दल र नेताहरू नै विश्वविद्यालयहरूमा हावी

3 December, 2019 18:40 |बिचार | comments | 3150 Views

    – मनोजकुमार कर्ण

    हाल धेरै विश्वविद्यालयहरू पूर्णकालीन नेतृत्व अर्थात उपकुलपतिविहीन अवस्थामा छन् र कार्यवाहकको भरमा विश्वविद्यालय चलिरहेको छ । जसको कारणले स्वेच्छाचारी निर्णयहरू मनपरेको विचार वा व्यक्तिको हकमा धमाधम भईरहेको, सरूवाहरू भइरहेको सुनिन्छ ।

    adsads

    त्रिविको हकमा सहकुलपति शिक्षामन्त्रीको सर्च कमिटिले भीसी खोजी रहेको छ भने अन्य विश्वविद्यालयको पनि सोहि अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयपिच्छे समयानुकूल अलि फरक ऐन छ जस्तै त्रिविमा रेक्टर छ भने कति नयाँमा यो पद छैनन् ! विश्वविद्यालयमा प्रायः सेमेष्टर प्रणाली लागू भईसकेको छ । जसलाई असफल पार्न पार्टीगतरूपमै एउटा विद्यार्थी तथा प्राध्यापककै वैचारिक वर्ग लागेको छ । उनीहरूले पार्टीगत लडाई सरकारसँंग सडक र सदनमा नगरी विश्वविद्यालयमा गरिरहेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ ।

    सेमेष्टरले निर्धारित गरेको विद्यार्थीको हकमा न्यूनतम असी प्रतिशत हाजिरि, टर्म पेपर लेखन, प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च राईटिङ एमएलए वा एपीए वा विषयको आफ्नो विशिष्ट स्टाईलमा हुनुपर्ने, थेसिस प्रपोजल तथा थेसिस मौलिक लेखिएको, कक्षामा शिक्षार्थी तथा प्राध्यापक नियमित, ठिक समयमा पुग्ने र तोकिएको समयावधिभित्र कक्षामा क्रियाकलापमा रह्नुपर्ने, सेमेष्टर परिक्षा धांधलीरहित तथा निष्पक्ष आदि हालको अवस्था निराशाजनक छ !

    जो परिक्षाहलमा ईन्भिजिलेटर वा कक्षामा प्राध्यापक, क्याम्पसमा विभागीय प्रमुख वा सहायक क्याम्पस प्रमुख वा स्वयं प्रमुख नै व्यक्तिगतरूपमा ईमान्दार भई कडा हुन खोज्यो कि उसले औसतमा बढी अनैतिक तथा भ्रष्ट विद्यार्थी र प्राध्यापकको ग्यांगबाट ज्यानमाथि खत्तरा छ । परिक्षामा हरेक विद्यार्थी संघ वा संगठनका केही अवाञ्छित तत्वहरू सहायक वा क्याम्पस प्रमुख कै कक्षमा बसेर बकाईदा आफ्ना विद्यार्थीलाई चीट चोराउन सहयोग गर्ने, शौचालयमा गएर उत्तरपुस्तिका नै साटिदिने वा परिक्षाहलमा पहिल्यै टाँसेको सिट प्लान अनुसार सिम्बोल नम्बर च्यातेर मनलाग्दी बस्ने तथा क्याम्पस प्रशासन चाहिं बाहिर तैनाथ प्रहरी सुरक्षाकर्मीसहित टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था भने बोल्ने जुन विचारका जो व्यक्तिपनि आक्रमणमा पर्ने अवस्था छ ।

    यस्तोमा चीटसमेत नै कसैले हलमा समात्यो भने कसले उसलाई निष्काशन गर्न सक्छ ? क्याम्पसहरूमा यति राजनीतिक हस्तक्षेप दलीय भागवण्डा विभिन्न प्रशासनिक पदमा हुन थाल्यो र यति औसतभन्दा बढी अराजक तथा माफिया विद्यार्थी तथा स्वयं पढाउन नचाह्ने प्राध्यापककै हुने भयो कि कोही व्यक्ति प्राध्यापक वा विभागीय प्रमुख वा सहायक क्याम्पस प्रमुख वा कसैले एउटा प्राज्ञिकभएर नै काम गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा केवल पद टिकाएर बायोडाटा भर्नेमा हाम्रा अधिकांश पदाधिकारीहरू क्याम्पसदेखि विश्वविद्यालयसम्म तल्लिन रहेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरूले देशमा नैतिकवान, योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्ने तथा देशको रूमल्लिएको राजनीतिलाई विश्वको मान्यता अनुसार उदार अर्थनीति र लोकतान्त्रिक मौजूदा राज्य व्यवस्था टिकाउने अनुसारको सोच राजनीतिक दल तथा नेतृत्वलाई दिनुपर्नेमा दल र नेताहरू नै विश्वविद्यालयहरूमाथि हावीभएको परिस्थिती छ ।

