प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने कुचेष्टा भैरहेको छ- प्रदेश सांसद निमा लामा 

15 March, 2019 16:45 | अन्तरवार्ता | comments | 69300 Views

निमा लामा एकजना राजनीतिक व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणका काममा सदैव चिन्तित विकासवादी नेताका रुपमा चिनिनु हुन्छ । ३ नं. प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको सदस्य सचिवका रुपमा क्रियशील उहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२) बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।

adsads

लामासँग नेपाल–जापानका लागि सूर्यप्रसाद कोइरालाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ–

० प्रदेश सांसदको दृष्टिले बोल्नुपर्दा यहाँलाई ३ नं. प्रदेशको अहिलेका कामकारवाही कस्तो लाग्छ ?
प्रदेश सभाको सदस्यमा हामी निर्वाचित भएर शपथ खाएको पनि गत माघ १८ गते एक वर्ष बित्यो । त्यसै गरी प्रदेश सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष भयो । प्रदेश सदस्यको हिसाबले सहभागी भएर प्रदेश सभामा उपस्थित भइरहँदा प्रदेश सभा आफैंमा नयाँ संविधानअनुसार नयाँ अभ्यास भएकोले हामीले सोचेजस्तो प्रतिफल र उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । तैपनि जुनसुकै काम जुनसुकै कुराका पनि नयाँ सुरुवातमा अलिकति चुनौती, अलिकति समस्या आउनु सामान्य नै हो ।

त्यसो भएकोले हामीले केही उपलब्धि हासिल गरेनौँ भन्न म सक्दिन । शुन्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश सभा आफैंमा केही अलमलमा पर्नु पनि स्वभाविकै हो । त्यसका वावजुद पनि प्रदेशले आफ्नो विजनेसलाई अगाडि बढाइरहेको छ । एक सयभन्दा माथि विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ र अहिलेसम्म ५४ वटा विधेयक प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता भई करिब २८ वटा विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ । प्रदेश सभाले बर्खे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशन दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ । सोही अवधिभित्र एउटा सांसदको हैसियतले संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिकाहरु र संसदीय गतिविधिलाई अनुभव र सिकाइकै रुपमा पनि लिइयो ।

० बजेट बाँडफाँडमा सबै दलहरु सन्तुष्ट भएको पाउनु हुन्छ त तपाई ?
सबभन्दा पहिला त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार अहिले छ । हामी प्रदेश सांसदको हैसियतले पनि र आम नागरिकले प्रदेशको बजेटबाट धेरै आशा राखेका थियौँ तर प्रदेश सरकारको बजेट पनि हिजोकै जस्तो परम्परागत शैलीमा प्रस्तुत गरियो, जसले गर्दा सर्वसाधारणले आशा गरेअनुरुप हुन सकेन ।

मैले नयाँ अभ्यासअनुरुप प्रदेश सरकारले आफू मातहतका १३ वटै जिल्लाहरुमा खाँचो पहिचान गरी बजेट समानान्तर विकासको सिद्धान्तअनुरुप आफैंले छुट्याओस् भन्ने मान्यता राखेको थिएँ तर भइदियो उही पुरानै शैलीको बजेट जसमा पहुँचवालाको पहुँचअनुरुप बजेट बाँडफाँड गरियो । यस्तो तरिकाले काम गर्ने हो भने जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ नेपाल र संवृद्ध नेपालको परिकल्पना कसरी सम्पन्न होला र ?

