भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि ऐन पनि विवादमै : सांसद भन्छन्, ‘गुठी विधेयकभन्दा खतरनाक’

11 July, 2019 10:20 | पत्रपत्रिका | comments | 13800 Views

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गुठी विधेयकको विवाद सेलाउन नपाउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको अर्को विधेयक विवादमा आएको छ। गुठी विधेयकमा राखिएका विवादास्पद प्रावधानका कारण संघीय राजधानीविरुद्ध उठेपछि त्यो विधेयक फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भएको छ।

adsads

भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐनका गुठी विधेयकभन्दा घातक रहेको भन्दै सत्तापक्षबाटै विरोध हुन थालेको छ। पुस्तौेंदेखि भोगचलन गर्दै ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका र अव्यवस्थित बसोबासी एउटै कित्ता राखेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ। तत्कालीन राज्यकै आह्वान (ऐलान)मा ५०/६० वर्षदेखि जंगल फाँडेर बसेका लाखौं परिवार तराईमा छन्। उनीहरूले १ दुईदेखि १० बिघासम्म भोगचलन गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरदेखि झापासम्म अधिकांश तराईका जिल्लामा २०२० देखि नै जंगल फाँडेर लाखौं जनता बस्दै आएका छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बर्माबाट स्वदेश फर्केकालाई पनि राज्यले नै जंगल फाँडेर बस्न दिएको थियो भने २०२१ देखि ०४५ सालसम्मले राज्यले ऐलान नै गरेर बसाएको थियो। नेकपाका सांसद नरबहादुर धामीले भूमिसम्बन्धी विधेयक गुठी विधेयकभन्दा खतरनाक भएको बताए। उनले ऐलानी जग्गासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मुक्त कमैया र हलियालाई अनुदानमा दिएजस्तै ऐलानीमा बसोबास गरेका राख्न खोजिएको उनले बताए। विधेयकमा मुक्त कमैया र हलियालाई प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको अनुपातमा मिल्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। ‘ऐलानीको छुट्टै परिभाषा हुनुपर्छ,’ उनले भने, नत्र लाखौं जनतामाथि अन्याय हुनेछ, ५ कठ्ठाले अरू जटिल समस्या ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक गुठी विधेयकभन्दा पनि खतरनाक छ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था प्राथमिकतामा राखेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जग्गाको हदबन्दी र अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी र जोखिममा रहेका बस्तीलाई एकमुष्ट सम्बोधन गरेको बताए। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था प्राथमिकतामा राखेको छ। यो विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्थालगायतलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख छ।

हामीले संसदमा पेस गरेका छौं, त्यसका के प्रावधान राख्ने, के हटाउने त्यो अधिकार संसद्कै हो, यो विधेयक संसदले परिमार्जन गर्न सक्छ ’ उनले भने। सचिव मैनालीले यस विधेयकमा धेरै संशोधनसमेत परेको बताए।

उनका अनुसार ऐलानीसम्बन्धी विषयलाई अव्यवस्थित बसोबासीमै पारिएको छ। ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासी भन्नले नेपाल राज्यभर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी, वन क्षेत्रमा घर, टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउने उल्लेख छ। उनले ऐलानी जग्गामा पुस्तौंदेखि बसिरहेकाले त्यस्तोमा निश्चित शुल्क लिएर कानुनसम्मत गर्नुपर्ने व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए। ऐनमा समेत सरकारी मूल्यको २५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर कानुनसम्मत बनाउने प्रावधान छ। विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजीले भोगचलन गरी आएको सरकारीमध्ये तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको हद नाघ्ने गरी रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनका लागि २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।

सांसद धामीले २५ प्रतिशत शुल्क तिरेर ५०/६० वर्षदेखि उपभोग गरेको जग्गा कानुनम्मत बनाउने कुरा अव्यावहारिक भएको बताए। ‘१० बिघासम्म पनि वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेका छन्, त्यस्तै जग्गाको २५ प्रतिशत तिर्ने कुरा अव्यावहारिक हो, यो कुनै हालतमा सम्भव हुँदैन,’ उनले भने। २०५१ सालको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ऐलानी जग्गाको हकमा ५ प्रतिशत राजस्व लिएर ५ जना परिवार भएकालाई डेढ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।

सांसद धामी भने ऐलानीकै छुट्टै परिभाषा गरिनुपर्ने बताउँछन्। पहाडबाट जोखिम मोलेर आएर वर्षौंदेखि जग्गा कमाएर बसेकासँग अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको तुलना हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘खोलाकिनार कब्जा गरेर बसेका जस्तै गरी ऐलानीलाई राखिनु हुँदैन,’ उनले भने।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

बिपी कोइराला

फेसबुक

बिपी कोइराला

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!