जतिबेला नेपाली नागरिकता भारतको पान पसलमा किन्न पाइन्थ्यो?

21 April, 2019 19:40 | राजनीति | comments | 69450 Views

– यादब देवकोटा –

२०६३ सालताका भारतका चिया पसल र पान पसलमा समेत “यहाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्छ” भनेर बोर्ड राखेर नागरिकता विक्री भैरहेका खबर सार्वजनिक भएका थिए । यी सन्दर्भले के देखाउँछ भने नेपालमा नागरिकताको नाममा हुने गरेको राजनीतिले कतै देश नै नरहने त हैन भन्ने चिन्ता जन्माएको छ ।

यी तथ्यहरु रहँदा रहँदै सरकारले किन त्यस्तै शैली अपनाएर नागरिकता दिन थाल्यो ? यो गम्भीर प्रश्न छ । संसदमा ऐन दर्ता भएको छ भने ऐनलाई कुनै केले रोक्यो ? नागरिकता वितरण सजिलो बनाउने शर्तमा सरकारलाई राजपाले समर्थन गरेको थियो । अहिले समर्थन फिर्ता लिएको छ । कतै दुई तिहाईको सरकार टिकाउन नागरिकता वितरण थालिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

  

नेपालको सत्ता राजनीतिमा नागरिकताको विषयलाई छिमेकी मुलुकसम्मले उच्च चासो दिने गरेको छ । उनीहरुकै निर्देशन र दवावमा नेपाली नागरिकता वितरणका लागि खुकुलो प्रावधान ल्याउने गरिन्छ र अहिले त्यस्तै भैरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुकाा सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्णयपछि तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा भारतीयहरुको भीडभाड छ नागरिकता लिन ।

संविधान अनुसार नागरिकता ऐन बनेको छैन । तर छोटो बाटोबाट नागरिकता वितरण गर्ने काम भैरहेको छ । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि सबैलाई नागरिकता दिने भन्दै ऐन ल्याइयो र त्यसले लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिए । संसदमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । तर व्यापक बिरोधकाबीच त्यो पारित हुन सकेको छैन । नागरिकता विधेयक नै कसले बनायो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कुनै आईएनजीओले विधेयक बनाएको आरोप कतिपयको छ ।

डेढ दशकयता नेपालमा विदेशीको दवदवा बढेको छ । राष्ट्रियताका तमाम विषयहरु, धर्म, संस्कृतिमाथिको प्रहार एकपछि अर्को गर्दै सशक्त हुँदै गएको छ । २०६३ सालमा आएको नागरिकता ऐनबाट तराईको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । अहिले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्ने अधिकार हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डताका लागि यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । अंगीकृत नागरिककै कारण कैयौं देशको अखण्डता गुमेको तथ्यप्रति सरकार सचेत रहेको विषयप्रति सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।

अब त नेपाल फिजीकरणको दिशातिर दगुरिरहेको छ । नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुनै ख्याल नगरी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र भारतको रणनीतिक दीर्घकालीन योजनाबाट प्रेरित भएर गैरनागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने जुन क्रम लामो समयदेखि चल्दैआएको छ त्यसलाई पूर्ण विराम दिनु त कता कता उल्टै ऐन समेत नबन्दै नागरिकता दिन थालिएपछि अब मुलुकको गति के होला ?

अझ अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको उच्च पदमा आशीन हुन पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने बाचाबन्धनमा परेर यो देशको स्वतन्त्रतामाथि नै आँच पुर्याउने प्रकृतिका हर्कतहरू भैरहेकाले देशभक्त नेपालीहरूमा घोर चिन्ता जागृत भैरहेको छ । तराईमा नागरिकता वितरण सधैंको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । तराईमा भूमिपुत्र नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र राजनीति, व्यापार व्यवसायदेखि लिएर सामाजिक संघसंस्थाहरूमा समेत नवनागरिकहरूकै बर्चश्व स्थापित गर्ने निहित उद्देश्य राखेर चालिने गरेका सुनियोजित षडयन्त्रको फन्दामा मुलुक नराम्रोसंग बेरिंदैआएको छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको भारतसंगको खुला सिमाना र पारिवारिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई चरम दुरूपयोग गरी आप्रवासी र गैर नेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने जुन क्रम बसेको छ त्यसले एकातित तराईवासी भूमिपुत्रहरूको अवसर खोस्दै वञ्चितिकरणको दिशातिर धकेलिरहेको छ भने अर्कातिर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निरन्तर धमिल्याउने र बिखण्डनको बीजारोपण गर्नेसम्मको कुचक्र चलिरहेको छ ।