    उपकुलपतिको मापदण्ड
    त्रिविको उपकुलपति अर्थात् भीसीलगायत अन्य विश्वविद्यालय तथा तिनका जुनसुकै पदमा पनि उसको ऐनलाई टेकेर नै नियुक्त गर्ने, २०४६ सालको बदलिएको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितमा एकाध अपवाद नियुक्ति बाहेक, प्रावधानरहेको देखिन्छ । हालको परिस्थितीमा स्वार्थ र कपटबाहेकको अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई पठनपाठनको मन्दिरबनाउन पदाधिकारी वा परिक्षा नियन्त्रक खासगरि नियुक्त गर्न यदि हलुका ऐन परिवर्तन नै गर्नुपर्नेछ भने हरेक दल तथा अनुभवी पूर्व भीसीहरूको सल्लाहमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै, यदि त्रिविको मानौं परिक्षा निष्पक्ष र चीट् चोर्ने नभई धांधलीरहित लिनु छ र मौजूदा केवल विद्वत्वर्गबाट सम्भव छैन भने निजामति कर्मचारी, सेना र प्रहरीमध्ये पिएचडी होल्डर, निडर, नैतिकवानलाई एकाध कार्यकालको लागि किन नियुक्त नगर्ने ? ऐनको घेराबन्दी किन नतोड्ने ? त्यसतै, यी पदाधिकारीहरूमा चारवर्षे कार्यकालको भिजन प्रष्ट हुनुपर्ने, जुन विचारबाट भएपनि ‘‘ऐकेडिमिसियनको टिम’’ मिलाएर नियुक्त गर्ने ।

    सरकार, सरकारीनीति, राज्य व्यवस्था आदि तथा कोर्ष अफ् स्टडीप्रति निष्ठावान भएपनि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपविरूद्ध दलहरूलाई सम्झाएर अडान लिन सक्ने क्षमतावानपनि विश्वविद्यालय नेतृत्व हुनुपर्‍यो । साथै, स्वयं सरकारले राजनीतिक सहमतीमै नियुक्त गर्दा हस्तक्षेप गर्ने वा दबाव दिने जस्ता कामहरू नगर्ने संकल्पपनि सार्वजनीक गर्नुपर्यो । पदाधिकारीमा दक्षता, संक्रमणकालीन् देशको अवस्थामा नेतृत्वगर्ने क्षमता, आफ्नो संस्थाप्रति पारदर्शी –  ‘‘म आएको दिनमा के कस्तो अवस्थामा संस्था छ ?’’ सो बारे जानकारी लिई तथा दिई जानेबेलामा ‘‘कति अगाडी वा बढी दिएर जाने हुँ ?’’ सो बारे प्रष्ट आदि हुनुपर्ने तथा जायज र कानुनतः कार्यकार्वाहीको लागि केही अवाञ्छित समूहको नाममा कुनै विद्यार्थी संघ/संगठनसंग नझुक्ने तर ऐन र तर्कसंंगत ढंगले डील गरेरै छाड्ने आत्मविश्वासी र दृढ व्यक्ति चाहिन्छ । तत्काल यति नै गरिदिए संस्थाहरूको उत्थान हुनेछ ।

    हुँपहिलो, विगतमा नेतृत्व वा शक्तिमा रह्न नपाएका वा रह्न नचाहेका तर अति विद्वान वर्गहरू हाल कोही अवकाशप्राप्त भईसकेका छन् भने कोही समय नपुग्दै खराब आचरणका केही विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीवर्गको असहयोगले अवकाश लिईसक्नु भएका मध्ये नियुक्त गर्न सकिन्छ जसमा त्रिविका अंग्रेजी विभागकै अरूण गुप्तो, सञ्जीव उप्रेती वा अम्मराज जोशीलगायत वा अन्य विभागका तथा जुनसुकै विचारधाराका कतिपय योग्यहरू छन् जससंग भिजन र प्रशासनको ज्ञान छ । तर हालको अवस्थामा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी नै केही असामाजिक तत्वबाट पदाधिकारी असुरक्षित भएको पाईएकोमा मन्त्रीसरह सरकारले अंगरक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलमा नअल्झौं ! दोस्रो, कुनै बेला भारतको बिहार राज्यमा परिक्षामा टेबुलमाथि डायगर/छुरा घोपेर चीट चोर्नेसम्मको शिकायत आउंदा ईन्डियन पुलीस सर्भिस (आईपीएस्)का अवकाशप्राप्त नागमणिलाई परिक्षा नियन्त्रकको जिम्मा दिए झैं सेना वा प्रहरी वा कर्मचारीवर्गबाट जसले पीएचडी गरेका छन्, निष्कलंक छन्, जससंग भिजन छ, त्यसतालाई केही कार्यकालको लागि भनेर ल्याऔं तर यसको लागि कति विश्वविद्यालयमा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    त्यस्तै, क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुख वा विभागीय प्रमुख पदहरूमा सक्दो वरिष्ठ र तोकिएको योग्य तर प्राज्ञिकताको सवालमा उ कम छ भने अलि कनिष्ठभएपनि भ्रष्टाचार नगरेको र स्वयंपहिला अन्यथाबाहेक नियमित ड्यूटी गर्ने नैतिकवान, प्रशासनीक अडान लिनसक्ने, मालपानी कमाउन छोडेर शैक्षिक गतिविधिमा नडराईकन लाग्ने, दलीय भागवण्डामा नभई योग्यलाई समेट्नुपर्ने, शैक्षिक गतिविधिमा स्वयं प्राध्यापकको जुन विचारको भएपनि हरेक कर्मचारी र खासगरी विद्यार्थी संघ÷संगठनलाई प्राज्ञिकता र नियमतः मात्र ट्रिट् गर्ने आदि खालको हुनुपर्छ । क्याम्पस वा विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा उच्च नैतिकताभएको तथा ‘‘टीम मिलेको’’लाई मात्र पठाउँदा यी निकायहरूको कल्याण हुने देखिन्छ । एउटा प्राज्ञिक छ तर अर्को पदमा रहेर पैसा कमाउने र केवल बायो डाटा भर्ने तथा जससंग संस्था विपरीत जेपनि सम्झौता गर्ने मनि माईन्डेड् र नेताको पिच्छलग्गु भयो भने टिम मिल्दैन र संस्थाको प्रगति हुँदैन ।

    (लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुन्) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More