पब्जी प्रतिबन्धको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

19 April, 2019 19:46 | सूचना/प्रविधि | comments | 18450 Views

बालबालिका तथा युवायुवतीको मानसिक स्वास्थ्य विगार्ने इन्टरनेट खेल पब्जीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

adsads

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

पब्जीका कारण बालबालिकामा मस्तिष्क र हृदयघातको खतरा

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्धको परिपत्र सबै इन्टरनेट कम्पनीलाई

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

अर्ना र बाह्रसिङ्गे

फेसबुक

अर्ना र बाह्रसिङ्गे

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!