नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विस्थापनका लागि महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसंग सरकार गठनमा संवाद गरिरहे पनि उसको चाहना वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने नै रहेको देखिएको छ ।

हुन त जसपाको एउटा समूह ओली सरकार विस्थापनको पक्षमा छन् भने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु यही सरकारलाई समर्थन गरेर आफ्ना मागहरु पूरा गराउने प्रयासमा छन् । यसबीचमा जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा दर्ता गरिएका मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।

सत्ता समीकरणका लागि जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेको उपचार हुनुपर्ने संविधान संशोधन हुनुपर्ने र मधेश थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेको थियो ।

सोहि माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाएसँगै जसपाले मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन शुरु गरेको हो । जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ । सोहि कार्यविधि अनुसार सरकारले जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाएको थियो ।

जसपाको नेता एवं कार्यदल सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन शुरु भएको बताउनुभयो । सरदर एउटा मुद्दामा ८ देखि १५–२० जना छन् । विवरण पठाउने क्रममै छ । त्यसैले अहिले कति पठायौ भन्नेबारे विवरण नै हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले राखेको माग पूरा गर्न कार्यदल बनाउनुभएको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र राजन भट्टराई हुनुहुन्छ भने जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग पूरा भए सरकारमा जान तयार छ । त्यही कारण सरकारले जसपाको माग सम्बोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।