बालुवाटार जग्गा प्रकरण : २०४७ साल देखिको निर्णय- चार प्रधानमन्त्रीको संलग्नता

28 April, 2019 18:13 | राजनीति | comments | 23850 Views

सरकारी सम्पत्तिका रुपमा रहेको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास परिसरको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको विषयले ठूलो राजनीतिक रुप लिइरहेका बेला सो जग्गा २०४७ सालदेखि व्यक्तिलाई दिने प्रक्रिया सुरु भएर डा. बाबुराम भट्टराईको पालासम्म आइपुगेको छ ।

यतिबेला सो क्षेत्रको केही जग्गा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाममा गएको विषय निकै विवादित भैरहेका बेला २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकारले नै सो जग्गा प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्दा सरकारले जफत गरेका कारण फिर्ता दिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

adsads

करिव २९ वर्षको अवधिमा विभिन्न सरकारले गरेका निर्णयको तथ्यगत विश्लेषण नगरी बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । अहिले बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेचमा सरकारले रोक्का गरिसकेको छ । तर, त्यो जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो भन्ने तथ्य अलि फरक छ ।

सन्त नेताका नामले नेपाली राजनीतिमा स्थापित कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ०४७ जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही छानविनपछि ०४७ साउन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको फिर्ता दिने भन्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि त्यो निर्णयमा बालुवाटार (सुवर्ण शमसेर)को जग्गा भनेर किटान नगरी समग्रमा भनिएको थियो ।

जफत भएको घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये सरकारको अधीनमा रहेका जति तुरुन्त फिर्ता दिने र सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा प्रक्रिया अपनाएर दिने निर्णय किसुनजीको क्याबिनेटले गरेको देखिन्छ । यो निर्णय मूलतः कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण मशसेरका बालुवाटारको जग्गाकै लागि थियो ।

सुवर्ण समशेरका छोराहरुले बुबाको जफत भएको सम्पत्ति पाउँ भनी सरकार समक्ष निवेदन दिएका थिए । कांग्रेसका सैयौं नेता कार्यकर्ता पाल्ने सुवर्ण शमसेरका सन्तानप्रति कांग्रेस सरकार उदार हुनु स्वाभाविक थियो । यद्यपि सुवर्ण शमसेरको अधिकांश जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएकाले मुआब्जा दिएर जफत भएको थियो ।

किसुजीकै मन्त्रिपरिषदले ०४७ भदौ ३ गते अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमा साउन ८ को निर्णय उधृत गर्दै भूमिसुधार व्यवस्था लागु हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको हकमा भनेर अर्को बाटो खुलाएको छ । यही निर्णयको सिरानी टेकेर बालुवाटारको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा सुवर्ण शमसेर र कञ्चन शमसेरका सन्तति तथा मोहीका नाममा लगिएको पाइएको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालाका यिनै दुई निर्णयलाई अपव्याख्या गरी हदबन्दीभन्दा बढी अधिग्रहण भएको जग्गालाई समेत पञ्चायतकालमा जफत भएको अर्थ लगाई फिर्ता दिइएको वर्तमान सरकारको छानविनले ठहर गरेको छ । ओली सरकारको गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै यो कुरा उल्लेख छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला यो जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय भएका छन् । जुन निर्णयलाई केपी ओली सरकारले दुषित कार्य भनेर मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमै अभिलेखीकरण गरेको छ ।

अझ रोचकचाहिँ के देखिन्छ भने भूमी सम्बन्धी प्रस्ताव भुमिसुधार मन्त्रालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा गएको देखिन्छ । त्यसबेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए ।

माधव नेपाल सरकारी सम्पत्ति जोगाउने सन्दर्भमा सवेदनशील नेता मानिन्छन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सिरानीमा हालेर सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले त्यसमा समेत बदमासी गरेर भूमाफियाको पक्षमा अझ खतरनाक निर्णय गरेको पाइएको छ ।

सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन रहेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेर भुलबस समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने)को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको पाइएको छ ।

गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले भूमाफियाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई थप ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा हडपेको देखिन्छ ।

२९ वर्षको बीचमा तीनवटा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेर किनबेचसमेत भइसकेको थियो । केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि अर्थात ०७५ असार १५ गते सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानविन गर्न पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजत्वमा छानविन समिति गठन गर्‍यो ।

त्रिताल समितिले ०७५ पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गरेपछि पनि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आइसकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

ती जग्गा २०२१ सालमा सरकारले जफत गरेको थियो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधव नेपाल हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि निर्णयहरु भएको पाइएको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई टेकेर डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत् मोहीका नाममा गरिएको पाइएको छ ।

विभिन्न सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराई बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने काम भएकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई यसअघिका मन्त्रिपरिषदका निर्णय सच्याएको मात्र छैन, पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई ‘गैरकानुनी र दुषित कार्य’ समेत भनेको छ ।

साथै ओली सरकारले जग्गा किनबेच रोक्का गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीमाथि छानविन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुख्य गरी चारजना प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका निर्णयका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीका प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णयले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत सामग्रीका मुख्य अंश र दस्तावेज अनलाइन खबरबाट उद्धृत गरिएको हो

नवलपरासीको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर बालुवाटारमा ८ आना किनेको पौडेलको स्पष्टोक्ति

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

विप्रेषण आप्रवाह घट्दो

फेसबुक

विप्रेषण आप्रवाह घट्दो

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!