नेपाल बसाईका क्रममा गुपचुप रुपमा के के गर्लान् एस जयशंकरले ?

21 August, 2019 20:08 |राजनीति | comments | 15750 Views

    भारतका विदेशमन्त्री सुब्रहमन्यम् जयशंकरको औपचारिक नेपाल आगमनका क्रममा हुने अनौपचारिक छलफल र कुराकानीप्रति राजनीतिक बौद्धिक जगतमा कुतुहलताको विषय बनेको छ ।

    २०७२ साल असोज १ गते दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधानमा सबैजसो राजनीतिक दलहरुले सहमति जुटाएर असोज ३ गते जारी गर्ने घोषणा गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर नेपाल आएका एस जयशंकरले संविधान जारी नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

    adsads

    तर नेताहरुले निर्धारित समयमै संविधान जारी गरे । फलतः भारतले नाकाबन्दी लगायो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा उहाँ विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा नाकाबन्दीको सूत्राधार मानिएका जयशंकर नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको काठमाडौंमा बस्ने पाँचौं बैठकमा भागलिन आउन लाग्नुभएको भारतमा नयाँ सरकार बनेपछि त्यहाँबाट भएको पहिलो राजनीतिक भ्रमण भएकाले रुचीपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

    भारतबाट हुने राजनीतिक तथा कूटनीतिक भ्रमणप्रति नेपाली जनता सधैं आशंकापूर्ण ढंगले हेर्ने गर्दछन् । यसको एउटै कारण भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतको अविरल रुची र चलखेल नै हो । यसैका कारण यस्ता भ्रमणप्रति जनचासो बढ्ने गरेको विगतदेखिकै अभिलेख छ ।

    यतिखेर भारतको विशेष चासो सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित रहेको र खुला सिमानाका कारण अनियन्त्रित आवागमनबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरणका लागि सीमा व्यवस्थापन र नियमनको विषयले प्रमुखता पाउने कुटनीतिक सूत्रहरूको भनाइ छ ।

    सतहमा हेर्दा र औपचारिक रूपमा भनिँदा नेपाल र भारतबीच सुदृढ सम्बन्ध रहेको, विश्वासको वातावरण कायम रहेको र ‘विन विनको सिचुएसन’मा काम गरिने भनिए पनि गहिराइमा पुगेर नियाल्दा चरम व्यापार घाटा, सीमा अतिक्रमण, हरेक वर्ष देखिने डुवानको समस्या, जनसांख्यिक अतिक्रमण, स्वतन्त्र निर्णमाथि अंकुस, निर्यातमा व्यवधान, जलस्रोतको दोहन लगायतका अनगिन्ती समस्याहरूको खातैखात रहेको छ ।

    त्यसै गरी नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि नै खतरा बढ्दैगएको चर्चा सदनदेखि सडकसम्म गुञ्जित भैरहेको छ । नेपालमा अहिले दुई तिहाइको बलियो स्थायी सरकार स्थापित रहेको देखिए पनि कुटनीतिक ज्ञान, क्षमता र चातुर्यको कमीका कारण भारतको बलमिच्याइँ र हेपाहा नीतिका कारणबाट उब्जिएका समस्याहरू अहिले पनि कार्पेट मुनी नै छोपिएका छन् ।

    दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा यसबीचमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा भएका समझदारीको कार्यान्वयनको समीक्षा हुनेछ । अरुण तेस्रो र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पनि यो बैठकमा समीक्षा हुनेछ भने २५ वर्षदेखि कुनै प्रगति हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि छलफल हुनेछ ।

    नेपाल र भारत दुवैतिर हरेक वर्ष डुबानमा परेर जनधनको क्षति भइरहेको छ । ओली र मोदीबीच गत वर्ष दिल्लीमा भएको समझदारी अनुरुप गठित संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको डुबान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनको कार्यन्वयनबारे पनि बैठकमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।

    यो प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुरुप डुबान र बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना निर्माणमा लगानीको मोडलबारे छलफल हुनेछ । प्रतिवेदनले धेरै ठाउँमा बाँध तथा तटबन्ध र कतिपय ठाउँमा पुललगायतका संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

    त्इसै गरी बैठकको अर्को एजेण्डा भनेको रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग पनि हो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीअनुरुप रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको वातावरणीय मूल्यांकन लगायतका अध्ययन सकिएर अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउने चरणमा पुगेको छ । यो बैठकमा रेलमार्गको डीपीआर निर्माणको ठोस समझदारी हुने बताइएको छ ।

    निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै तयार भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नेबारे पनि संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल हुनेछ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धी पुनरावलोकनका साथै उर्जा, जलस्रोत तथा यातायात सञ्जालकै विषयमा कार्यन्वयनको तहमा पुग्ने ढंगले छलफल हुँदैछ ।

    भारत रिसायो भने सिंहदरवारको कुर्सी सुरक्षित हुनसक्दैन भन्ने मनोग्रन्थीले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । राजनीतिक उथलपुथलको नौवत पनि आउनसक्छ भन्ने त्रास सधैं जीवित छ ।

    परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल भारत सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र नियन्त्रणबाट फुत्किन नदिने, सकेसम्म निचोर्ने, जोरीखोजे निमठनामठ पार्ने र सकेसम्मको दुःख दिने परम्परागत सोच र व्यवहार भारतले अझै नछोडेको निकट अतीतको परिदृश्यले नेपाली मन अझै कुण्ठित छ । सार्वभौमिक समानता र सहअस्तित्वका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध परिचालित नहुँदासम्म नेपालभारत सम्बन्धले मित्रतापूर्ण विश्वासको बाटो अनुसरण गर्न सक्दैन ।

    भारतका विदेशमन्त्री र विदेश सचिवको सहभागितामा हुने द्विपक्षीय बैठक खुद्रा मसिना विषयमा मात्रै सतही छलफल गरेर सकिने हो कि समस्याको चूरो पहिल्याएर अकुण्ठित विश्वासको वातावरण सिर्जनामा लक्षित हुने हो भन्नेतिर गम्भीर चासो राखेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । औपचारिक बैठक बाहिरका राजनीतिक भेटघाटमा हुनसक्ने ‘बार्गेनिङ्’र प्रवाहित हुने दवावका आशंकाहरू अहिले किन गरिँदैछन् ? अहं सबाल खडा भैरहेको छ ।

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!