राष्ट्रिय गौरबको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना बूढीगण्डकीको आसपासमा सरकारले जग्गा जमीन रोक्का राखेको छ, बेचबिखन गर्नसमेत स्थानीयले पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋणसमेत लिन पाएका छैनन् ।

विसं २०७२ देखि सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ तर अझै केही स्थानको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितले भन्न थालेका छन्, “कि त हाम्रो जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर लेऊ होइन भने क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गर ।” यो पीडा मिश्रित गुनासो हो, बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितको ।

‘गोरखा भूकम्प’ पछि अन्य स्थानका प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न पाए पनि आयोजना प्रभावितले त्योसमेत गर्न पाएका छैनन् । छाडी जाऊ भने आफ्नो थातथलो त्यही छ, नछाडु भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तै पीडामा परेका स्थानीयको सरकारसँग आग्रह छ–लौन छिटो निष्कर्ष आएको सुन्न पाइयोस् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मुआब्जा मोटामोटी निर्धारण गरेको भए पनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन ।

स्थानीयको माग र सरकारी तयारीको कहीँकतै तालमेल मिलेको छैन । स्थानीयवासी प्रतिआना रु २५ लाखसम्म माग्ने, सरकार त्यति दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यहीबीचबाट समस्याको उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकारलाई । सोही कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । त्यसमध्ये अन्यत्रको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी रहे पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । जग्गा रोक्का छ । स्थानीयले आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउन पाएका छैनन् । सरकार उचित निर्णय गर्ने अवसर खोजिरहेको छ । तर माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त व्यावहारिकरुपमा मेल नखाँदा त्यसले विवाद त निम्त्याउँदै भन्ने आशङ्का कायम छ ।

स्थानीयको पनि चित्त बुझाउने र आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने सोचका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नियमितरुपमा मुआब्जाको विवाद टुङ्ग्याउन छलफल गर्दै आउनुभएको छ । कहिले आयोजनाका सरोकार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बोलाएर समस्या समाधानको पहल गर्नुभएको छ भने कहिले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागी रहनुभएको छ ।

काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिक निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा समेत मन्त्रालय छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको वार्तासमेत पछिल्ला दिनमा सघन हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ । त्यसो त मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर आयोजनालाई गति दिने प्रयासमा लागेको बताउन छाडेको छैन ।

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) यसअघि नै तयार भइसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको डिपिआर तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डिपिआर तयारी र मुआब्जा वितरणको काम जारी रहे पनि आयोजना निर्माणको ढाँचा र मुआब्जा निर्धारणको कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता उत्तिकै रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकार भएकासँग परामर्श गर्नुभयो । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा गरिएको बहसमा सरकारको तर्फबाट आयोजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउने वचन दिनुभयो ।

मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरोकारवाला सबैलाई यो काममा सहयोग गरिदिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शङ्का नगर्न मन्त्री पुनको आग्रह थियो । “प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकार र मन्त्रालय बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो । यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौँ, यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन्” मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने एक हजार ८०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ । विशेष गरी आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार र आसपासको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ ।

मन्त्री पुनले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बूढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागि ‘गेमचेन्जर’ आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा पारिदिन आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै नेकपाका नेतासमेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी जग्गाको टुङ्गो लगाइदिन मन्त्री पुनसँग आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूमि त्रिपाठी प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी र पूर्वसांसद गुरु बुर्लाकोटी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा नदीको बालुवा अनाधिकृतरुपमा चोरी निकासी भइरहेको र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वन फँडानीसमेत भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म रु ३५ अर्ब रकम उठिसकेको छ । हरेक महीना रकम बढ्दै गए पनि मुआब्जा निर्धारण नहुँदा र निर्धारण भएको स्थानकोसमेत वितरण प्रक्रियामा भइरहेकामा जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।