० राजधानीको विषय त सेलायो जस्तो छ नि ?
नामाकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दा सेलाएको होइन; सेलाइएको पो हो कि भन्ने जस्तो लाग्न थाल्यो । किनकी यो अस्थायी भन्ने मानसिकताले प्रदेश सभा संचालन र प्रदेश सरकारको कामकारवाहीलाई ठुलो असर पर्दछ । त्यसो भएको हुनाले जतिसक्दो चाँडो स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरणको मुद्दा पनि टुङ्ग्याउनु पर्दछ । यसको लागि सबैभन्दा बढी सत्तापक्ष नै अग्रसर हुनु पर्दछ । जति ढिलो भयो, त्यति नै प्रदेशको विकासमा शिथिलता आउँछ र जनतामा नैराश्यता प्रदा गर्दछ । साथसाथै प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता र क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।

० पूर्वाग्रह नराखी भन्नुपर्दा अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
प्रदेश नं. ३ को सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सफल भयौँ भनीरहँदा नीति तथा कार्यक्रम एकातर्फ र सरकारको कामकारवाही अर्कोतर्फ भएको देखिन्छ ।

सुरुमा पपुलर कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो हुने रोगबाट यो सरकार पनि ग्रस्त देखियो । कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने, आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनै लाग्दा पनि घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा छाएको अवस्था देख्छु म । मेरो विचारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

० उसो भए प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आप्mनो आवाज प्रदेश संसदमा जोडतोडले उठाइरहेको छ भन्ने मान्न सकिन्छ त ?
नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भएको हुनाले सदनमा सरकारको गतिविधि र प्रस्तुत विधेयकहरुमा सरकारलाई सचेत गराउने, लोकतन्त्रको मर्मविपरीतका विधेयकहरुलाई निस्तेज तुल्याउने जस्ता कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो आवाजमार्फत संशोधन गराउने अवस्थासम्म पुर्याएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा पनि आफ्नो विशेष समय र शुन्य समयमार्फत आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरु, विकास निर्माणका मुद्दाहरुलाई सदनमा सशक्त रुपमा उठाइराखेको छ । साथै सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

० संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेश सरकार हामीले परिकल्पना गरेअनुरुप नै पाउनुहुन्छ त तपाई ?
संघीयताको मूल मर्म नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । जुन कुरा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख पनि छ । तर अहिले संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कटौती गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ जुन आफैंमा संविधानको मर्म विपरित छ । त्यसो भएको हुनाले प्रदेशको अधिकार र विकास निर्माणका कुराहरु स्वस्फूर्त रुपमा हस्तान्तरण गरिए मात्र संविधानले किटान गरेको प्रदेशको परिकल्पना पुरा हुन सक्छ । साथै प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न दिनुपर्छ । अनि मात्र हामीले परिकल्पना गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालको सपना साकार हुन सक्ला भन्ने मलाई लाग्छ ।

० निर्वाचित भएको क्षेत्रमा यहाँले केकस्ता योजना एक वर्षभित्र लग्न सक्नुभयो र जनताका केके अपेक्षा संबोधन गर्न सकियो भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
सबभन्दा पहिला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले तपाईले प्रश्नमा उठाएका कुराहरु मेरा जिम्मेवारीभित्रकै कुरा हुन् । ३ तहको सरकार संचालनमा रहेको अवस्थामा साधारण र आवश्यक विकास निर्माणका कामहरु स्थानीय सरकारमार्पmत संचालन भइ नै रहेका छन् । सोही बमोजिमका स्रोत र साधनहरु संघ र प्रदेश सरकारको तर्पmबाट विनियोजन भई कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था हो ।

मैले आफ्नो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गरी प्रदेश सरकारमार्फत योजनाहरु पारेको छु । मैले सुरुमै भनिसकें अबको विकास जनताले मन्त्रालय मन्त्रालय धाएर लग्ने होइन । प्रदेश मातहतका सबै जिल्लाहरुमा खास समस्या पहिचान गरी समानान्तर विकास बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिगत लडाइँमा म छु । जनतासँग भेटघाट, अन्तरक्रिया जस्ता कुरामा म सदैव संलग्न छु । आप्mनो शुभेच्छुक, मतदाता सबैको भावना समेटेर अगाडि बढ्न म सदैव तयार छु । आप्mनो क्षेत्रका समस्याहरु सदनमा उठाउने कुरामा म कन्जुस्याई गर्दिन ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!