प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पर्सामा रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (तरकारी जोन) ले किसानहरूलाई तरकारी खेतीका लागि ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिन थालेपछि सो रकम हत्याउन नक्कली किसानहरूमा होडबाजी चलेको छ ।

कार्यालयले तरकारी जोनअन्तर्गत पर्साको पोखरीया नगरपालिका वडा नं २, ३, ४ र ७, बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं १, ५, ६, ७ र ९, कालिकामाई गाउँपालिका–१ र जगरनाथपुर गाउँपालिका–५ मा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिन थालेपछि उक्त गाउँका केही मानिस नक्कली किसान बनेर उक्त रकम हत्याउन फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले दिएको अनुदान रकम हत्याउन कतिपय स्थानीयवासीले नक्कली किसान समूह गठन गरी फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको स्वीकार्दै कार्यालयका परियोजना प्रमुख रोशन अधिकारीले राससलाई भन्नुभयो, “अनुदान रकम पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने किसान समूहको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सेटेलाइटको माध्यमबाट खेती गर्ने क्षेत्र हेर्ने, चार किल्ला प्रमाणित गर्ने, जग्गाको नक्सा हेर्ने, तरकारी खेती गरेको छ छैन भन्ने यकिन गरेरमात्र रकम दिने गरिन्छ ।”

ती चार पालिकामा ७८ किसान समूह र ७५ निजी उद्यमीहरू रहेका छन् । समूहमा आबद्ध किसानलाई अनुदानको रकम दिनुभन्दा अगावै सो ठाउँको स्थलगत अनुगमन, जग्गाको लालपुर्जालगायतका आवश्यक कागजात भएमात्र उक्त अनुदानको रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो अनुदानको रकम हत्याउन स्थानीवासीले नक्कली किसान समूह खडा गरी फर्जी प्रस्ताव दिने गरेकाले वास्तविक किसानलाई समस्या पर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्राथमिकतामा परेका उक्त पालिकाहरूमा सात बालीमध्ये पाँच बालीको छनोट प्रक्रिया सम्बन्धमा कार्यालयले यो वर्ष तरकारी बालीको कार्यक्रम राखेको छ । आगामी वर्षदेखि सोको क्षेत्रफल र कार्यक्रम बढाउँदै जाने कार्यालयले नीति लिएको छ । कार्यक्रम लागू भएका पालिकाहरूमा किसानहरूले तरकारी खेती गरी थप आर्थिक लाभ लिन थालेका छन् ।