गुठी विधेयक फिर्ता नभए दुई तिहाईको सरकार ढल्नसक्छ- चेतना भया

11 June, 2019 16:51 |राजनीति | comments | 39300 Views

    रैथाने धर्म-संस्कृति मासेर आयातित धर्म-संस्कृति प्रबद्र्धनको ग्राण्ड डिजाइन

    सरकारले गुठी विधेयक ल्याएपछि यसको व्यापक बिरोध भएको छ । धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्न खोजेको भन्दै जनता सडकमा उत्रिएका छन् तर सडकमा उत्रिएका जनतामाथि सरकार दमनमा उत्रिएपछि यो विषयले झन आक्रोश उत्पन्न गरेको छ ।

    adsads

    गुठी समाज सञ्चालनको एउटा परम्परा र संरचना हो । लिच्छविकालदेखि धर्म, संस्कृति र अन्य परोपकारको काम गुठीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब १५ सय वर्ष पुरानो गुठी परम्परा ध्वस्त पारेर धर्म संस्कृति मास्ने र गुठी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै राजधानीका हरेक वर्ग बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

    कतिसम्म भने इसाईकरणको सहजताका लागि रैथाने धर्म, संस्कृति मास्ने विदेशीको डिजाइनमा विधेयक आएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । सरकार जनताको यो आवाज सुन्नुको साटो दमनमा उत्रन्छ, आफ्नो काम शतप्रतिशत सही भएको दम्भ देखाइरहेको छ । तर जनता जसरी सडकमा उत्रेका छन् यसलाई नजरअन्दाज गर्नु मुर्खता बाहेक केही हुँदैन ।

    गुठी विधेयकको सबभन्दा बढी बिरोध राजधानी काठमाडौंका नेवार समुदायले गरिरहेका छन् । उनीहरुले बल प्रयोग गरेर गुठी विधेयक पारित भए दुई तिहाइको सरकार नै ढाल्‍ने चेतावनी दिएका छन् ।

    मुलुकमा धार्मिक सास्कृतिक अतिक्रमणको बाढी आउँदा पनि आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परा जोगाइराखेका नेवार समुदाय आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्ने गरी विधेयक आएको भन्दै बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन् । उनीहरुले सो विधेयक खारेज नगरे मुलुकको परम्परा, धर्म र संस्कृति नै गम्भिर संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    काठमाडौंमा निरन्तर गुठी विधेयक बिरुद्ध प्रदर्शन भैरहेका छन् । सोमबार साँझ राजधानीको इन्द्रचोकमा विरोधसभाको आयोजना गरिएको थियो । सो सभामामा बोल्दै प्रा डा केदारभक्त माथेमाले भन्नुभयो गुठीको जग्गा, धर्म, संस्कृति र अन्य परोकारको कामलाई धराशयी पार्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । विधेयकलाई स्थगन सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्दछ ।

    गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित गुठीयारलाई दिनुपर्ने बताउँदै प्रा. डा माथेमाले प्राधिकरणको नाउँमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्न सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो । राजा रणबहादुर शाहले गुठीलाई अलि–अलि बिगार गरेका थिए । अहिले त समाप्त पार्ने विधेयक ल्याइएको छ । यसलाई फिर्ता लिनुपर्दछ ।

    सरकार धर्म प्रचारक भएको कांग्रेसको आरोप

    गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासक पञ्चलाल महर्जन यो ऐन लागू भएसँगै गुठीको सम्पूर्ण हक, दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने छ । गुठीको जिम्मा गुठीयारको हातबाट खोसिएर प्राधिकरणमार्फत कर्मचारीमा जानेछ । गुठीको जग्गा भूमाफिया, बिचौलियाले सहजै हडप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

    विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकता अनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ ।

    विधेयकको दफा ३ र १४ मा विज्ञ समिति र सञ्चालक समिति गठन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालालाई प्रतिनिधित्व गराउने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । दफा १९, २० र २१ ले गुठीयार, महन्त, पुजारी र रकमीहरुलाई विस्थापित गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

    त्यसैगरी दफा २३ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक वा निजी गुठी स्थापना गर्न धार्मिक, स्थल निर्माण गर्नको लागि स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसैगरी दफा २४ र २५ मा गुठी धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्पराको अपनत्व र थालनी आधार प्राचीन लिखत, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, समझदारी पत्र र अडा अदालतको फैसला र आदेश, मिलापत्र परम्परागत अधिकारलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको छ ।

    विधेयकको प्रस्तावनाले गुठीको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

    दफा ५३ ले तैनाथी जग्गालाई घुमाउरो पारामा समाप्त पार्ने योजना रहेको छ । सो धारामा गुठी तैनाथी जग्गामा ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नै पूँजी र श्रम लगाएर बनाएको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो जग्गा रजिष्टे«शन प्रयोजनको लागि निर्धारित न्यूनतम मूल्य लिएर रैतानीमा परिणत गरिदिनसक्ने व्यवस्था छ ।

    तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो । यस्तो जग्गा तराई मधेशमा धेरै छ । विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ ।

    पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनको भनाइमा यस्तो प्रावधानबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू–माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

    गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो । यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ । यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने पूर्व सदस्य सचिव टन्डनले बताउनुहुन्छ ।

    दफा ५४ मा गुठीको घर, जग्गा, घर, पसल पाटी, पौवा, आदि बहालमा पाएको भूबहाल, बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भई त्यस्तो जग्गा, घर, पसल, पाटीमा प्राधिकरणको हक कायम हुनेछ ।

    नेपालको मौलिक परम्परा हो गुठी । काठमाडौं उपत्यका मात्र हैन देशका अधिकांश जिल्लामा कुनै न कुनै गुठीबाट विद्यालय, अस्पताल, मन्दिर संचालित छन् । हजारौं रोपनी जग्गा संरक्षित भएका छन् । अब विधेयकपिछि ती मन्दिर, विद्यालयको हालत के हुने र विद्यालयहरु कसरी संचालन हुने भन्ने चिन्ता छ । साथै सांस्कृतिक रुपमा एकीकृत भएर बसेको समाजको क्रियाकलाप समेत रोकिने देखिन्छ ।

    भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले भनेजस्तै विधेयक गुठीलाई व्यवस्थित बनाउनै ल्याइएको हो भने यसबारेमा पर्याप्त छलफल किन भएन ? यो आम बहसको विषय किन बनाइएन । व्यवस्थित गर्ने हो भने गुठीको जग्गा सजिलै व्यक्तिको नाममा जाने बाटो खोल्ने कि गुठीको जग्गा हडपेकाहरुबाट खोस्ने विधेयक ल्याउने ?

    विश्वभरका हिन्दुहरुको आराध्यदेव पशुपतिनाथको कति जग्गा थियो र अहिले कति बाँकी छ ? मन्त्रालयलाई थाहा छ कि छैन ? त्यो जग्गा खोजवीन गर्ने कि नगर्ने ? जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरको नाममा रहेको सयौं विघा जमीन भूमाफियाको कब्जामा परेको छ । त्यो खोजविन गर्नुको साटो बचेखुचेका जग्गा समेत माफियालाई दिएर धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि नै ठप्प पार्ने गरी कानुन बनाउनु देशघाती काम बाहेक केही हैन ।

    – यादब देवकोटा

    गुठी विधेयकको बिरोध हुनुको कारण यस्तो रहेछ- छन् डरलाग्दा प्रावधान

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!