कोरोना संक्रमणको महामारीका बेला सरकारले गरेको सानो गल्तीले स्वास्थ्य सुविधा जटिल बनेको छ । सरकारले अकस्मात कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नगर्ने घोषणा गरेपछि निजी अस्पतालहरुले यसलाई पैसा कमाउने मेसो बनाउँदै बिना धरौटी बिरामी भर्ना नै नगर्ने भए ।

यस क्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले मोरङ जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित तीन कोभिड अस्पतालको अनुगमन गर्दै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन निुभएको छ ।

नागरिकले निजी क्षेत्रको अस्पतालबाट कोभिड सङ्क्रमित बिरामीको उपचार नपाई अनाहकमा मृत्यु हुने, निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा शुल्क लिएको, अत्यधिक लिने, धरौटी रकम राख्नु पर्नेलगायतका गुनासा आएकाले अनुगमन गर्दै सो निर्देशन दिइएको हो ।

अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री समक्ष मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकास्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा कोभिड बिरामीका आफन्तले मङ्सिर ८ गते अगाडिसम्म रु तीन लाखसम्म धरौटी राख्नु पर्ने, सरकारले तोकेकोभन्दा ज्यादा साधारण, सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेरमा उपचार गराउँदा रु १५ हजारदेखि रु ३० हजारसम्म दैनिक तिर्नुपरेका गुनासो व्यक्त गरेका थिए ।

भोजपुर हतुवागढी–४ का राजकुमार राईले आफ्नो फुपू सङ्क्रमित भएको र उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदा रु तीन लाख धरौटी माग भएकोमा भनसुनबाट रु ५० हजार धरौटी राखेको मुुख्यमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभयो । उनीहरूले अस्पतालबाट सेवा सुविधा भने राम्रो रहेको जानकारी गराए ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले अस्पताल प्रशासनलाई सङ्घीय सरकारको नीतिअनुसार मङ्सिर ३ गतेदेखि निजी क्षेत्रको कोभिड अस्पतालले सङ्क्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले म उपचार गर्छु भन्ने बाहेक सङ्क्रमितको उपचारको खर्च सरकारले भुक्तानी दिने हुनाले सबैको उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

महामारीको यस समयमा कोरोनो नियन्त्रण, रोकथाम गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएकाले नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन उपचार सेवालाई सहज र निःशुल्क गरिएको हुनाले सोहीअनुसार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बिरामीका आफन्तबाट आएका गुनासासम्बन्धी अस्पताल जिम्मेवार पक्ष र प्रशासनसँग बसेर छलफल गरी सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सङ्घीय सरकारको प्रोटोकलअनुसार निजी क्षेत्रको कोभिड अस्पतालले नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।

अस्पतालका निर्देशक डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले सरकारको परिपत्र अस्पष्ट रहेको हुनाले सक्षमबाहेक गरिब, असहायलाई स्थानीय निकायको पत्रअनुसार यही मङ्सिर ८ गतेदेखि निःशुल्क उपचार सेवा दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड सङ्क्रमित उपचारमा खट्ने चिकित्सकको मासिक रु दुई लाख २० हजार र स्टाफ नर्सलाई रु एक लाख २८ हजार तलब भुक्तानी दिएको बताउँदै सेवाअनुसार सरकारबाट पाउने रकम न्यून भएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर–४ स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालको र न्यूरो अस्पताल विराटनगर–९ को पनि आज निरीक्षण गर्नुभयो । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री समक्ष बिरामीका आफन्तले नोबेल अस्पतालको सघन कक्षमा बिरामी भेट्न जाँदा प्रत्येक पटक रु दुई हजार मूल्य बराबरको पीपीई लगाउनु पर्ने प्रावधान राखेको र चिकित्सकबाट गुणस्तरीय सेवा सुविधा नपाएको गुनासो राखे । नोबेल अस्पतालले कोभिड बिरामीसँग दैनिक रु २० उपचार खर्च लिने गरेको छ भने न्यूरो अस्पतालले रु ३० हजार लिने गरेको छ ।

सो अवसरमा नोबेल अस्पतालका प्रबन्धक राजेश नेपालले सङ्घीय सरकारको निःशुल्क उपचारको पत्र नआएकाले शुल्क लिएको बताउनुभयो । यसैगरी न्यूरो कोभिड अस्पतालले सङ्क्रमितसँग दैनिक रु ३० हजार उपचार सेवा लिइरहेको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका आफन्तले बताएका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सङ्क्रमितको उपचार खर्च सरकारले दिने हुनाले अविलम्ब निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिनुभयो ।