क्रसर डनसामु निरीह सरकार क्रसर डनसामु निरीह सरकार

  • क्रसर डनसामु निरीह सरकार
  • क्रसर डनसामु निरीह सरकार
  • क्रसर डनसामु निरीह सरकार
  • क्रसर डनसामु निरीह सरकार
  • क्रसर डनसामु निरीह सरकार
  • क्रसर डनसामु निरीह सरकार

क्रसर डनसामु निरीह सरकार

6 May, 2019 12:00 | पत्रपत्रिका | comments | 10200 Views

क्रसर डनसामु निरीह सरकार

प्रदेश २ मा चुरे दोहन ह्वतै बढेको छ। चुरेभावरको अवैध दोहनले महोत्तरी, धनुषा, सिरहालगायत तराई—मधेसका भावर क्षेत्र खतरमा छ।

adsads

चुरे विनासले जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु, मानव जीवन संकटमा परेको छ। प्रकृति दोहन गरी धेरैले राजनीतिक हैसियत बनाए।राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा चुरे क्षेत्र वरपर क्रसर डनको बिगबिगी छ।चुरेमा मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालनमा छन्। दशक अघिदेखि ती क्रसरहरूले निर्वाध उत्खनन् गर्दै आएका छन्। अवैधानिक क्रसरलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी—प्रशासनले।

महोत्तरीमा चार दर्जन भन्दा बढी क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये १० वटा क्रसर अवैध छन्। धनुषामा १३ वटा क्रसर उद्योग मध्ये ८ उद्योगलाई प्रशासनले गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ। सिरहमा १७ मध्ये १० वटा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। क्रसरको कच्चा पदार्थ चुरैमै पर्दछ।

चुरे क्षेत्र नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा फैलिएको छ। चुरेको सबै भन्दाबढी क्षेत्र नेपालमा छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरेपहाड पर्छ। ‘चुरे गेग्रानले बनेको कमलो पहाड कान्छो पहाड हो। चुरेको थोरै अवैज्ञानिक दोहन भए खोलाले बगाएर ल्याएको नदीजन्य समाग्रीले मधेस मरुभूमि हुन सक्छ’, चुरे—तराई अन्तरसम्बन्धका जानकार डा.विजयकुमार सिंह बताउँछन्।

मेचीदेखी महाकालिसम्म तराइका ३६ जिल्लाको १८ लाख ७९ हजार हेक्टरमा फैलिएको २०१७ सेप्टेम्बरमा वन तथा जीविका जनर्लमा प्रकाशित छ। चुरे क्षेत्रफलमध्ये करिब ७४ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ। चुरले वातावरणीय सेवा पुर्‍याउँछ। चुरेले भावर क्षेत्रमा पानीको रिर्जव ट्यांकीलाई रिचार्ज गर्छ। तर, चुर भावर क्षेत्रलाई क्रसरवलाले उत्खनन् भन्दा बढी अवैज्ञानिक रूपमा ठूला यन्त्रले खनेर बर्बाद बनाएको छन्।

कानुन मान्दैनन् क्रसर व्यवसायी

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरी मापदण्ड तोकेको छ। कार्यविधिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चट्टान उत्खनन र संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ।

ताल तलैया र धार्मिक महत्वको पोखरीभन्दा एक किमीबाहिर, हाइटेन्सन लाइनबाट पाँच सय मिटरबाहिर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट एक किमी बाहिर क्रसर हुनुपर्ने उल्लेख छ।

वन क्षेत्र, निकुञ्ज र घरबस्तीबाट एक किमी बाहिर, पक्की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्गबाट पाँच सय मिटर बाहिर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किमी बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, स्थापनामै मापदण्ड मिचेर उद्योग स्थापना भएको र सञ्चालनमा समेत मापदण्ड मिचेको पाइएको छ।

नदीजन्य वस्तुको संकलन र उत्खनन गर्नुअघि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरी कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

‘राजनीतिक दलले क्रसर सञ्चालक नपालेको भए उनीहरू नियन्त्रित हुनसक्थ्ये। नकारात्मक काम गर्नेलाई दलले नै संरक्षण दिइरहेका छन्’, नेकपा केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले भने, ‘प्राकृति स्रोत दोहन गर्नेलाई दलहरूले नै संरक्षण गरे। दलसँगको सम्बन्ध, सम्लग्नता, जनप्रतिनिधि र डनकै पैसामा अडेका छन्।’

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उद्योग सञ्चालनमा छ। नगरी सञ्चालित उद्योगको अनुगमन नहुनुमा नियमक निकाय माथिनै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि यो विषयमा मौन छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ जारी हुँदा आईईई र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत लिएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भए हुन सकेको छैन।

