एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन

  • एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन
  • एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन
  • एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन
  • एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन
  • एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन
  • एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन

दुई करोड ९० लाख जनसंख्या भएको नेपालको भूमि तीन करोड ६३ लाख टुक्रामा कित्ताकाट

5 May, 2019 12:25 | पत्रपत्रिका | comments | 14250 Views

एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन

जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा

एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन

देशको जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा पारिएका छन् । एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जमिन गत वर्षसम्ममा तीन करोड ६३ लाख २१ हजार एक सय ९७ टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

adsads

जब कि देशको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख मात्रै छ ।गत आव मात्रै जमिन खण्डीकरण गरेर सात लाख २५ हजार नौ सय ५९ कित्ता थपिएका छन् । सरकारले दुई लाख २५ हजार नौ सय ४६ टुक्रा जमिनलाई भने खारेज गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार बुटवल (रुपन्देही)को जमिन सबैभन्दा बढी खण्डीकरण गरिएको छ ।

गत आवसम्म बुटवलको जमिन ३३ लाख ४५ हजार तीन सय ६७ वटा कित्तामा विभाजन भइसकेको छ । गत वर्ष मात्रै १५ हजार ६ सय ५० कित्ता थपिएका हुन् । त्यस्तै, डडेल्धुराको जमिन २७ लाख ४७ हजार दुई सय पाँच टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जमिन भने १५ लाख १० हजार पाँच सय ३९ टुक्रामा खण्डीकरण गरिएको छ । गत वर्ष काठमाडौंमा एक लाख १६ हजार ६ सय ४९ कित्ता थपिएका हुन् ।

जग्गा खरिदबिक्री, अंशबन्डालगायत उद्देश्यले कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको विभागका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले बताए । एकल परिवारको अवधारणा बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरू सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्न थालेका छन् । यसैकारण सहरी क्षेत्रको जमिन बढी टुक्रिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

गत आवमा पाँच लाख २८ हजार तीन सय २९ जग्गाधनी थपिएका छन् । नेपालमा कुल एक करोड ५५ लाख पाँच सय ९० जग्गाधनी कायम छन् । गत आवमा दुई लाख ६४ हजार सात जग्गाधनी खारेज भएका छन् । जग्गाधनीले अन्यलाई घरजग्गा बिक्री गरेपछि उसको नाम खारेज गरिने व्यवस्था छ ।

गत आवमा घरजग्गा कारोबारबाट २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । त्यसमध्ये फारम र पुर्जा बिक्रीबापत एक करोड ४२ लाख र न्यायिक दस्तुर, दण्ड, जरिवानाबापत चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । घरजग्गा रोक्काबापत १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक दस्तुरबापत एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

नौ क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण
नेपालमा अव्यवस्थित रूपमा बढ्दै गएको जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्न सरकारले भूमि ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आठौँ संशोधनका लागि भूमि ऐन संसद्मा पठाएको छ । भू–उपयोग ऐन पनि संसद्मा पुगेको छ भने भूमि नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ ।

भूउपयोग ऐनको मस्यौदामा जमिनलाई नौ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य वर्गीकरण पनि गर्न सक्नेछ ।

खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाटमा रोक
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भएको भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २६ साउन ०७४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । २८ पुस ०७५ मा भने मन्त्रालयले अर्को निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहले व्यावसायिक जग्गा भनी पहिचान गरेको आधारमा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाटमा भने रोक लगाएको छ । कसैले खेतीयोग्य जमिन कुनै पनि प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न आए लिखत पास नगर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि अंशवण्डा प्रयोजनका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

जग्गा धेरै खण्डीकरण हुँदा कृषि उत्पादन, भू–क्षय र वैज्ञानिक भूमिसुधारमा असर
प्रा.डा. हृदयलाल कोइराला, विभागीय प्रमुख, केन्द्रीय भूगोल विभाग, त्रिवि
धेरै कित्ताकाट हुँदा त्यसको असर कृषि उत्पादन, भूक्षय र वैज्ञानिक भूमिसुधारमा पर्दछ । धेरै कित्ताकाट भएपछि व्यावसायिक खेती गर्न जमिन नै हुँदैन । पहाडी क्षेत्रको कित्ताकाटले प्राकृतिक बनावटलाई असर पार्ने भएकाले पहिरोको जोखिम बढ्छ । नेपालको करिब २५ प्रतिशत जमिन मात्रै व्यक्तिको नाममा छ । हामीकहाँ अंशबन्डाको रीति छ, त्यसैले व्यक्तिका जग्गा खण्डीकरण हुँदै गएका छन् । सरकारी जग्गा पनि खण्डीकरण भइरहेका छन् ।

गत आवमा मात्रै करिब आठ लाख कित्ता कारोबार
आव ०७४/७५ मा देशभर सात लाख ८३ हजार पाँच सय ४९ कित्ता कारोबार भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दुई लाख ५५ हजार सात सय ६० र सहरी क्षेत्रमा पाँच लाख २७ हजार सात सय ८९ पटक घरजग्गा कारोबार भएको हो । त्यसमध्ये महिलाको नामबाट मात्रै गत आवमा एक लाख ४९ हजार सात सय ५९ वटा कारोबार भएको छ । महिलाको नाममा ग्रामीण भेगमा ४७ हजार एक सय ९२ वटा र सहरी क्षेत्रमा एक लाख दुई हजार पाँच सय ६७ वटा कारोबार भएको छ । दलित तथा जनजातिको नामबाट ग्रामीण क्षेत्रमा तीन हजार दुई सय ६ र सहरमा दुई हजार नौ सय २५ गरी ६ हजार एक सय ३१ कित्ता कारोबार भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको नामबाट एक सय आठ कित्ता कारोबार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । कलैया (बारा) मा सबैभन्दा धेरै ४८ हजार चार सय ९८ कित्ता कारोबार भएको छ । चन्द्रगढी (झापा) मा ४१ हजार चार सय ३१ र बेलबारी (मोरङ) मा ४१ हजार तीन सय ८१ कित्ता लिखत पारित भएको छ । विभागका अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी निकायको नाममा ११ लाख २१ हजार पाँच ७५ कित्ता जग्गा छ । जसमध्ये सरकारी निकायको नाममा ५९ हजार सात ८९ कित्ता जग्गा छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

गोकर्णेश्वर नपाभित्र सयौं रोपनी जग्गा अतिक्रमण, स्थानीयबासी चिन्तित

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

सचिव सरुवा

फेसबुक

सचिव सरुवा

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!