जापान लैजाने कामदार छनोटबारे सरकार गुमराहमा, सीप परीक्षाको नतिजा गोप्य

10 December, 2019 12:55 | जापान , मुख्य समाचार | comments | 78300 Views

गत चैत ११ गते जापान र नेपालबीच कामदारका आपूर्तिका लागि सहकार्यको समझदारी भयो । त्यसपछि धेरैलाई लागेको थियो कि अब कोरियाजस्तै गरी भाषा परीक्षा पास गरेर जापान जान पाइनेछ ।

तर, अहिले जापानमा रोजगारीको सपना देख्नेहरु धेरैले आशा मारिसके । कारण, हो जापानको अप्ठेरो कामदार भर्ति प्रक्रिया ।

  

जापानले नेपालबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया जसरी अघि बढाएको छ, त्यसबाट कामदार मात्रै हैन, नेपालको सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति र सेवा सुविधा लगायतका कुनै पनि पक्षबारे जापानले सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

समझदारी अनुसार कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सरकारी स्तरबाटै अघि बढ्नुपर्छ । समझदारीले जापानमा कामदार पठाउन निजी क्षेत्रलाई रोकेको छ । अन्य देशसँग निजीस्तरका म्यानपावरबाटै कामदार आपूर्ति गरिरहेको जापानले नेपालमा आफूखुसी अघि बढाउँदा अन्योलहरु देखा परेका छन् । कहिले, कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति कसरी लगिन्छ भन्ने निश्चित नभएपछि हजारौं रकम खर्चिएर भाषा पढिरहेका कामदार पनि अन्योलमा परेका छन् ।

सरकार नै संशकित

परीक्षाबारे नै बेखबर भएपछि भाषा परीक्षा ‘औपचारिकता’ मात्रै हो कि भन्ने आशंका सरकारी अधिकारीहरुलाई छ । जापानको नेपालस्थित दूतावासले सरकारले मागेका सूचना अनौपचारिक रुपमा दिइरहेको छ । तर यसमा श्रम र रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।

जापानले पहिलो चरणमा ‘नर्सिङ केयर गिभर’का लागि परीक्षा लिएको थियो । परीक्षा हुने मिति सार्वजनिक गरिए पनि प्रक्रियाका विषयमा सरकार अनभिज्ञ रह्यो । त्यति मात्रै हैन, परीक्षाका लागि कतिले फारम भरेका थिए र केका आधारमा भाषा परीक्षामा कतिलाई सहभागी गराइयो भन्ने विषयमा पनि जापानले सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

जापानी भाषा र सीपको परीक्षा दिन चिठ्ठा गर्नु, निजीस्तरमा चलाइएका संस्थालाई परीक्षा केन्द्र तोकिनु जस्ता कारणले पनि सरकारलाई सशंकित बनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगाना भाषा परीक्षामा ५६ जना परीक्षार्थी मात्र पास भएको जानकारी रहेको बताउँछन् । तर, भाषा परीक्षामा उत्र्तीणमध्ये कति जनाले सीप परीक्षणको चरण पार गरे भन्ने जानकारी अझै मन्त्रालयसम्म आएको छैन । भाषा परीक्षामा पास भएकाले सीप परीक्षणमा पनि उत्तीर्ण हुनुपर्छ ।

अहिले सीपको परीक्षामा एक जना पनि नेपाली परीक्षार्थी उत्र्तीण नभएका अपुष्ट खबर बाहिरएका छन् ।

‘नतिजाबारे हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन, नतिजा आएको हो वा होइन भन्नै नै स्पष्ट छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘जापान फाउन्डेसनको वेबसाइटमा पनि यसबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’

यो फाउन्डेसनले नै नेपालबाट कामदार आपूर्तिका परीक्षा लगायतका प्रक्रिया पुरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । फाउन्डेसनले वेबसाइटमा राख्ने विवरण र सूचनामै सरकार पनि भर परेर बस्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालको आग्रह

सूचनाहरु प्राप्त हुन छाडेपछि श्रम मन्त्रालयले जापानलाई आगामी भाषा तथा सिप परीक्षामा नेपाली अधिकारीहरु पनि उपस्थिति हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । त्यसो भएमा परीक्षार्थी संख्या, परीक्षा पद्धति र व्यवस्थापन र उत्तीर्ण विद्यार्थीको सख्याबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास सरकारको छ ।