‘चुरेको दोहोनले हिउँदमा खानेपानीको हाहाकार हुन्छ, वर्षामा आउने बाढीले गाउँ डुवाउँछ। बाढीको भेलसँगै चुरेबाट बगेर आएको बालुवागिट्टी उब्जाउ खेत पुर्छ’, चुरेविज्ञ डा. सिंहले भने।

बन्दको निर्णय कार्यान्वय भएन

क्रसरको अवैध उत्खनन्ले मानव जीवन प्रभावित बनेपछि महोत्तरीका जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय एक महिना अघि पत्रचार गरेको प्रशासन कार्यालयका सुदिप झाले जानकारी दिए।

अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले चुरेभार क्षेत्र दोहन गरेर कुरुप बनाएको जनगुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिले क्रसर उद्योगीलाई उद्योगको आधार प्रमाण पेश गर्न पत्रचार गरेको थियो।

अनुगमन समितिले गत पुस महिनामै ७ दिन भित्र समन्वय समितिको कार्यालयमा उद्योगको कागजपत्र पेश गर्न पत्रचार गरेको थियो। दुई महिना बिते पनि उद्यमीले कागजपत्र पेश गरेका छैनन्। कागजात नपाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले क्रसर सञ्चालनमै रोक लगायो।

दोहन निरन्तर

दशक अघिदेखि हुँदै आएको मधेसका चुरे क्षेत्रमा नदीको दोहोन यथावत छ। ठेक्केदारको कमाउ धन्दामा सरोकारवला प्रभावित बन्दा महोत्तरीको रातु खोला, मरहा खोलामा जथाभावी नदी दोहन हुने क्रम रोकिएको छैन।

जथाभावी दोहोनले बर्सेपिच्छे खोलाले बहाव फेरिरहेको छ। बर्दिबास, किसाननगर, पशुपतिनगर, भंगहा, हत्तिसर्वाका हजारौं किसानको सयौं विघा जग्ग कटान गरेर बगर बनाइदिएको छ। तराईका ३६ जिल्लामा एक ६४ वटा खोला छन्। अनियन्त्रित दोहनले प्रत्येक वर्ष तीन हजार नौ सय विघा खेतियोग्य जमिन बाढीले कटान गरेर मरुभूमिकरण भइरहेको छ।

बर्दिबास पशुपतिनगर–९ का स्थानीय नेता रामजतन महतोले स्थानीय सरकारले रातु नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध व्यवस्था गरेपछि मात्रै उत्खनन् अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। बर्दिबास नगपालिकाका मेयर विदुर कार्कीले चुनाव ताका रातु खोलामा भइरहेको उत्खनन् रोक्ने बताएका थिए। तर उनले पनि आफ्नो बाचा विर्सेको स्थानीयको गुनासो छ।

चुरे भावर क्षेत्रमा पर्ने रातु खोला दोहोनले बर्दिबास, भंगहा, गौशाला क्षेत्रमा पाँच वर्षयतादेखि चैत्र—वैशाख सुरु हुनासाथ खानेपानीको ठूलो हाहाकार हुने गरेको पशुपतिनगरका किसान रामप्रकाश महतो बताए।

दोहनले दह सुक्यो

रातु खोला महोत्तरीको मुख्य खोलो हो। भंगहा नगरपालिका—४ थारुटोल बन्द्राका ५५ वर्षीय किसान रामु दास नजिकैको कदमखारीको दहबाट सिँचाई गरेर खेती उब्जाउँथे। दहबाटै पानी तानेर हजारौं किसानले वर्षभरको अन्नपात जुठाउँथे।

दह कहिले पनि सुक्दैनँथ्यो। बाह्रै महिना मज्जाले सिँचाई गर्न किसानले पाउँथे। ‘थारु टोलका किसानले कदमखारीलाई ‘समुद्र’ नाम राखेका थियौं,’ उनले थपें, ‘तर, अहिले हाम्रो समुद्र सुक्यो।’ वैशाख—जेठको उखरमाउँदै गर्मी छल्न स्थानीय कदमखारीमा घण्टौं पौडी खेल्थे। जाल हानेर माछा मार्थे। अब त्यो दिन थारु टोलबासीको लागि हराइ सकेको छ। अहिले कदमखारी सुकेको छ। फागुण—चैत्र सुरु हुनसाथ पहिलाका समुद्रको ठाउँमा हवा चलेपछि धुलो उड्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

‘रातु खोलामाथि उत्खनन् गरेर अत्याचारै भयो। हामी रोक्न जान्छौं। हाम्रो कुरो कसैले सुन्दैन’ थारुटोलका अर्का किसान सन्तोष साह भन्छन्, ‘रातु खोलाको जरुवाले गर्दा हाम्रो कमदखारी भरीभराउ हुन्थ्यो। रातु खोलामा बाँध नबाँधेसम्म थारुटोलका किसानको खेतमा सिँचाई हुँदैन।’

