नीति र कार्यक्रम : प्रतिपक्षको मलिनो स्वर- सत्ताधारी सांसदको ठूलो गर्जन

8 May, 2019 14:22 | बिचार | comments | 13350 Views

– सोमनाथ घिमिरे –

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुखारवृन्दबाट बैशाख २० गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पौनौ दुई घण्टा लगाएर वाचित दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम आलोचना र समर्थनको परम्परा निर्वाह र औपचारिक छलफलको प्रक्रिया पूरा गर्दै मंगलबार संसदबाट पारित भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषामा “इतिहासकै तीब्र विकासको वर्ष” बनाउने भनिएको नीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेको गन्तव्यवारे खासै विमति जनाउनुपर्ने कारण नदेखिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कन्तविजोक हेर्दा नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित त हुने होइन भन्ने प्रश्न जतातैबाट उठिरहेको छ ।

adsads

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले नीति र कार्यक्रमको केस्रा केस्रा केलाएर आलोचनात्मक निष्कर्ष निकाल्ने कसरत गर्नुभन्दा परम्परागत हचुवा शैली अपनाएर ‘खोक्रो, अपरिस्कृत र प्रचारबाजी’मा केन्द्रित भनी प्रतिक्रिया दिइरहेको छ भने राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम बाचनको क्रममा पटक पटक उच्चारित ुमेरो सरकारु शब्दप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदनमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव गरेर प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको औपचारिकता पूरा गरेको छ ।

यस पटकको नीति र कार्यक्रममा पनि “भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने” बाचा दोहोरिएको छ । संसदभित्रै सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विपक्षी दलका नेताहरूभन्दा चर्को स्वरमा कहाँ छैन भ्रष्टाचार- भ्रष्टाचारका हजारौं ठाउँ देखाउन सक्छौ भन्दै कुर्लिइरहेका छन् । एनसेल करकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरीदमा उजागर भएको भ्रष्टाचार काण्ड , नक्कली बिल बनाएर उपभोक्तासंग रकम असुल्ने तर सरकारलाई भ्याट तिर्न छली गर्ने महा भ्रष्टाचारकाण्डदेखि लिएर बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको प्रकरण र खुलामञ्चमा मच्चिएको सटर भाडाकाण्ड जस्ता लुटानका प्रकरणहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको हुङ्कारलाई उपहास गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका भनी घोषित ठूला आयोजनादेखि लिएर विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा भैरहेको विलम्ब ,ढिलासुस्ती र भेरिएसनका नाममा रकम वृद्धि गरेर लुट मच्चाउने प्रवृतिमा न्यूनता आएको कहीं देखिएको छैन । यो पनि मीठो सपना देखाउने, परपर बोलिरहने, एकपछि अर्को राम्रो काम गरेको भनी बयानबाजी गरिरहने तर जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी काम भने नगर्ने र पुरानै शासकीय शैलीमा रमाइहने सरकार नै पो रहेछ भन्ने भान जनतामा पर्नथालेको छ ।

सरकारको आलोचना नगर्न सत्तारूढ दलका नेता-कार्यकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन जारी गरिरहनुपरेको अनौठो अवस्था छ तापनि भुसको आगो झै भित्रभित्रै फैलिएको असन्तुष्टिले कुन बेला बिस्फोटक रूप लिने हो भनी नेताहरू नै भन्नथालेका छन् । संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकको टुङ्गो नलगाई आप्रवासीको ओइरो लगाउने गरी नागरिकता प्राप्तिको ढोका खोल्न सरकारले देखाएको अग्रसरताले सत्तारूढ दलभित्रै सन्देह पैदा गरेको छ । नीति र कार्यक्रम नागरिकतावारे मौन छ ।

“झूट बोल्ने र अल्मल्याउने काममा सरकार लाग्दैन” प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि सार्वजनिक भएको यो कर्णप्रिय कथन हो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ र सरकारको कामगराइमा एकरूपता देखिने हो भने नेपाली जनता हर्षविभोर नहुने कुरै थिएन । वर्षौंदेखिका सरकारी ‘नीति र कार्यक्रम’हरूका दस्तावेज पल्टाएर हेर्ने हो भने निरीह जनतालाई मधुर सपना देखाउने परम्पराको निर्वाह हुँदैआएको जो कोहीलाई पनि अवगत हुनसक्छ । तर परीणाम हेर्ने हो भने सधैं उल्टो निराशाजनक छ । देशमा आर्थिक भ्रष्टाचार कति पन्पिइरहेको छ, महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षको प्रतिवेदन हेरेपुग्छ । मुलुकमा परनिर्भरता कुन गतिमा अगाडि बढेको छ त्यो हरेक वर्ष आकासिँदैगएको आयात र व्यापार घाटाको चरमताले नै देखाइरहेको छ ।

राज्यकोषको दुरुपयोगमा पूर्व न्यायमूर्तिहरूदेखि लिएर राजनीतिक नेताहरूकै नाम आइरहेको हुन्छ । सर्वोच्च विधायिकाकै टाउकेहरू कागजमा कर्मचारी देखाएर आफैंले राज्यकोषमा रियाल काटेका खवर सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । सत्ताका अभियन्ताहरू साँझ- बिहान दलाल र विचौलियाकै घेरामा रहनेगरेका गुनासाहरू फैलिरहेका छन् ।

राजनीतिक इमान र सदाचारको महा खडेरी परेको बेला सरकारले लिखतमा ल्याएका कुरा कति पत्याउने कति नपत्याउने भनी निरपेक्ष जनतालाई मुस्किल परेको छ । सरकार पक्षको दावी छ -आज संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ र यसले समृद्धिको आधार समातेको छ । चार वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको पुर्याउने लक्ष्य निर्धारित छ । भोक र रोगले कुनै नेपाली छटपटिनु नपर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिँदैआउनुभएको छ । आफ्नो बाचा पुर्याउने बाटोमा सरकार साच्चैं लाग्ने हो भने नेपालीका अत्यासलाग्दा दिनहरू अवश्य नै छोटिँदैजाने छन् ।

लोकतन्त्र मुट्ठीभरका नेताको लहडबाजी मात्रै !

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

सरकार–विप्लव अनौपचारिक संवादमा

फेसबुक

सरकार–विप्लव अनौपचारिक संवादमा

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More