अनेकतामा एकताको उदाहरणीय नमूना बन्दैआएको नेपाल अहिले जाति, धर्म, क्षेत्र र भाषाको रेखा कोरेर विभाजित गराउन खोज्ने परचक्रीहरूको खेलमैदान बन्नपुगेको छ । नेपालमा नेपालीहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने र अंगीकृतहरूबाटै शासित गराउने दुश्चक्रको खेल चलिरहेको छ । यसबाट मुलुकलाई जोगाउन राष्ट्रिय जागरणको महाअभियान अपरिहार्य देखिएको छ ।

नागरिकता वितरणको प्रपञ्च पञ्चायतकालमै पनि रचिए । त्यो बेला भारतीय छापाहरूले नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका र उनीहरूले नागरिकता नपाएको भनी गुनासो गर्दै प्रचारबाजी गरिरहेका थिए । त्यसको लगत्तैपछि पञ्चायतकालमा भारत निकट मानिने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला घुम्ती टोली खटाएर तराईमा ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता उपलब्ध गराइयो ।

त्यसपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नवनागरिकहरूको चलखेल बढेर गयो । ०४६।४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई खुकुलो पारियो र धेरै गैरनागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए । २०६३ सालको आमूल परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सयौं घुम्ती टोली खटाएर २६ लाखभन्दा बढीलाई नागरिकता दिइयो । त्यो बेला २२ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुला चर्चा हुनेगरेको थियो ।

कोइरालाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला पटनाका एक प्राध्यापकलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेको कुरा उजागर भएको थियो । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि गैर नेपालीबाट जन्मिएका १ लाख ७२ हजारलाई नागरिकता दिइएको अभिलेख छ ।

भारतले तराईमा निर्देशित रुपमा नागरिकता वितरणको मुद्दा छिचोलेर नवनागरिकको संख्या बढाउने गरेको छ । तराईमा जनमत नै नभएकाहरूलाई उचालेर जतिसक्दो भ्रम फैलाउने र भूमिपुत्रहरूलाई अल्पमतमा पार्दै उनीहरूका लागि उपलब्ध हरप्रकारको अवसरबाट बञ्चित गराउने काम भैरहेको छ । यो तत्वज्ञान भूमिपुत्र तराईवासी नेपालीले जति छिटो गर्छन् उत्तिनै चाँडो उनीहरूको र समग्रतामा नेपालको कल्याण हुन्छ ।

नेपालमा नागरिकता सस्तो बनाइएको छ । अहिलेको परिपत्रले भारतीयदेखि तिब्बती र भुटानी शरणार्थीले समेत नागरिकता पाउने छन् । अब नागरिकताका विषयमा अर्को बहस सुरु भएको छ ।

कोही नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नहोउन तर एकजना विदेशीले पनि नागरिकता नपाउने गरी ऐन बन्नु पर्दछ । अब नागरिकता वितरण कानुन र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हेरेर सहज त बनाउनुपर्छ तर सस्तो बनाउन हुँदैन ।

खासमा तराईमा भन्दा पहाडी क्षेत्रका नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । विसं २०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर केही वर्ष अघि गरिएको एक अध्ययनमा पहाडी क्षेत्रमा २८.५ प्रतिशत व्यक्तिसंग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको अवस्था छ भने तराई क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत बालिग नेपाली नागरिकताविहीन रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या सबैभन्दा कम कञ्चनपुरमा १.७४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने मनाङमा सबैभन्दा उच्च ४३.३९ प्रतिशत रहेको छ ।

उत्तरप्रदेशका मात्र २० हजार जनासँग नेपाली नागरिकता

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More