जापान र अष्ट्रेलिया जाने विध्यार्थी फरक हुन् मन्त्रीज्यू !

31 March, 2019 10:46 | बिचार | comments | 486300 Views

– सरोज कँडेल –

नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको कानुनी कमजोरीले हो वा लापरबाहीले जापान जादै गरेका ६ सय जति नेपाली बिद्यार्थीको भबिष्यमाथि खेलवाड गरिदै छ । जुन कुराले गर्दा अहिले उज्वल भविष्यको कल्पना कोर्दै गरेका ६ सय भन्दा बढी विद्याथी शिक्षा मन्त्रालय दिनहुँ धाउँदै फर्कदै गरेका छन् ।

adsads

जापानबाट भिसा आएर पनि अन्धाकार अवस्थामा रहेका बिद्यार्थी मात्र नभएर यी बिद्यार्थीका अभिभावक, जापान अध्यनको लागि सहयोग गर्ने नेपालस्थित परामर्शदाता संस्थाहरु र जापानमा रहेका थुप्रै स्कुलहरु समेत प्रभावित बनेका छन् ।

कुनै पनि देशको आआफ्नै अध्यागमन नियमहरु हुने गर्छन । जापान सरकारले स्थापनादेखि दुई वर्ष नपुगेका कुनै पनि जापानिज भाषा अध्ययन गराउने स्कुलमा आउने कुनै पनि देशका बिद्यार्थीहरुलाई सुरुमा ६ महिनाको मात्र सिओइ (प्रारम्भिक भिषा) दिने प्रवाधान छ ।

यसको अर्थ यहाँ आएका बिद्यार्थी ६ महिनामै फर्कनु पर्ने छ भन्ने बिल्कुल होइन । जति समयको कोर्ष हो त्यति नै समयसम्म जापानका स्कुलहरुले आफ्ना स्कुल वा कलेजमा आएका बिद्यार्थीलाई भिषा थप्न त्यति नै जिम्मेवारीका साथ सहयोग गर्ने गर्छ । तर, ६ महिनाको मात्र सीओई किन ? त्यस्ता छोटो सिओइ भएकालाई एनओसी दिन मिल्दैन पनि । यस्तै बहानामा अहिले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी शुल्क नेपालबाट जापान ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

जापानमा कुनै पनि कुराहरु यथोचित, नियमबद्ध र समय तालिका अनरुप हुने गर्छ । प्रायःजसो अप्रिल सेसनमा यहाँ अध्ययन गर्न आउने स्कुल वा कलेजहरुले नया आउने बिद्यार्थीलार्इ अप्रिल महिनाको पहिलो वा दोश्रो हप्तामा नै स्वागत तथा ओरिएन्सटेन कार्यक्रम राख्ने गर्दछन् । यसले यहाँका स्कुलहरुका समग्र कार्यतालिका समेत असर गरेको देखिन्छ ।

जापानमा विश्वका धेरै मुलुकबाट मानिसहरु भाषा स्कुल वा युनिभर्सिटीहरुमा अध्ययन गर्न जाने गर्छन । तर नेपाल मात्र यस्तो देश ठहरिएको छ जहाँ जापानको अधयगमन विभागले भिषा प्रदान गरे पश्चात त्यस देशको शिक्षा मन्त्रालयले पढन जानबाट बाधा सिर्जना गर्दछ ।

पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया गएका सयौ बिद्यार्थीहरु केही कन्सल्टेन्सी र केही कर्मचारीको लापारबाहीले गर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगे र त्यो कुरा छताछुल्ल भयो ।

तर त्यही बहानामा जापान अध्यान गर्न जान सवल ठहरिएका बिद्यार्थीलाई रोक्नु न्यायोचित देखिदैन । बदलिदो बिश्व परिस्थितिमा १ हप्ता होस् वा ६ महिना जति नै समयको लागि भए पनि कुनै पनि ठाउँमा स्वेच्छाले अध्ययन गर्न जान पाउने नागरिक नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ । कानुनमा कुनै कमजोरी भए त्यसलाई समयमै सुधार गर्नु पर्दछ तर त्यसै बहानामा सयौ विद्यार्थीको भबिष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन ।

यस विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रालय र परापर्शदाता संस्थाहरुको संगठनले ले गम्भीरताकापूर्वक लिई जापान अध्यान गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै कानुनि रुपमै कुनै त्रुटी छ वा समय सापेक्ष छैन भने त्यसलाई बेलैमा संशोधन गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ र नेपाल सरकारले बिदेशमा कुनै पनि बिद्यार्थी पढ्न जान इच्छा जाहेर गर्दै एनओसी लिन मन्त्रालय पुग्छ भने त्यति नै बेला त्यो देश, ठाउँ र स्कुलको अवस्थालाई राम्रोसंग बुझेर मात्र एनओसी दिएमा अस्ट्रेलियामा जसरी सयौ बिद्यार्थीहरु ठगिए त्यसमा कमी ल्याउन सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले कुनै घटनासंग जोडेर सबै देश र त्यहाँका नियम र कानुनमाथि नै प्रश्न खडा गर्नु वान्छनीय देखिदैन ।

अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीको भविष्य थप अन्यौलमा

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

११ महीनाको अवधिमा ६४ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना

फेसबुक

११ महीनाको अवधिमा ६४ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!