नक्सामा जुटेको एकता नगरिकतामा स्खलित- भारतकै जस्तो प्रावधानमा किन आपत्ति ?

23 June, 2020 12:38 | बिचार | comments | 53850 Views

यादब देवकोटा

भारत अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी भएको नक्सामा राष्ट्रिय एकता कायम भयो र नक्सालाई संविधनकृत गर्न संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिले पास भयो । तर राष्ट्रियताकै विषयमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘नागरिकता’मा भने दलहरु विभाजित देखिएका छन् ।

विगत दुई वर्षदेखि संसदमा अडकिएर रहेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहसमका आधारमा पारित गरेपछि यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी नेता तथा सत्तारुढ नेकपाकै मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सासद तथा नेताहरुले बिरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र जसपाले त फरक मत नै दर्ज गरेका छन् । यस विषयमा पुनः नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

  

नेपालको नक्सामा जुटेको एकता नागरिकतामा स्खलित भएको छ । नक्साका सवालमा कोही कसैले चाहेर पनि बिरोध गर्नसक्ने स्थिति थिएन तर अहिले नागरिकतामा नक्सा पारित गरेको तुष समेत ओकल्ने प्रयास त भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालमा नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्ने गरी भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिकता लिन सजिलो पार्ने उद्देश्यले बाहिरी दवाव र प्रभावमा ल्याइएको भनी निरन्तर चर्चा विवादमा रहँदैआएको विद्यमान नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दुई वर्ष अगाडि नै संसदमा प्रवेश गरेको यो विधेयक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेकै कारण अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो ।

नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भएसंगै सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेष्क अघि बढाएको र सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रस्तावमा रहेका प्रावधानलाई नै समर्थन गर्ने र सर्वसहमति नभए बहुमतका आधारमा पारित गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय पनि टुंगोमा पुगेको छ । अब संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ ।

नागरिकताका सवालमा नेपालमा जहिल्यै भारतलाई उपहारका रुपमा दिने गरिएको छ । अनि यहाँ विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा वंजश र अंगीकृत नागरिकता पनि सजिलै वितरण हुनुपर्ने माग भैरहेको छ । जस्तो कि भारतबाट विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले नेपाल भारतबीच रहेको ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धमा समस्या आउने मधेशी नेताहरुको तर्क छ । त्यसो भए रोटी बेटीको माया गर्ने भारतले नेपालमाथि अतिक्रमण र हस्तक्षेप किन गरिरहन्छ ? यो प्रश्न ती नेताहरुलाई जसले भारतीयलाई सजिलै नागरिकता दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । सवाल बुहारीको हैन, नव आगन्तुकको हो । किनभने नेपालमा नागरिकता वितरण सजिलो तरिकाले हुन थालेपछि तराईका प्रशासन कार्यालयमा नेपालतिरबाट भदा सीमापारिबाट लाइनमा बस्ने धेरै हुन्छन् । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा तराईमा धर्तीपुत्र वंशज नागरिकहरू अल्पमतमा पर्दै आफ्ना हक अधिकार गुमाउँदै गएका छन् ।

अहिले उठेको विवाद विवाह गरेर ल्याइएकी बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान हो । त्यसो भए नेपालबाट विवाह गरेर भारत जाने नेपाली चेलीले नागरिकताका लागि प्रक्रिया थाल्न ७ वर्ष कुर्नुपर्ने भारतीय प्रावधानको बिरोध किन हुँदैन ? किन त्यसलाई संशोधन माग हुँदैन ? भारतको नागरिकता ऐनले विदेशबाट विवाह गरेर आएकीले सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने प्रष्ट किटान गरेको भए पनि भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आएका बेटीले एकहातबाट सिँदुर र अर्को हातबाट नागरिकता पाउने कानूनी प्रबन्ध कति उचित हो ? र यस्तो माग किन गरिन्छ ?

त्यसो त नेपालीसंग विवाह गरेर आउने विदेशी चेलीले अब नागरिकताका लागि ७ वर्ष पर्खनुपर्ने र राजनीतिक अधिकार बाहेकका आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोगका लागि स्थायी आवास परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ । विगतमा नागरिकता वितरण सहज र खुकुलो बनाउँदा रैथाने तराईबासीहरु अल्पमतमा मात्र परेका नभै उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार नै खोसिंदै गएको छ । तापनि त्यसै गरी नागरिकता दिनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दलले गर्नु विडम्बनाको विषय छ । उनीहरु अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात मानिएको नागरिकता ऐन २०६३ अनुरूपको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अडानका साथ असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।

आगन्तुक नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिने नीतिले गर्दा वंशजहरूको अवसर गुम्दैगएको र आगन्तुकहरूकै कृपापात्र बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको यथार्थ तराईकै धर्तीपुत्र बुद्धिजीवीहरूले समेत उजागर गरिरहेका छन् । नक्सा प्रकरणमा सरिताा गिरीले देखाएको रबैया यसको प्रमाण हो । गिरी त दशकौंदेखि नेपाली बुहारी भएर अहिले सासु समेत भैसकिन । पाको उमेर भैसक्दा त माइतीकोा यति मोह लाग्छ भने नवागन्तुकहरुले केसम्म नगर्लान् ?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता परिवर्तनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्दैआएको भारतले दीर्घकालीन रणनीतिअनुरूप नै हरेक परिवर्तनपछि नागरिकता प्राप्तिको बाटो सहज गराउन र खुला सिमानाबाट ओइरो पठाएर नागरिकता हत्याउन अवाञ्छित खेल चालु राख्दैआएको तथ्यबोध सवै देशभक्त नेपालीले गर्दैआएका छन् । विशाल जनसंख्या भएको भारतसंगको खुला सीमाबाट हुने गरेको आप्रवासीको ओइरो नेपालका लागि थेगिनसक्नु भैसकेको छ । सीमा व्यवस्थाको सवाललाई भारतले सधैं दवाउँदैआएको छ । खुला सिमानाको अवस्थिति नेपालका लागि चौतर्फी समस्याको मुहान बन्दैआएकाले सीमानामा काँडेतार लगाउने आवाज पनि चर्किँदैआएको छ ।

नेपाल बारम्बार भारतबाट जनसांख्यिक र भूमि अतिक्रमणको शिकार भैरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार तराईबासी नै भैरहेका छन् । सीमा रक्षाका लागि उनीहरुले ज्यान दिनु परेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका अवैध बाँधका कारण वर्षेनी हजारौं हेक्टरमा लगाईकोा खेती डुब्छ–बगाउँछ । बस्तीका बस्ती बाढीको लपेटामा पर्छ । यो सब भारतकै कारणले हो । तर तराईबासी जनताको हक, हित र अधिकारका लागि भन्दै नारा घन्काउनेहरु भारतका कारण जनताले भोगिरहेका पीडा चूँसम्म बोल्न सक्दैनन् । उल्टै भारतीयलाई सजिलै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग राख्छन् भने नक्सा प्रकरणमा देखिएको राष्ट्रिय भावना नागरिकतामा स्खलित हुँदा कसको राष्ट्रियतामाथि कस्तो दृष्टिकोण बनाउने ?

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More