जापानसँग भएको समझदारीअनुसार कोरियाको ‘ईपीएस’ शाखा जस्तै जापान हेर्ने छुट्र्ट ईकाई स्थापना हुनुपर्ने हो । तर, कोटा सुनिश्चित नभएको र आपूर्ति प्रक्रियामा जापानले आफ्नै संयन्त्र राखेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोला गुरागाइँसहित ३ जनाको ईकाई गठन भने भएको छ । तर, कामको चाप पनि नरहेको र अन्योल कायम रहेकाले ईकाई सक्रिय हुन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

जापानमा कामदार पठाउन नेपालले गर्नुपर्ने काम

सहसचिव ढुंगाना जापानसँग कोरियाकै मोडालिटीमा कामदार छनोट गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । तर, जापानले यसबारे कुनै जवाफ फर्काएको छैन । सरकारले कोरियन मोडालिटीलाई नै पछ्याउने गरी समझदारीमा विभाग अन्तरगत जापान हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जापानले एततर्फी ढंगले कामदार भर्ति र आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ ।

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसमा जापानसँग घुमाउरो असहमति राख्दै आएको छ । समझदारी अनुसार स्थापित दुई देशको श्रम सहसचिवस्तरको संयुक्त कार्यसञ्चालन समितिको बैठक पनि लामो समयदेखि बसेको छैन । अहिलेसम्म एकपटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत समितिको बैठक बसेको छ ।
गत २५ कात्तिकमा जापानबाट नेपाल आएको जापानका कृषि तथा वन मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक तकामी नाकाडा नेतृत्वको टोली समक्ष तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले श्रम समझदारीअनुरुप कामदार लैजाने प्रक्रियालाई अझ विश्वयसीय बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनले समझदारी अनुरुप चुस्त रुपमा कामदार आपूर्ति गर्न आग्रह गरेपछि टोलीले क्रमिक रुपमा परीक्षा सञ्चालन गरेर कामदार लैजाने जानकारी दिएको थियो ।

जापानले नर्सिङपछि दोस्रो चरणमा कृषि, वन तथा मत्स्य र खाद्यान्न क्षेत्रमा समेत नेपालबाट जनशक्ति लैजाने टोलीले बताएको थियो । त्यसै योजना अनुरुप तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवसँग पनि जापानी टोलीले भेटघाट गरेको थियो ।

अहिले जापानमा रोजगारदातालाई कामदारको आवश्यकता भएपछि तोकिएका क्षेत्रमा जुनसुकै बेला आवेदन खुलाएर जापानले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन् ।

सहकार्यको समझदारीमा जापान जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने भनिएको छ । विभिन्न १४ क्षेत्रमा कामदार लैजाने सहमति छ । ती क्षेत्रहरुमा कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग छन् ।

जापानले विशिष्टीकृत दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर) को पहिलो र दोस्रो वर्गका कामदार लिने भनेको छ । पहिलो वर्ग (एसएसडब्लूआई) का कामदारलाई जापान जान सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्छ र उनीहरु बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउँछन् । दोस्रो वर्ग (एसएसडब्लू आईआई) का कामदारका लागि भने उच्च तहको सीप आवश्यक पर्छ ।

निजी क्षेत्रको तर्क

जापानमा कामदारहरुको पूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आएको कम्पनी एसएमएस कर्पोरेसनका सञ्चालक सदस्य एवम् प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र अधिकारी जापानको श्रम मन्त्रालयले केही कम्पनी र रोजगार एजेन्सीहरुलाई विदेशी कामदार भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरुले विदेशी कामदार जापान ल्याउन सम्वन्धित देशको सरकार र सरकारले मान्यता दिएका संस्था वा मेनपावर कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन् ।

अहिले जापानमा कामदार पठाउने सूचीमा परेका विभिन्न देशका मेनपावर कम्पनी र संस्थाहरुले जापानी श्रम बजारमा व्यापक रुपमा आफ्ना देशका कामदारहरुको विज्ञापन गर्न थालेको उनी बताउँछन् । विशेष गरेर भियतनाम, म्यानमार, क्याम्बोडिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका देशका कामदार पठाउने मेनपावर एजेन्सी र जापानमा रहेका कामदार पूर्ति गर्ने रोजगार एजेन्सीहरुले विज्ञापन गरिरहेको उनले बताए ।

तर, नेपाल सरकारले नेपाली कामदारहरु जापान पठाउनका सरकारीस्तरकै सम्झौता गरेको छ । अब नेपालमा जापानी भाषा र सीपको परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरु जापानका कम्पनीले माग गरेको खण्डमा भिषाको आवेदन दिएर जापान जाउन पाउने अवस्था छ ।

‘तर, जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सवालमा अरु देशहरु भन्दा नेपालको तयारी एकदमै फितलो देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कडा नियम र कानुन बनाएर नेपाली कामदार जापान पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’

अनलाईनखबरबाट

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More