प्रदेश ५ ले ल्यायो ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट

16 June, 2019 22:33 | प्रदेश , प्रदेश ५ | comments | 15900 Views

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ ।

adsads

मुख्यमन्त्री पोख्रेलले आइतबारको प्रदेश सभा वैठकमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको वजेट थियो ।

चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख – अर्थात ३६.९४ प्रतिशत र पुंजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१.०१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ एक अर्ब गरी कूल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

वजेटकोस्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । राजस्व बाँडफाँटवाट ९ अर्व ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट ७ अर्व ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट ७ अर्व ७७ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदानवाट ८० करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड रहने वजेटमा अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वचत रकमवाट रु ५ अर्ब रहनेछ ।

बजेटमा संसद विकास कोष समावेश गरिएको छैन । तर सांसदहरुसँग माग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका ६ वटा योजनालाई समावेश गरेर हरेक सांसदले ६० लाख बराबरका योजना पाउने गरी बजेट बनाइएको छ । गत वर्ष ५० लाख रुपैयाँका सडक योजना दिइएको थियो ।

वजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि ६१ करोड २७ लाख ६९ हजार, प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १५ करोड ९६ लाख २ हजार, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ८९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८० करोड ८० लाख ६६ हजार,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ वजेट छुट्टाइएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको वजेट कूल वजेटको ४३ प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार वजेट छुट्टाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड २५ लाख २७ हजार, अर्थ विविध शिर्षकमा ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख २७ हजार र स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

बिपी कोइराला

फेसबुक

बिपी कोइराला

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!