‘वर्षात्मा खोलामा ठूलै बाढी आउँछ। बाढीले सबै बगाएर लान्छ’, उनले भने, ‘खेत कटान मात्रै गर्दैन गाउँनै डुबने जोखिम बढेको छ।’ ‘हिजोको जमिन्दार खोला कटानले सुकुमबासी नै बनाइदिएको छ’, थारुटोलका स्थानीय मकसुदन मिश्र सुनाए।

हरिण हरायो

चुरे दोहनले तराई मरभूमी हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई चुरे संरक्षण गर्न ध्यानार्षण गराएका छन्। वनजंगल अतिक्रमण हुँदै गएकोप्रति पर्सा ठोरीकी गीता उपाध्यायले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

जनकपुरका अमन यादवले चुरेका वन मासिँदै गएपछि जीवजन्तु बस्तीमा आइपुगेको बताउँछन्। हिजो धनुषाको धनुषाधाम वनमा हरिण हेन टाढा—टाढाबाट मानिस आउँथ्यो। चुरे फडानीले हरिण देख्नै छाडियो’, उनले भने।

चुरेका प्राकृतिक स्रोत दोहोनको पहिलो असर पानीमा परेको छ। चुरेको वन जथाभावी फडानी हुनु, अवैध रुपमा चुरेका बालुवा, ढुंगा, गिट्टी झिक्नाले चुरे उजाड बनिरहेको छ। चुरे दोहोनले मानव जीवन संकटमा परेको चुरे मधेश विकास मञ्च जनकपुरका अध्यक्ष सुनीलकुमार यादवले जनाए।

बन्द भएनन् धनुषाका अवैध क्रसर

धनुषामा आठवटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको छन्। गत वर्षसम्म यो संख्या तीन–चारवटामा मात्र सिमिति थियो।

कर छल्ली गर्दै क्रसर

सिरहमा स्थानीय प्रशासन र घरेलु कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा १० क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। ती क्रसर उद्योगले चार वर्षदेखि नविकरण गराएका छैनन्। तर, नियमक निकाय मौन बस्दा अवैध क्रसर उद्योगले नदी र चुरे दोहन गरिरहेका छन्। यसबाट राज्यको करोडौं राजश्व खेर गएको छ।

धनगढीमाई नगरपालिकाअन्तर्गत गागनखोलाको पूर्वी किनारमा सञ्चालित सन्नी क्रसर उद्योगको म्याद आव २०७१/०७२ सम्मको मात्र रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले जनाएको छ। यस्तै, जयकाली, शिवम्, हिमाल, जानकी क्रसरको उद्योगले पनि नविरकण गराएको छैन।

एक वर्षअघि निरीक्षण गरी अवैध उद्योगलाई कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको घरेलु कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मी पौडेलले बताए। लिखित पत्राचार गरेपनि प्रशासनले कारवाही गरेको छैन। अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कारवाहीको लागि मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए।

सर्वोच्च अदालतको ०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको ०६७ भदौ २३ को निर्णय अनुरुपका प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ को निर्णयले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) गराउनुपर्ने, आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेखित बुँदा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सिरहामा ०६९ सालमा क्रसर उद्योगमा आपूर्ती हुने कच्चा पदार्थ (ढुंगा) को स्रोत पत्ता लगाउन समिति नै गठन भएको थियो।

जिल्ला प्रशासन, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको प्राविधिकसहित, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका तत्कालिन प्रमूख राजेन्द्रलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित उतm समितिको प्रतिवेदनले क्रसरमा आपुर्ति हुने ढुंगाको स्रोत चुरे रहेको ठहर गरेको थियो।

अहिले क्रसरमा आपूर्ति हुने ढुंगा सबै चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट आपूर्ति भइरहेको छ। सरकारले चुरे संरक्षित घोषणा गरेको छ। संरक्षित क्षेत्रबाटै ढुंगा उत्खनन् भइरहँदा चुरे जलाधार संरक्षण समितिले दुई वर्षअगाडि अदालतमा मुद्दा दिएको थियो। समितिको पक्षमा फैसला भयो। फैसलाको कपि सबै स्थानीय तहलाई पठाइएको पनि थियो। तर कार्यान्वयनमा आएको छैन।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनपछि मुहान नै सुक्यो- पानीको हाहाकार

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
क्रसर डनसामु निरीह सरकार

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

सचिव सरुवा

फेसबुक

सचिव सरुवा

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!