बढ्दो राज्यपक्षीय दण्डहीनता- कास्कीमा मात्र छ महिनामा ६१ जना पीडित

25 June, 2019 16:16 | राजनीति | comments | 7950 Views

पछिल्लो समय सरकार पक्षबाटै मानवअधिकार हननका घटना बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षामा सन् २०१९ मा सो कुरा उल्लेख छ ।

adsads

एउटा जिल्लामा मात्र छ महिनाको अवधिमा ६१ जना राज्य पक्षबाट पीडित भएको घटनाा सार्वजनिक हुनु निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । प्रतिवेदनमा कास्की जिल्लामा राज्यपक्षबाट छ महीनाको अवधिमा ६१ पीडित भएको सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

इन्सेकको अभिलेखअनुसार कास्कीमा छ महीनाको अवधिमा विभिन्न समयमा गरी २४ विप्लव समूहका कार्यकर्ता प्रहरीले गिरफ्तार गरेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले कार्यक्रममा मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न इन्सेकको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

कास्की जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क राख्न इन्सेकसँग आग्रह गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारी जाने र तिनको अवस्थाबारे तथ्याङ्क पनि अब इन्सेकले राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले बनेका कानूनको कार्यन्वयन हुन नसक्दा मानवअधिकारको अवस्था अझ जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो । जिल्ला कारागार कास्कीका प्रमुख गणेश गौतमले मूल्यवृद्धिका कारण कैदीबन्दीलाई राज्यले प्रदान गर्दै आइरहेको सुविधा अपुग हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले घटनालाई प्रहरीले ग्रहण गरिसकेपछि कसरी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ त्यसबारे पनि मानवअधिकारकर्मीको चासो रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बीना सिलवालले मानवअधिकारको व्यावहारिक पक्षका बारेमा खोजी गर्न सुझाव दिनुभयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले स्थानीय निकाय र सरकारका काममा जनताको निगरानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वर्ष पुस्तकमा ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले मानवअधिकारको सात महासन्धिमा आधारित रहेर घटनाहरु सङ्कलन गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै राज्य मानवअधिकारको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा अधिकृत विष्णुमाया पौडेलले तथ्याङ्कमा धेरै घटना महानगर क्षेत्रभित्रै घटेको देखिएकाले आगामी दिनमा घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

साढे ३ अर्ब भन्दा बढीको हिसाब सरकारले लुकाएको मानवअधिकार आयोगको आरोप

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!