटागाउँ कन्स्ट्रक्सन प्रालि
    एस बिए/प्रगति जेभी
    नेपाल प्रगति/राप्ती/उच्च हिमालय जेभी
    शुभ नवरंग कन्स्ट्रक्सन
    महालक्ष्मी इन्जिनियरिङ वर्कसप प्रालि
    कैलाशपति निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स
    सपना एन्ड सरोज कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स
    कोस्टल/पप्पु जेभी
    फ्रेन्ड्स निर्माण सेवा
    सर्बउद्धार निर्माण सेवा
    सर्बउद्धार/फ्रेन्ड्स जेभी
    इसान कन्स्ट्रक्सन
    थोदुंग कन्स्ट्रक्सन प्रालि
    बौद्ध निर्माण सेवा
    कृष्ण निर्माण सेवा
    अनमोल निर्माण सेवा
    विपिन कन्स्ट्रक्सन क्लिन जनशक्ति एन्ड सप्लायर्र्स प्रालि
    गणेश निर्माण सेवा
    लोकवीर/नरसिंह कालापानी जेभी
    दाउने इन्जिनियरिङ बिल्डर्स
    क्रिस्टल निर्माण सेवा
    हुन्जाउ जोङचेन्ङ इलेक्ट्रोनिक कम्पनी
    सेन्जयाङ फराड इलेक्ट्रोनिक कम्पनी

    आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

    जीर्ण सडक बनाउन र कमसल काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न माग

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
    पन्ध्र महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्षमा पनि नबनेपछि...

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!