के हो गोर्खा भर्ती ? किन मान्दैन बेलायत त्रिदेशीय सन्धी पुनरावलोकन गर्न ?

16 June, 2019 16:49 |राजनीति | comments | 27450 Views

    बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको भेदभाव यथावत छ । लामो समयदेखि समान पेन्सन र समान सुविधाको माग गर्दै भूपू गोर्खा सैनिकहरु आन्दोलित छन् र उनीहरुको माग केही हदसम्म पूरा पनि भएको छ ।

    adsads

    गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिंदै अब त्रिपक्षीय सन्धी खारेज गरी नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय समझदारी गर्नुपर्ने माग भूपू गोर्खाहरुको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत भ्रमणका क्रममा यो कुरा उठाउनु भए पनि बेलायत उदासिन रहेको पाइयो ।

    नेपालमा पदम समशेर राणा प्रधानमन्त्री रहेका बेला सन् १९४७ नोभेम्बर ९ तारेखका दिन नेपालका भर्तीवालहरुको सेवा शर्तका सम्बन्धमा बेलायत, भारत र नेपालवीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तर, बेलायत र भारतले नेपाललाई थाहै नदिइकन त्यसको दुई दिनअघि नै नोभेम्बर ७ मा गोर्खा पल्टनबारे द्वीपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

    प्रथम विश्वयुद्धताका सन् १८१५ मा बेलायतले पहिलो गोर्खाली रेजिमेन्ट (रमोर बटालियन) बनाएको थियो । सन् १९४७ मा भारतीय स्वतन्त्र हुने बेलासम्म आइपुग्दा ब्रिटिश-भारत सेनामा गोर्खा पल्टनका ११ वटा रेजिमेन्टहरु बने । भारत स्वतन्त्र भएसँगै ती ११ वटा रेजिमेन्टहरु भारत र बेलायतले द्वीपक्षीय सम्झौता गरेर एकापसमा अंशबण्डा गरे ।

    अंशवण्डाका क्रममा ब्रिटेनतर्फको सेवामा जान नमानेका गोर्खाहरुलाई लिएर ११ औं गोर्खा राइफल्स गठन गरियो, जुन पल्टन भारतसँगै रह्यो । यो सन्धी अनुसार बेलायतले ४ वटा रेजिमेन्टमात्रै आफ्नो सेनामा लग्यो ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतले गोर्खा सैनिक भर्तीका विषयमा सन् १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतवीचको त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन गर्न बेलायत सहमत नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

    आइतबार युरोप भ्रमणपछि स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सन्धि पुनरावलोकन गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई बेलायतले स्वीकार नगरेको बताउनुभयो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँगको भेटमा त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन हुनुपर्ने नेपालको चाहना रहेको बताए पनि यो विषयमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा कुनै चर्चा भएको थिएन । यसलाई लिएर आलोचना समेत भयो ।

    पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपक्षीय सम्झौता पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको हुनाले अब त्यसलाई द्वीपक्षीय बनाउनुपर्ने प्रस्पष्ट पार्दै त्यो सम्झौता त्यो धेरै पुरानो भयो । त्यसले आजका हाम्रा आवश्यकतालाई निर्देशित गर्न, नियन्त्रित गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यसलाई त्रिपक्षीय नै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामी दुई पक्षीय सहमतिहरुमा जान सक्छौं ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी भारतबाट बृटिश गोर्खा भनिएका हाम्रा दाजुभाइहरुको रेजिमेन्ट मारिएका बेलाको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘अहिले हामीले उठाएको त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

    गोर्खा भर्तीको बिरोध गर्ने माओवादी नेता पक्राउ

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!