बल्ल जागे कोशी पीडित- क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कोशी ब्यारेजमा अनशन (कोशी सम्झौताको पूर्ण विवरणसहित)

18 August, 2019 12:19 |जन सरोकार | comments | 17100 Views

    नेपाल–भारत कोशी सम्झौताअनुसार कोशीको कटानमा परी सयौँ बिघा जग्गा गुमाएकाले अहिलेसम्म मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम नपाएपछि पीडितले शनिबारदेखि सप्तरी र सुनसरीको सीमामा रहेको कोशी ब्यारेजमा रिले अनशन शुरु गरेका छन् ।

    तीन पुस्तादेखि मुआब्जाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका कोशी कटान पीडितहरुले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिले अनशन शुरु गरेका हुन् ।

    adsads
    कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सप्तकोशी ब्यारेजमा आमसभा गरेपश्चात् रिले अनशन शुरु गरे ।

    रिले अनशनको शुरुआत गर्दै आज पहिलो दिन कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरी, संविधानसभाका पूर्वसदस्य मानपुर चौधरी, उमेश मिश्र, घनश्याम झा, विजय यादव, झवर राम, वीरेन्द्ररामलगायत ११ जना रिले अनशनमा बस्नुभएको छ ।

    सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर भेला भएका सयौँ प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम नपाउञ्जेल आन्दोलन जारी राख्ने बताए । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेशसभा २ का सदस्य एवं नेकपा प्रदेश २ का इञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले कोशी सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारले पीडितलाई क्षति नदिएर अन्याय गरेको बताउनुभयो ।

    सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले जग्गा र बाली क्षतिको मुआब्जा नपाएको, जग्गाको सुरक्षा नभएको र नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले रिले अनशन शुरु गरिएको बताउनुभयो ।

    नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नागेन्द्र झाले कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको छ दशक बिते पनि सम्झौताअनुरुपको मुआब्जा पाउन नसकेको र नेपाल सरकारले पनि आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।

    सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले ७५ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौँ बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै नपाएको पीडितको गुनासो छ ।

    सङ्घर्ष समितिले गत साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै  रिले अनशन शुरु गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

    कोशी आयोजना सम्झौता

    काठमाण्डौ अप्रिल २५,१९५४

    सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधीराज्यको सरकार (यस पछि सरकार भनिने) र भारत सरकार (यस पछी संघ भनिने) बीच सम्पन्न भयो ।

    १. विषय वस्तु
    कोशी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइल माथी एउटा बाँध प्रमुख कार्य र अन्य कार्य लगायत बाढी नियन्त्रण बाँधा र नहरहरु र सुरक्षात्मक कार्यहरु बाँधको माथी पट्टी कोशी नदीको दाँयातर्फ रहेको नेपालको भागमा भूक्षय रोकथाम बाढी नियन्त्रण सिंचाई विद्युत शक्ती उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भू-भागहरुमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । अव उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ ।

    र जवकी यसपछी हुने फाइदाहरुलाई विचार गरी माथी भनिएको बाँध प्रमुख कार्यहरु र निमार्ण सम्बन्धीत कार्यहरु संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

    सरोकार राख्ने पक्षहरु निम्न कुराहरुमा सहमत छन् ।

    क. बाँध हनुमान नगर शहरको करिव आठ माईल माथी अवस्थीत हुनेछ ।

    ख. आयोजनाको विवरण

    बाँधको विस्तृत विवरण- बाँधको सामान्य अभिन्यास,एकापट्टी प्रवाहीत किनारका क्षेत्रहरु बाढी नियन्त्रण बाँधहरु र संचारका तारहरु यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् ।

    ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देष्यका निम्ती माथिको उपधारा (ख) मा तोकिएको योजनामा इङ्गीत भए अनुरुपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाहरु अन्तरगतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छन् ।

    २. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण

    क. सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरु वा त्यस्ता अधिकृतहरुका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तीहरुलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्रउबिलत र औजारहरु र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरु निमार्ण अगाडी निर्माण अवधी र निर्माण सम्पन्न भए पछी पनि प्रमुख इन्जिनीयर विहार सरकारको सिंचाई शाखा अन्तरगतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोशी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरुबिलमक मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने छ । यी सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरुमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखति यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप-सतह अन्वेषणका लागी आवश्यक निर्माण संचार तथा निमार्ण सामाग्री सम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय,जमीन जलवाही,जल मापक,जलीय तथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरु पर्दछन् ।

    १. यहाँ उल्लेख नगरिएका

    ख. सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरुमा तथा भण्डारण रोकथाम बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागी आवश्यक भू-संरक्षण निरोधक बाँधहरु वृक्षारोपण आदी बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने छ ।

    ३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार

    क. सरकारले संघलाई उल्लेखीत संघबाट जब वा जहिले उल्लेखीत आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनियरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकर कर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु त्यसता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधीका लागी भोगकब्जा गर्न अनुमती प्रदान गर्ने छ ।

