गुठी विधेयकको बिरोध हुनुको कारण यस्तो रहेछ- छन् डरलाग्दा प्रावधान

10 June, 2019 19:15 |राजनीति | comments | 39000 Views

    नेपालको पौराणिक परम्परा हो गुठी । धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक उन्नयनका लागि गुठी बन्दोबस्ती रहेको र अहिले यसलाई आधुनिक गर्ने भन्दै गुठीको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन खोजिएको छ ।

    adsads

    लिच्छवि कालदेखि अनवरत चल्दै आएको गुठी परम्परालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर जग्गा हडप्ने दाउका रुपमा सरोकारवालाहरुले बिरोध गरिरहेका छन् । खासमा कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो । यस्तो गुठीको सम्पत्ति सरकारी हुँदैन । कुनै व्यक्तिको निजी पनि हुँदैन । समूहको हुन्छ र व्यवस्थापनको अभिभारा पनि समूहकै हुन्छ ।

    सरकारले संसदमा पेश गरेको गुठी विधेयकले धर्म, संस्कृति र परम्परा मासिने मात्र हैन देशको लाखौं रापनी जग्गा भूमाफियाको हातमा पर्ने चिन्ता व्यक्त भैरहँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिकतालाई जोगाउने गरी नै गुठी विधेयक ल्याइएको दावी गर्नुभयो ।

    सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकबारे सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “गुठी विधेयक संविधानको प्रतिकूल होइन, अनुकूल नै छ, शङ्का नगरौँ, अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।”

    मन्त्री अर्यालले गुठीबारे एकरुपता ल्याउनका लागि प्राधिकरणको विषय विधेयकमा ल्याइएको बताउँदै गुठीलाई अलिक वैज्ञानिक हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिएको दावी समेत गर्नुभयो ।

    निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउन सकिने तर सार्वजनिक गुठीलाई बनाउनै सकिँदैन भन्दै उहाँले गुठी विधेयकबारे आशङ्का नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

    सरकारले जे दावी गरे पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा समेत भूमाफियाले हडपको घटना सेलाइनसकेको अवस्थामा सरकारले गुठीको नाममा रहेका लाखौंलाख रोपनी जग्गा व्यक्ति व्यक्तिका नाममा जानसक्ने गरी नयाँ विधेयकले हजारौं वर्षदेखिको परम्परा मासिने चिन्ता जागृत भएको छ ।

    आइतबार नेवा राजनीतिक अभियान तथा नेवा गुठी संघसंस्थाले गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनले धरपकड तथा लठ्ठी प्रहार गर्यो ।

    जनताको आवाजलाई सरकार किन बल प्रयोग गर्दैछ भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । गुठी व्यवस्थापनका नाममा लाखौं रोपनी जग्गा भू–माफियालाई पोस्न मिल्ने गरी ल्याउन लागेको कानुनविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाका गुठियार तथा स्थानीय आन्दोलित छन् ।

    विधेयकको बिरोध हुनुको कारण यस्तो छ
    यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका नाममा रहेको हजारौं रोपनी जग्गा भू–माफियालाई सुम्पन बाटो खुल्ने छ।

    यो विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकता अनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ ।

    विधेयकको दफा ३ र २३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । विधेयकको सबभन्दा गलत प्रावाधान यही हो ।

    यसले अहिलेसम्म स्थानीय गुठियारहरूद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको गुठी र मातहतका सम्पत्तिलाई प्राधिकरणको स्वामित्वमा लैजानेछ ।

    प्राधिकरणको संरचना सरकारी संस्थानजस्तो छ, जसको सञ्चालक समितिमा कानुन तथा न्याय, गृह, संस्कृति लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू रहनेछन् ।

    यसरी नयाँ कानुनले गुठी सञ्चालनको अभिभारा स्थानीय गुठियारहरूका हातबाट खोसेर सरकारी कर्मचारी, सरकारले नै नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी, पुजारी, महन्त लगायतलाई सुम्पन खोजेको छ ।

    दोस्रो, विधेयकको दफा १८ ले प्राधिकरणका नाममा अक्षय कोष स्थापना गर्ने भनेको छ । गुठीका तैनाथी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम उक्त अक्षय कोषको स्रोत हुनेछ ।

    तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो । यस्तो जग्गा तराईमा धेरै छ । विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ ।

    यति मात्र होइन, विधेयकको यही दफाले गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा रैतानी जग्गामा परिणत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

    गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो । यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ । यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने छ ।

    तेस्रो, विधेयकको दफा ४ (च)मा निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरी सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले निजी गुठी नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

    काठमाडौंमा थुप्रै यस्ता निजी गुठी छन्, जहाँ कुनै परिवार विशेषले आफ्नै आर्थिक क्षमताका आधारमा सानातिना जात्रा र पर्व चलाउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष सिथिनखःको भोलिपल्ट जैसीदेवलमा मनाइने कुमार जात्रा एउटा निजी गुठीले चलाउँदै आएको छ। यो जात्रा आइतबार सम्पन्न भयो ।

    सार्वजनिकीकरणका नाममा सरकारले गुठीमा त्यस्तै नियति दोहोर्याउन खोजेको छ, जसले काठमाडौंका थुप्रै साँस्कृतिक गतिविधि धराशयी हुनेछन् ।

    चौथो, यो विधेयकले गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल कुनै पनि गुठीका गुठियारहरूले साँस्कृतिक पर्व गर्नुपर्यो वा मठ मन्दिर निर्माण गर्नुपर्यो भने दाताहरू खोजेर आफैं गर्छन् । यसले हाम्रो परम्परागत संस्कृति र सभ्यताले स्वाभाविक निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

    विधेयकको यो प्रावधानले भने गुठीका यस्ता सानातिना गतिविधिमा पनि राज्यको भूमिका बढाउँछ, जुन अहिलेभन्दा झन्झटिलो हुनेछ । गुठीले कुनै पनि नयाँ कार्य गर्न आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुलाएर सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ ।

    पुराना धार्मिक संरचना मासिँदै गएका बेला पछिल्लो समय धेरै गुठीले आफैं स्रोत खोजेर नयाँ बनाउँदै आएका छन् । असनको अन्नपूर्ण मन्दिरजस्तै संरचना स्वयम्भूको सानो भर्याङमा निर्माण गर्ने तयारी हुँदैछ । यो जनस्तरबाटै हुन लागेको हो । विधेयक लागू भइसकेको अवस्था हुँदो हो त स्वयम्भूका स्थानीयले उक्त मन्दिर बनाउन पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्ने थियो ।

    पाँचौं, विधेयकको दफा २७ ले आम्दानीका आधारमा मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूलाई छवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । मठ–मन्दिरमा ठेकेदारी प्रथा भित्र्याउने सरकारको नियतले धार्मिक आस्था र धार्मिक स्थलको महत्व नाश हुने छ ।

    छैठौं, विधेयकको दफा ३१ ले धार्मिक स्थल परिसरमा छायांकन वा अन्य क्रियाकलाप गर्न तथा धार्मिक स्थलका नाममा कम्पनी, फर्म वा उद्योग खोल्न छुट दिएको छ । यसले धार्मिक स्थललाई मुनाफाखोर कम्पनीमा परिणत गर्नेछ ।

    धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्नेहरुमाथि प्रहरीको बल प्रयोग

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!