malaysiyamalaysiya

  • malaysiya
  • malaysiya
  • malaysiya
  • malaysiya
  • malaysiya
  • malaysiya

मलेसिया रोजगारीको गाँठो खुलेपनि ‘व्यर्थमा गयो १५ महिना’

14 September, 2019 16:50 |जन सरोकार | comments | 3300 Views

    malaysiya

    पन्ध्र महिना रोकिएको मलेसिया रोजगारीका विषयमा बिहीवार दुईपक्षीय वार्तापछि अवरोध हटेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएपनि कतिपय जानकारहरूले ‘१५ महिना व्यर्थमा खेर गएको’ टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले मलेसियाको आग्रह बमोजिम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विवादमा आएका पुरानै ३६ संस्थालाई मान्यता दिन सहमत हुनुलाई जहाँको त्यहीँ रहेको मानेका छन्।

    adsads

    तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले नोभेम्बरपछि ‘थप संस्थाहरू थपिनेगरी सहमति भएको’ बताउँदै वार्ता सिन्डिकेट तोड्ने अभियानमा फलदायी भएको बताएका छन्।

    यसअघि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका थप ८६ संस्थाहरूलाई मलेसियाको मुल्याङ्कन पर्खनुपर्ने सहमतिलाई धेरैले श्रममन्त्री बिष्ट आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको रूपमा हेरेका छन्।

    नेपालको अडान
    मलेसियामा सम्पन्न दुई देशका प्राविधिक समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्ने तय भएकै बेला भदौ दोस्रो साता काठमाडौँस्थित मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पुरानै ३६ स्वास्थ्य संस्था छनोटको जानकारी गराएको थियो।

    त्यसअघि समेत २०७५ को चैत अन्तिम साता दूतावासले बायोमेडिकल भनिने स्वास्थ्य जाँचका लागि पूरानै संस्थालाई अनुमति दिन माग गरेको थियो। श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरूङ भन्छन्: “मापदण्डमा स्पष्ट भएमा कति संस्थाहरू राख्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन।”

    “व्यर्थमा गएको १५ महिनामा नेपालले रोजगारी र रेमिट्यान्सबाट धेरै कुरा गुमाइसक्यो।”साउन २१ मा नेपाल सरकारले एक सय २२ वटा संस्थालाई मापदण्ड पुगेको भन्दै मलेसियालाई सूची पठाएको थियो। जसलाई यसअघि नै मलेसियाले अडिट गर्ने बताएपनि बिहीवारको वार्तामा दुई महिनाको समयसीमा राखिएको हो।

    गुरूङ भन्छन्: “अडिटपछि थप स्वास्थ्य संस्था छानिएनन् भने पनि ३६ वटाबाट निरन्तरता दिनुपर्छ। नत्र मलेसियाभन्दा बढी नेपालले गुमाउँछ।”

    श्रम बजार
    मलेसियाका लागि भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान र भारत लगायतका देशको विकल्प रहेकोले नेपालले सबैभन्दा बढी गुमाउने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

    जानकारहरू मलेसियाले अरू देशबाट नपाउने तर नेपालमा पाउने श्रमिक भनेको सुरक्षा गार्ड मात्र भएको बताउँछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीचको वार्ताको सुरक्षा समेत गोर्खाहरूले गरेपछि मलेसियामा झन् राम्रो प्रभाव परेको बताइन्छ।

    एकजना विज्ञ भन्छन्: “नेपाल र मलेसियाबीच चलेको जुङ्गाको लडाइमा सुरक्षा गार्डका कारण मात्र मलेसिया लचक भएको हो।घरेलु काममा कामदार पठाउने विषयमा भने कुनै सहमति नहुनुलाई कतिपयले श्रम बजारको समीकरण बिग्रिएको बताएका छन्।

    सुरक्षा गार्डका विषयमा भने पछिल्लो वार्तामा सहमति भएको बताइएको छ।

    मलेसिया

    कति भयो क्षति?
    हरेक महिना झण्डै १० हजार नेपाली श्रमिक जाने मलेसिया नेपालको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। श्रमिक जान रोकिनुअघि नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा झण्डै एक तिहाइ मलेसियाबाट आउने गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।

    यसबीचमा एक लाख जनाले रोजगारीको अवसर गुमाएसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स अर्बौंले घटेको अनुमान छ।मलेसिया जान तयार एक हंसपुर, धनुषाका रामपुकार यादवले दुई दिन ढिलो गर्दा रोजगारीको अवसर गुमाएका थिए। एक वर्ष पछिपनि त्यहाँ जाने बाटो नखुलेपछि उनले अर्को देश जाने प्रक्रिया थालेका छन्।

    यादव भन्छन्: “मेडिकल जाँच र प्रक्रियाहरू सकेर उड्न लागेको बेलामा रोकियो।” “मेरो मात्र होइन अन्य थुप्रै साथीहरूको एक वर्ष बेकारमा गयो। न अरू देश जान सकियो न नेपालमै केही काम गर्न सकियो।”

    के हो मलेसिया विवाद?
    विसं २०७५ जेठमा स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रक्रियाका नाममा गैरकानुनी ढङ्गबाट पैसा उठाइएको भन्दै श्रमका लागि मलेसिया जान रोक लगाइएको थियो।भीएलएन, बायोम्याट्रिक, जीएसजी र ओएससी संस्था खारेजीको निर्णय गरेसँगै मलेसियाको रोजगारी अवरूद्ध भएपनि पछि तिनले अदालतबाट सफाइ पाएपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको थियो।

    नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने रकम काम गर्ने कम्पनीले पहिलो महिनाको तलबमै थपेर दिन्छ। कतिपय जानकारहरूले श्रममन्त्रीलाई यस प्रकरणमा कर्मचारी र रोजगारदाताले नै असहयोग गरेको बताउने गरेका छन्।

    श्रममन्त्री बिष्ट भन्छन्: “कति कुराहरू एक्लैले चाहेर हुँदैन, संयन्त्र र त्यसमा भएका मानिसहरूको प्रवृत्तिको असर समेत ठूलो हुन्छ।”गत कात्तिकमा नेपाल र मलेसियाबीच गरिएको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकले पाउने तलब र सुविधामा स्पष्टता एवम् एकरूपता र गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्न लाग्ने खर्च समेत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो।

    श्रममन्त्री बिष्ट भन्छन्: “अब शून्य लागत कार्यान्वयनमा जानका लागि नियमन संयन्त्र बलियो बनाइनेछ।” “हाम्रो समझदारीमा म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीबाटै लिने भएकाले त्यसमा कुनै पक्षलाई पनि घाटा हुँदैन।”

    सन् २०१८ मा १५० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सहमति जनाएको संयुक्त राष्ट्र संघको “ग्लोबल कम्प्याक्ट फर सेफ, अडर्ली एण्ड रेगुलर माइग्रेसन” अनुसार देशहरूले रोजगारीका दिएबापत वा रोजगारीसँग जोडिदिनका शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

    आप्रवासी कामदार

    जसले श्रमिकहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने, दुर्व्यवहार हुने र बँधुवा श्रममा पार्ने जोखिम हुने भन्दै त्यस्ता त्यसयता हुने श्रम सम्झौता र समझदारीमा कतिपय बाध्यकारी नियम र व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।

    बीबीसी

    १५ महिनापछि खुल्यो मलेसियामा नेपाली कामदार जान बाटो

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
    malaysiya

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!