    ख. माथी धारा ३क मा उल्लेखीत उद्देष्यका लागी आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइने छ र त्यस पछी त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिने छ ।

    ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र तत्बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखीत कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुरघटनाको रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देष्यका लागी आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमती दीनेछः सबै अवस्थाहरुमासघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागी उल्लेखीत जमीनका मालिक वा त्यहाँका मोहीहरुलाई सरकार मार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ ।

    घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने छ ।

    ४. पानी र विद्युतको प्रयोग

    क. नेपालमा सिंचाई वा अन्य उद्देष्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्नेपन्छीने अधिकार प्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देष्यका निमीत त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ ।

    ख. सरकारसंग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागी सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ती गृह पावर हाउस बाट उत्पादीत ५० प्रतिशत सम्म जल विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।

    ५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
    यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमनिहरु तथा धारा ४क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।

    यस्ता हस्तान्तरणले ति जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप नहुने गरी।

    ६. रोयल्टी
    क. उत्पादीत र उपयोग गरिएको शक्ती (विद्युत)का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ ।

    यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्तीविद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन ।

    ख. नेपालको भू-भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धीत कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा रोडा तथा बोझ (भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।

    ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देज विना माटो र वालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।

    घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मुल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।

    यस शर्तमा की किल्लाबन्दी वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भुक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ ।

    सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।

    ७. भन्सार महसुल
    निर्माण अवधि र त्यस पछीका मर्मतको समय भरी आयोजनाको उद्देष्यका निमीत र तत् समबन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमीत चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।

    ८. जमनि तथा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति
    क संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्न धारा ३ ख मा उल्लेखति कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमीनहरु र ष्ष् डुवानमा परेको जमीनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः
    १. खेती गरिएको जमीन
    २. जङ्गल रहेको जमीन
    ३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तीहरु

    ख. नेपालको भू-भागको वास्तविक खेती गरिएको भनि स्रेस्तामा दर्ता भएका जमीनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमीत खेती गरिएको जमीन भनि ठानिने छ ।

    ग. संघले कब्जा गरिएको जमीनको सन्दर्भमा जमीन प्राप्तीको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमनिका मालिक?जसकसैलाई क्षतिपूर्ति दिेनेछ ।

    यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघ विच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ ।

    घ. आयोजनाको उद्देष्यका निमीत आवश्यक सबै जमीनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारहिरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।

    ९. संचार
    क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदीको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देष्यका लागि आवश्यक जमीन धारा (८) मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ ।

    ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा (कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नयन्त्रण संघमा रहने छ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको सिंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैह्र व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वत प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।

    ग. सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देष्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमती जनाउँछ।

    घ. हनुमाननगर बाँध माथीको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ती खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदीका लागि पुल माथीको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहेछ ।

    ङ. सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमती दिन सहमत छ ।

    १०. नदी (जल) यानको प्रयोग
    नेपालको कोशी नदमिा सबै नावागमनको अधिकार सरकारसंग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यसथल को दुई माईल परिधी भीत्र डुङ्गा र काठ जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इाजीनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमती अन्तरगतको विशेष आज्ञापत्र वाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्र भित्र अधीकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कार्वाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।

    ११. माछा मार्ने अधिकार
    बाँधको दुई माइल परिधी भित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसंग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यसथल को दुई माईल परिधी भीत्र माछा मार्ने अनुमती दिइने छैन ।

    १२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग
    संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।

    १३. नेपाल भित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन
    संघले नेपालको भू-भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय अस्पताल जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरुको स्थापना र प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्नेछ ।

    १४. नेपालको भू-भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथी उल्लेखित उद्देष्य प्राप्तीका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्था वारे विचार गरी तयार गर्नेछन्।

    १५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्र भित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्र भित्र विशेष अदालत वा अदालतहरु खडा गर्न सरकार सहमती जनाउछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा त्यसता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।

    १६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरु
    भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भू-संरक्षणका उपायहरुको आवश्यकता देखाएमा उनिहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्विकृती प्दान गर्दछ ।

    १७. मध्यस्थ
    यस सम्झौतासंग सम्बन्धीत वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायीत्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमती कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भए बाहेक त्यस्ता स्म्पुर्ण विषयहरु एक जना सरकारद्वारा र अर्को एक जना संघद्वारा मनोनित दुई जना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिने छ जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछ यस शर्तमा की यी दुई मध्यस्थकर्ताहरु विच हुने असहमती वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडी नै तिनिहरुले आफूद्वारा संयुक्त रुपमा मनोनित कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्ने छन् ।

    १८. क्रमसः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका मीती देखि यो सम्झौता लागूप्रभावमा आउने हुनेछ ।

    सम्बन्धीत सरकारहरुकाबाट रीतिपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्न लिखित को रोहवर यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।

    १९५४ अप्रीलको पच्चीसौं दिन काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो ।

    गुलजारीलाल नन्दा                                                     महावीर शम्शेर
    भारत सरकारको तर्फबाट                                       नेपाल सरकारको तर्फबाट

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!