राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

फ्रि भिसा फ्रि टिकट विफल : आयोग

17 July, 2019 13:15 | पत्रपत्रिका | comments | 15450 Views

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको सरकारी नीति विफल भएको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले २१ असार २०७२ देखि खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै दिनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

adsads

आयोगका अनुसार नेपाली कामदार ७० हजारदेखि २ लाख १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क दिई वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । ‘कामदारसँग ठूलो रकम लिए पनि १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद दिँदा समस्यामा परेका कामदारहरूले म्यानपावरलाई बुझाएको ठूलो रकम गुमाउनु परिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययनअनुसार ५५.६३ प्रतिशत कामदारको तलब र सुविधा फरक, ३६.६२ प्रतिशत काममा फरक, ६७.६३ प्रतिशत कामदारले १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले प्रतिवेदनमा पीडित भई फर्केका कामदारले उजुरी गरे पनि न्याय र राहत पाउन कठिन रहेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७५/७६ को जेठसम्म १६ हजार ३२ उजुरी दर्ता भएकामा ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात् २८.६५ प्रतिशत फरफारक भएको पाइएको छ । ११ हजार ४ सय ३९ अर्थात् ७१.३५ प्रतिशत उजुरी फरफारक हुनै बाँकी छ ।कामदारलाई ठगी गर्ने म्यानपावर (प्रतिवादी) माथि वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कडाइका साथ कारबाही नभएको देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले गत वर्षको साउन २३ देखि फागुन ३ सम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका संस्थागत उजुरीको अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यीमध्ये गत जेठ २३ सम्म २ सय ४७ उजुरीउपर छानबिन गरी विभागले फरफारक गरेको थियो ।

फरफारक गरिएकामध्ये दोषीलाई कारबाही गरी रकम र क्षतिपूर्ति माग गरिएका २० वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘कुल ४५ लाख ४१ हजार ७ सय ४२ रुपैयाँ क्षति भएको भनी मागदाबी भएकामा पीडितहरूले त्यसको ४०.३४ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ३२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको देखियो । ती कसुरमा संलग्न एउटा पनि एजेन्सीलाई जरिवाना वा ऐनमा तोकिएबमोजिमको कुनै सजाय गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले गम्भीर कसुरमा पनि सामान्य त्रुटिसरहको उपचार भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘कामदारमाथि जबर्जस्ती श्रम र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी नेपाल कानुन र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषा गरेबमोजिमका कसुरहरू प्रशस्तै देखिए । ती कसुरहरूमा वैदेशिक रोजगार सामान्य ठगीका हिसाबले कारबाही अगाडि बढाउन वा पीडितलाई राहत रकम भराएर प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने देखिँदैन,’ प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले भने, ‘तर, त्यस्ता कसुरमा पनि विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीको मात्रै कसुर मानी पीडितलाई केही रकम क्षतिपूर्ति भर्न लगाएर प्रतिवादीलाई सजाय नगरेको पाइयो ।’ विभागको अनुसन्धान पद्धति नै कमजोर रहेको पाइएको उनले बताए ।

‘न्यायाधिकरणमा परेका ७ वटा मुद्दाका फाइल अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको नाम मात्र उल्लेख भएको, ठेगाना वा तीनपुस्ते विवरणसमेत नखुलाइएका दुइटा मुद्दाका अभियोगपत्र थिए । ती मुद्दामा घटनासँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू स्पष्ट खुलेको देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

ठगीमा परेको रकम भराई पाउन उजुरी दर्ता गर्न आउनेहरूसँग एजेन्ट वा वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई भर्ना शुल्क भुक्तानी गरेको प्रमाणको रसिद वा भर्पाइलगायत अन्य कागजातहरूको अभाव रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो समस्या मूलत: एजेन्ट र एजेन्सीले रकम लिँदा कागज नदिने अभ्यास र त्यस्तो अभ्यास रोक्नमा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावहीन भएका कारण पीडित ठगिने समस्या देखापर्ने गरेको हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उजुरी प्रक्रियामा समय लाग्ने र उजुरी सुन्ने कार्यालयहरू काठमाडौंमा भएका कारण आर्थिक बोझसमेत थपिनेलगायत कारणले गर्दा पीडितहरू बीचैमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको आयोगले जनाएको छ । ‘या त मुद्दाको प्रक्रियामा जान चाहँदैनन् या त बीचमा आएर जेजति क्षतिपूर्ति हात पर्‍यो, त्यसमा चित्त बुझाएर वा त्यत्तिकै मुद्दा फिर्ता लिने वा मुद्दामामिलाको प्रक्रिया छाडिदिने गरेको पाइयो,’ नेपालले भने ।

कामदारलाई न्याय देऊ
आयोगले वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको गलत अभ्यासलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, व्यक्तिगत एजेन्टका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न र वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूले असुल गर्ने रकमलाई पारदर्शी बनाई रसिद वा भर्पाइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले ‘नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन, वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलामाथि लगाइएको उमेरको हद तथा प्रतिबन्ध हटाई सुरक्षित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न र वैदेशिक रोजगारमा रहँदा यौन शोषणजस्ता कार्यहरूबाट अनिच्छित गर्भधारणका कारण जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्तामा विद्यमान पाबन्दी हटाउन’ सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कामदारको मानवअधिकार रक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए । प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यको नेतृत्व गरेका आयुक्त सुदीप पाठकले कामदार र तिनका परिवारको अधिकारलाई छुने गरी प्रतिवेदन आएको बताए । ‘हामीले विगतमा सरकारलाई दिइएको सुझाव केही कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि सरकारलाई १५ वटा सुझाव दिइएको छ ।’ आयुक्त प्रकाश वस्ती र मोहना अन्सारीले सरकारले दूरगामी रूपमा असर पर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले आफूले सुधारका लागि सूची बनाएका एजेन्डाभित्रै रहेको विषयमा आयोगको सुझाव आएको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले ‘भिजिट भिसा’ का नाममा मानव तस्करी बढेको बताए । ‘हामीले गृह र अध्यागमन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूका मोबाइललाई निगरानीमा राखेका छौं । एक साताभित्र मात्रै ७ जना अध्यागमनका डयुटी अधिकृतमाथि छानबिन गरेका छौं,’ उनले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले १० हजार सेवा शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने बताए । ‘जबसम्म यो नीतिमा सुधार हुँदैन, तबसम्म यो बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुँदैन,’ उनले भने ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

फ्रि भिसा र टिकटको मुल्य एक लाख भन्दा बढी

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!