ठूला र राम्रा भनिएका रोजगारदाताले नै दिएनन न्यूनतम पारिश्रमिक

1 May, 2019 10:40 | अर्थ | comments | 8250 Views

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर लागू भएको घोषणा गरेको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि श्रमिकले सो अनुसारको पारिश्रमिक दिन ठूला र राम्रा भनिएका प्रतिष्ठानहरुले नै पालना नगरेको पाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार राम्रा भनिएका २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकलाई भुक्तानी नगरेको पाइएको छ ।

adsads

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन श्रमिकले पाइरहेको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिफन्टले ५० जना भन्दामाथि रोजगार दिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेको सुविधाको सर्वेक्षण गरेकाृ र सर्वेक्षणमा ठूला र राम्रा भनिएका प्रतिष्ठानमै न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू भएको नदेखिएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ६१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्रै नियमित रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । नयाँ श्रम ऐन अनुसार स्थायी गर्ने प्रावधान हटाउँदै नियमित काम गर्नेलाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको छ । ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले तोकिएको कार्यसमय भन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएको जिफन्टले जनाएको छ ।

जिफन्टले सबै श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकको हक प्रत्याभूत गरेको भए पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । उसले श्रम आयोग गठन, सबै रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत श्रम शोषण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

श्रमिक दिवसमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको यस्तो विश्वास

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More