आउँदो वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनमा बहुप्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र उमेर समूहका मानिसमा सामाजिक सञ्जालप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा एकातर्फ सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री, निर्वाचन आयोगका गतिविधि, निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियाका निर्वाचनसम्बन्धी सूचनाहरु छिटोछरितो, मितव्ययी एवम् प्रभावकारी तवरबाट सम्प्रेषण गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको आयोगको दाबी छ ।

नीतिमा ६ वटा रणनीति र रणनीतिअन्तर्गत ३० वटा कार्यनीति तय गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत व्यवस्था गरी समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत परिभाषित गरिएको छ ।

आयोगले विगतको अनुभवका आधारमा यस्तो नीति ल्याएको हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड एवम् द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जस्ता क्रियाकलापमार्फत निर्वाचनलाई नकारात्मकरुपमा प्रभाव पार्ने एवम् बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिमको महसुस गरी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

सूचना प्रविधि एवम् सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा कार्यरत निर्वाचनका सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन नीति सहयोगी हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।

नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै आयोगका सबै गतिविधि र क्रियाकलापहरू सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट लक्षित वर्ग तथा अन्य सरोकारवालालाई सहज र छिटोछरितोरूपमा प्रवाह गरी पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षामा सरोकारवालाको पहुँचलाई सहज र मितव्ययी बनाई समन्वय र सहकार्य वृद्धि गर्दै दोहोरो सञ्चार स्थापित गर्ने, युवा, महिला, समावेशी समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको उपलब्धता हुनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुुमार श्रेष्ठले नीतिमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रवाहको विधि र प्रक्रियालाई सामाजिक सञ्जालको विशेषता अनुरूप हुने गरी रूपान्तरण गर्ने, सूचना प्रविधिको उपयोगमा सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेका अवसर र सम्भावनाको उपयोग गर्दै निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न योगदान पुुग्ने जानकारी दिनुुभयो ।

त्यसै गरी नीतिको उद्देश्य प्रचारप्रसार एवम् पहुँच वृद्धि गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन, तत्काल व्यवस्थापन तथा सूचनाका स्रोतको आधिकारिकता यकिन गर्न योगदान पुुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसै गरी सामाजिक संजाल उपयोगमा सक्षम जनशक्ति र संस्थागत प्रणालीको विकास गर्ने, निर्वाचनका सबै चरणमा राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम तथा निर्वाचनका सरोकारवालाले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा विषयहरूको अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यमा नीति कार्यान्वयनबाट सहज हुुनेछ ।