बलिदानीले परिवर्तन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको द्वन्द्वपीडित महिलाको गुनासो

13 August, 2019 18:26 | कर्णाली प्रदेश | comments | 7650 Views

दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा पीडित बनेका कर्णालीका महिलाहरुले आफ्नो बलिदानीले देशमा सङ्घीयतासहित ठूलो परिवर्ततन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको द्वन्द्वप्रभावित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सो गुनासो गरेका हुन् ।

adsads

द्वन्द्वको बेलामा रुकुमको खारामा भएको भिडन्तमा परी घाइते भएकी वसन्ता विष्टले राज्यले आफ्ना पीडाहरु नसुनेको बताउनुभयो । “आफ्नो ज्यान धरापमा पारेर सङ्घीयता ल्याउने हामी तर, त्यसको सुविधा अरूले नै भोगिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रा कुराहरु मन्त्रीहरुले नै सुन्नुहुँदैन ।”

भिडन्तमा परी घाइते भएकी जियसरा शाहीले पनि द्वन्द्वपीडित महिला हकअधिकारबाट वञ्चित रहेको गुनासो गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले द्वन्द्वपीडितहरुको पहिचान नखुल्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी परिचयपत्र वितरणमा पनि समान ढङ्गले काम गर्न नसकेको पीडितहरुबाट गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार दुई सय द्वन्द्वपीडित रहेका छन् । प्रदेशमा रहेका ९९ जनाको अझै पनि पहिचान खुल्न नसकेको सुवेदीले बताउनुभयो ।

समस्या समाधान गर्न चुनौती : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभयो । समस्या आफूहरुलाई थाह भए तापनि विविध कारणले गर्दा समाधान गर्न चुनौती रहेको आँैल्याउनुभयो । “विगतको दिनहरु बितिहाल्यो अब आउने दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यो सोच्नुपर्दछ”, द्वन्द्वपीडितलाई सान्त्वना दिँदै शाहीले भन्नुभयो, “राज्यलाई बचाउने मान्छेलाई हामी सम्मान गर्दछौँ ।” पीडितका समस्या समाधान गर्न कर्णाली सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले द्वन्द्वपीडितमध्ये पनि महिलालाई समस्या रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडितलाई आयआर्जन तथा व्यवसायमा लगाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । जसका लागि कर्णाली सरकारले रु नौ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!